स्थानीय सरकारलाई विश्वास नगर्दा राहत वितरण भयो भद्रगोल

कर्णालीको जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा शक्तिशाली भूकम्प गएको केही घण्टामै उद्धार र खोजीमा स्थानीय सरकार, प्रहरी, सेना, स्थानीय लगायतका संयन्त्र परिचालन भयो।

६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको १८ घण्टामै भूकम्पमा परेका, थिचिएकाहरूको उद्धार भयो। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएका घरबाट धेरैको जीवितै उद्धार भयो। 

उद्धारमा सरकारी संयन्त्रको जुन तदारुकता थियो, सोही अनुसार काम भएको भए यतिबेला त्रिपाल नै बेरेर भए पनि प्रभावितहरू बस्ने छाप्रोको व्यवस्था भइसक्थ्यो। उनीहरूले खुला आकासमुनि रात काट्नुपर्ने थिएन।

तर, त्यसो हुन सकेन। भूकम्पको पाँच दिन बितिसक्दा पनि उनीहरूले खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक राहत सामग्रीको त कुरै छाडौँ, त्रिपालसम्म पाएका छैनन्। 

४५ जना बढी मारिएको जाजरकोट सदरमुकाम भेरी नगरपालिकाका मेयर चन्द्रप्रकाश घर्ती अहिलेसम्म त्रिपाल नै पु¥याउन नसकेकोमा खिन्न छन्।

‘नगरपालिकाका १३ वटा वडामा १३ हजार त्रिपाल चाहिन्छ, तर, जम्मा ४ हजार मात्र वितरण भयो,’ घर्तीले नेपालखबरसँग भने, ‘विभिन्न देशले त्रिपाल दिएको समाचार सुनिन्छ। यहाँ अझै झरेको छैन, यो रहस्यमय छ।’

‘स्थानीयहरू बरु खाद्यान्न नदे, त्रिपाल र कम्बल दे भन्छन्, आजै मात्र मलाई ५ सय थान त्रिपाल भए वडाध्यक्षलाई दिनसक्थे, उहाँहरूले मलाई घेरेर हैरान छ,’ उनले भने।

उनले महामारी फैलने खतरा रहेको पनि बताए।

‘यहाँको अवस्था यति डरलाग्दो भइसक्यो कि चिसोले बालबालिकालाई निमोनिया लागिसक्यो,’ घर्तीले थपे, ‘सामूहिक बसाइ छ, सरसफाइ नहुँदा के के हुन्छ हुन्छ।’

भेरी मात्र होइन, भूकम्पले प्रभावित रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका मेयर रवि केसी पनि त्रिपालको अभाप रहेको बताउँछन्।

‘हामीलाई १० हजारजति त्रिपाल चाहिन्छ, जम्मा ४ हजार मात्र दिन सक्यौँ,’ केसीले नेपालखबरसँग भने, ‘यहाँ ७ हजार घर काम नलाग्ने गरी भत्किएको छ।’

आठबिसकोटमा ४४ जना मारिएका छन्। एकसय ७ जना घाइते छन्। 

‘केन्द्रले पठाएको सामग्री आउँदैछ भन्ने जानकारी पाएका छौँ, आउला,’ उनले थपे, ‘तातो गरेर राख्नै सकेका छैनौँ, खाद्यान्न त झन् पुग्ने कुरै भएन।’

भेरी र आठबिसकोटका जनप्रतिनिधि जनताको समस्या समाधान गर्न नसकेकोमा दुखी छन्। भूकम्पले क्षति पु¥याएको अन्य ठाउँका प्रभावितको मुख्य समस्या त्रिपाल र कम्मल हो। सो क्षेत्रमा दैनिक चिसो बढ्दैछ। 

प्रभावितलाई चिसोबाट जोगाउन नसके अरु व्यवस्थापन गरेर अर्थ नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

‘अहिले पनि भूकम्पको धक्का गइरहन्छ, हामीले जनतालाई सुरक्षित हुनु है भन्न पनि त त्रिपालमा राम्रोसँग राख्न सक्नुप¥यो नि,’ आठबिसकोट नगरका मेयर केसी भन्छन्, ‘तर, खोज र उद्धारमा जस्तो गर्न सकेनौं।’

‘उपलब्ध भएका सबै राहत प्रभावितलाई वितरण गरिसके पनि पुगेन। आवश्यकता धेरै, पाइयो थोरै, जनताले गुनासोको गर्नुको कारण यही हो,’ भेरी नगरपालिकाका मेयर घर्ती भन्छन्।

किन प्रभावकारी भएन राहत वितरण?
कात्तिक १७ गते बेलुका ११ बजेर ४७ मिनेटमा जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका १ रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प गएको थियो। 

प्राकृतिक विपत्तिपछि प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण गर्नेको घुइँचो छ। सरकारी निकाय नै सो क्षेत्रमा केन्द्रित भएर लागेको छ। दैनिक मन्त्रीहरूको भीड लागेको छ। नेताहरू, सांसद सोही क्षेत्रमा खटिएका छन्। तैपनि स्थानीय किन असन्तुष्ट छन् त?

