युनिकोड
नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्ष र नेकपा एमालेबीच कोशी प्रदेश सरकार गठनदेखि केन्द्रसम्म सहकार्य गर्ने लिखित सहमति भएको कोइरालापक्षीय एक नेताले बताएका छन्। सोही सहमति अनुसार एमालेले कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्र कोइराला पक्षका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा सहयोग गरेको उनको भनाइ छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका शेखर कोइरालाको रोहबरमा भएको सहमतिमा प्रदेशदेखि राष्ट्रिय सरकार निर्माणमा समेत मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइएको सांसद सञ्जय गौतमले जानकारी दिए।
यससम्बन्धी लिखित सहमति नै भएको उनको दाबी छ।
‘एमालेसँग लिखित सहमति छ, त्यसलाई हामी विखण्डित हुन दिँदैनौ,’ शेखर पक्षीय नेता गौतमले भने, ‘हामीले एमालेलाई धेरै टाढा राखेर हुँदैन भन्ने निष्कर्षसहित सहकार्य गरेका हौँ। एमालेलाई धोका दिँदैनौं। उसैले हामीलाई कोशीको सत्तामा पुर्याएको हो।’
सहमति गरेपछि मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्कीलाई अघि सारिएको उनले बताए।
‘निरन्तरको छलफलले एउटा निष्कर्षमा पुगिएको हो,’ गौतमले थपे, ‘कोशीमा संस्थापन पक्षले हाम्रो धारणा बुझेन र माओवादीलाई अघि सार्यो। जसले एमालेसँग सहकार्य गर्ने वातावरण बन्यो। कोशी सरकार पनि बन्यो।’
एमालेसँग लामो अवधिको लागि सहकार्य भएको उनको भनाइ छ।
‘अब राष्ट्रिय सरकार नबनाइ हुँदैन, यसरी देशको विकास गर्न सकिँदैन,’ गौतमले थपे, ‘एमालेलाई साथमा लिएर सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नपर्छ।’
उनले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने तर एमालेलाई बाहिर नराख्ने बताए। सहमति भएको बुँदा भने उनले खुलाएनन्।
‘कतिपय विषयमा शेखरजीसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, कतिपय त लिखित नै गर्नुपर्ने भएर गरियो,’ उनले भने, ‘कोशीबाट एमालेलाई सत्तामा सहभागी गराउनेदेखि सुशासनका लागि मिलेर अघि बढ्ने लगायतका विषय समेटिएका छन्।’
बिहीबार एमालेका ३९ र कोइराला पक्षका ८ सांसद लिएर कार्कीले मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरेका थिए। कांग्रेस संस्थापन पक्षले भने गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेको थियो।
आङ्बो र कार्की दुवैले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई मुख्यमन्त्री बन्न ४७ सांसदको हस्ताक्षर बुझाए। शनिबार ४७ जनाकै सांसदको सनाखत गरेर कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
आइतबार एमालेबाट एक र आफ्नो पक्षका एक सांसद लिएर तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। सहमति अनुसार कोशीमा एमाले कार्की नेतृत्वको सरकारको मुख्य हिस्सेदार बन्नेछ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले यसपछि सरकार बन्ने सम्भावना छैन। बलियो र विश्वासिलो समझदारी बनेकोले यसको निरन्तरता केन्द्रसम्म हुने शेखर पक्षका नेताहरु बताउँछन्।
कोशीमा बन्छ त सर्वपक्षीय सरकार?
९३ सांसद रहेको कोशी प्रदेश सभामा ६ वटा दल छन्। सर्वपक्षीय सरकार हुन यी सबै दल कार्की मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुनुपर्छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिपक्षीमा बस्ने बताइसकेका छन्। एमाले सरकारमा छ।
कांग्रेस संस्थापन, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कोशी सरकारमा सहभागी हुनसक्छन्।
तर, एमालेले बनाइदिएको मुख्यमन्त्री भएकाले कार्कीले मात्र यसको निर्णय गर्न सक्दैनन्— एमालेको सहमति लिनुपर्छ।
कार्कीसँगै ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका नेता एवं विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार सर्वपक्षीय सरकार बन्ने सम्भावना छैन।
‘अहिले बनाउनुपर्ने तत्कालीन आवश्यकता पनि देखिँदैन,’ आचार्यले नेपालखबरसँग भने, ‘सर्वदलीय सरकारका लागि एमाले तयार छैन। तर, सर्वदलीय बनाउने कुरा पनि उठेको छ।’
गठबन्धन के गर्छ?
एमालेसँग सहमति गरेर शेखरले कांग्रेसमा विद्रोह गरेको बुझाइ सभापति देउवाको छ। त्यही भएर देउवाले प्रचण्ड नेतृत्वको केन्द्र सरकारमा समस्या हुन नदिने उपाय खोजीमा लागे।
शनिबार उनले कार्कीलाई गठबन्धनले समर्थन दिएको घोषणा गर्ने प्रस्ताव राखे। शेखर कोइरालासँग प्रचण्ड र देउवाले छलफल गरेर केन्द्र सरकारमा समस्या पर्न नदिने प्रतिबद्धता गर्दै हस्ताक्षर गरे।
सोहीअनुसार कोशीमा पनि गठबन्धनकै सरकार बन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। त्यही तीन नेताको सहमतिपछि गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका इन्द्र आङ्बोलाई फिर्ता गराएको उनले बताए।
चितवन पुगेर प्रधानमन्त्रीले कोशीमा कार्की नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी हुने सम्भावना नरहेको दाबी गरेका थिए। तर, १२ घण्टा पनि नहुँदै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले एमालेलाई सहभागी गराएर कोशीको मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेको साथ छाड्न अस्वीकार गरेका छन्। आइतबार बिहान एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बालकोट पुगेर भेटी विराटनगर फर्किएका कार्कीले त्यसलगत्तै एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराएका हुन्।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै काठमाडौं आएर उनले सुरुमै सभापति देउवासँग छलफल गरेका थिए। त्यो भेटले पहिलो चरणमा कार्कीले गठबन्धनलाई लिएर सरकार गठन हुने देउवाको विश्वास थियो।
तर, देउवाले चाहेजस्तो भएन। कार्कीले एमालेको गुन मात्र तिरेका छैनन् भविष्यसम्म गठबन्धन गर्ने संकेत दिएका छन्।
यसैप्रति संकेत गर्दै नपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले चिन्ता जनाएका छन्।
‘संस्थागत निर्णय नगरी हामी कसैले पनि आवेगमा कुनै निर्णय लिनुहुन्न,’ शर्माले आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘सल्लाहले ‘डिभोर्स’ गर्न मिल्छ, तर घरायसी ठाकठुकमा छिमेकतिर लहसिनु हुन्न। ‘पुस १०’ पनि नबिर्सौं।’
शर्माले गठबन्धनबीच बनेको सत्ताको आधाआधा कार्यकालको सहमति पनि सम्झाएका छन्।
‘कोशी ढुक्कै कांग्रेसको भागमा, कर्णाली माओवादीको या मधेस पूरै जसपाको भन्ने कुनै सहमति भएको छैन। सबै प्रदेशमा आलोपालो हुने हो। परिपक्व ढंगले यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘गठबन्धन कि गर्नुहुन्न, गरेपछि राम्रो÷नराम्रो सबै ब्यहोर्नुपर्छ। एकल बहुमत नभएपछि सहकार्यको संस्कृति मान्नैपर्छ।’
*सम्पादित
प्रतिक्रिया