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका विज्ञ सदस्य भएर काम गरिसकेका डा. गंगालाल तुलाधर केन्द्रीकृत मानसिकताको मुख्य दोष देख्छन्।

‘एउटा सरकार र अर्काे सरकारबीच समन्वय भएन। मुख्य कुरा केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई  फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्न दिएन,’ तुलाधरले नेपालखबरसँग भने, ‘स्थानीय तहले स्रोत अभावका कारण माथिको मुख ताक्नुपर्छ। फेरि, जनता पालिका÷नगर प्रमुखलाई कुरिराछन्। जहाँ विपत्ति परेको छ, त्यहीँको सरकारलाई क्रियाशील बनाउन स्रोत अभाव हुन दिनुभएन।’

जाजरकोट र रुकुममा त्यही समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ।

‘स्थानीय सरकारलाई विश्वास गर्नुप¥यो,’ उनले थपे, ‘प्रदेशले पनि स्थानीय तह बलियो र जवाफदेही सरकार हो भनेर बुझ्नुपर्छ। पीडितको लागि सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो। जनताले देख्ने, गुनासो गर्ने भनेकै गाउँपालिका र वडाका जनप्रतिनिधिलाई हो।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव समेत रहेका तुलाधर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भीआईपीहरूको भ्रमणको अर्थ नभएको बताउँछन्।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो, पीडितले अभिभावक देखे, केही हुन्छ भन्ने आश पनि गरे,’ तुलाधर भन्छन्, ‘तर, लावालस्कर गएर विपद् पर्यटन गर्ने काम भयो।’

राज्यका प्रमुख एक पटक पुगेर राहत वितरणको अवस्था अनुगमन गरेपछि नपुगेको, बराबरी वितरण नभएको वा वितरण प्रणालीमा एकरुपता नभए मिलाउन निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘सर्च एन्ड रेस्क्यु’मा प्रभावकारी काम गरेको सरकारले राहत वितरण तीव्ररुपमा गर्न नसक्नुमा केही कारण रहेको उनले औँल्याए।

‘पहिलो, सरकारसँग पैसा खाँचो छैन, त्यसमाथि विपत् कोषमा पनि रकम छ भन्ने सुनेको छु। कसरी पठाउने निर्णय गर्नुपथ्र्याे। दोस्रो, गृहको निर्णयमा मनलाग्दी बुझाइ भयो। राहत दिएर जस लिने, हात माथि पार्ने योजनामा कोही हिँडेको पाइयो,’ तुलाधरको विश्लेषण छ, ‘गृहले एकद्वार नीति भन्यो, जसले गर्दा सीडीओमा लगत दर्ता नगरी वितरण गर्न पाइएन। सबै सामग्रीको रेकर्ड राख्दा थप समय लाग्यो। झन्झटिलो पनि भयो। गृहको ढिलासुस्ती छँदैछ, त्यसमाथि राज्यको कार्यप्रणाली झन्झटिलो र माथिको आदेश नभई सिन्को नभाँच्ने खालको छ, इनोभेटिभ आइडिया लगाएर प्रभावितलाई राहत दिने काम गर्ने आँट गरेनन्।’

तुलाधरको भनाइमा सहमत छन् जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका मेयर घर्ती। उनले एकद्वारबाट वितरण गर्ने भने पनि कसैले नटेरेको गुनासो गरे।

‘यहाँ त राजनीतिक दलका नेताले नाम मात्रको एकद्वार बनाए, सीडीओलाई टेरेनन्,’ उनले भने, ‘नेताहरूलाई चुनाव लाग्यो। राहत सामग्री बाहिरबाट वितरण गर्न खोजियो। जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिलाई थाहै नदिई, सीडीओलाई निरीह बनाएर रेकर्ड नगराई चोरबाटोबाट राहत बाँड्न थालियो। जसले गर्दा वास्तविक प्रभावितसम्म पुग्नै सकेको छैन।’

‘स्थानीय तहले पाएको भए, वडाका सबैलाई एकै पटक परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। फेरि, वडालाई जति जानकारी अरुलाई हुँदैन,’ घर्तीको आग्रह छ, ‘प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीज्यू, सिधै स्थानीय विपत् व्यवस्थापन कोषमा पैसा पठाइदिनुस् हामी राहत वितरणको ढिलाइ समाधान गर्छाैँ।’

बाहिरबाट आएका राहत सीडीओ कार्यालयमा दर्ता हुँदा राहत प्रभावकारी रुपमा वितरण गर्न सकिने उनको बुभाइ छ।

आठबिसकोट नगरपालिकाका मेयर रवि केसीले पछिल्लो दिन सबै राहत जाजरकोटतिर गएको बताए।

‘भूकम्पको केन्द्र जाजरकोट भएकोले निजी क्षेत्र, संघसस्था उतै राहत लिएर गएका छन्। हामी प्राथमिकतामा नपरेको हो कि?’ केसीले भने।

त्यसबाहेक पहाडी भूभाग, सडक सुविधाको कठिनाइ, टाढा बस्ती लगायतका कारण पनि राहत वितरणमा ढिलाइ भएको उनीहरू स्वीकार्छन्।