रास्वपाको अनुशासन प्रतिवेदनः आर्थिक विचलन देखियो, नेताहरू दुर्व्यवहारमा जोडिए

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को संगठन विस्तार नसकिँदै आर्थिक विचलन र दुर्व्यवहारमा नेताहरू जोडिएको पुष्टि भएको छ।

पार्टी सदस्यहरूको अनुशासन र आचरणलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी परेका उजुरीहरू टुंगोमा पुर्‍याउन गठन गरिएको अनुशासन आयोगले नेताहरूमा विचलन देखिएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

यद्यपि, कुन घटनामा कोको जोडिएका छन् भन्ने प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन। 

अनुशासन आयोगले परेका उजुरीमध्ये झण्डै ६० वटाको टुंगो लगाएको जनाएको छ। 

रास्वपा गत वर्षको असार ७ गते गठन भएको पार्टी हो।

२०७९ मंसिर ४ को चुनावमा २० सिट जितेपछि रास्वपामा प्रवेश गर्ने र विभिन्न तहका नेतृत्वमा पुग्न चाहनेको संख्या बढेको छ। यहीबेला आर्थिक र शारीरिक शोषणका घटनासम्बन्धी उजुरी पनि पार्टीमा दर्ता भएका छन्। 

रास्वपाको अनुशासन तथा आचरण आयोग डा भरतमणि देवकोटाको नेतृत्वमा २०७९ माघ ८ गते गठन भएको थियो। 

जसमा सदस्यहरू रमाकान्त रिजाल, यज्ञमणि न्यौपाने र रामहरि सुवेदी थिए। पछि न्यौपानेलाई उपप्रमुख र रिजाललाई सचिव तोकियो। 
२०८० साउन १८ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकपछि यसले पूर्णता पाएको हो। 

रास्वपाका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसँग स्वास्थ्यमन्त्री बन्नका लागि दुई करोड रुपैयाँ मागेको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो।

त्यसबारे अनुसन्धान गर्दा श्रेष्ठले रकम मागेको पुष्टि भएको आयोगका उपप्रमुख एवं अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले जानकारी दिए।
श्रेष्ठले पदाधिकारी तहकै केही नेताले भनेपछि रकम मागेको बयान दिएका थिए। प्रसाईँसँगको संवादमा पनि उनले मन्त्री बन्न ‘कोर टिम’लाई पैसा बुझाउनुपरेको भनेका थिए। त्यो ‘कोर टिम’मा कोको थिए भन्ने आमजिज्ञासा थियो। 

आयोगले लिएको बयानमा श्रेष्ठले नाम लिएकामध्ये केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर थापाले राजीनामा दिएका थिए। रकम मोलमोलाइमा नाम जोडिएपछि कारबाही गर्नुपर्ने केही केन्द्रीय सदस्यको अडान पनि थियो। तर, उनको राजीनामाले पार्टी र नेतृत्वको बारेमा झन् नराम्रो सन्देश जाने र विरोधीलाई मसला बन्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएपछि ‘जिम्मेवारीबाट निष्क्रिय’ मात्रै भनिएको छ। 

त्यसपछि आयोगले पनि उनको नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेन। उनको मात्र होइन, श्रेष्ठले अरू को–को नेताको नाम लिएका थिए भन्ने पनि खुलाएको छैन। 

‘आर्थिक अनियमितता खासै भएको देखिएन। तथापि, आर्थिक मितव्ययिता कायम नगरेको हदसम्मको अवस्थासम्म देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रोटोकलमा रही पार्टी नेतृत्वको आदेश र निर्देशनलाई तहगतरूपमा गम्भीरतापूर्वक पालन गरेको कम पाइयो।’ 

पार्टीको वेबसाइटमा केन्द्रीय सदस्यको सूचीबाट थापाको नाम यथावत् छ। यसबारे नेपालखबरले जिज्ञासा राख्दा थापाले भने, ‘राजीनामा होइन, मुद्दाको फैसला नभएसम्म निष्क्रिय रहेको छु, जिम्मेवारीमा रहन्न भनेको छु।’

‘ढाकालाई रकम माग्न भनेको कहीँ कतैबाट पुष्टि र प्रमाणित भएन,’ अनुशासन आयोगका उपप्रमुख यज्ञमणि न्यौपानेले भने, ‘स्वतन्त्र रूपमा उहाँमाथिका आरोप पुष्टि नभएपछि नियमित काममा फर्कन पत्राचार गरेका छौँ।’

न्यौपानेले अगाडि थपे, ‘अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न सक्रिय नरहने घोषणा मात्र गर्नुभएको थियो। यदि कहीँ कतैबाट पुष्टि हुन्छ भने फेरि उहाँमाथिको कारवाही अघि बढ्छ।’

यसबाहेक नेताबाटै दुर्व्यवहार भएको भनी एक नेतृले दिएको उजुरीमाथि पनि अनुशासन आयोगले छानबिन गरेको छ। त्यसमा पनि कस्तो खालको दुर्व्यवहार हो, प्रस्ट खुलाइएको छैन।

‘केही उजुरीहरू विविध प्रकृतिका दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित रहेका थिए,’ प्रतिवेदनमा यत्ति भनिएको छ।
उपप्रमुख न्यौपानेले यौन हिंसाबारे उजुरी परेको जानकारी नभएको बताए।

रकम लेनदेनसँग सम्बन्धित उजुरी मात्र परेको उनको भनाइ छ। 

मुख्य प्रतिवेदन शीर्ष नेतासँग, केन्द्रीय सदस्यलाई पावर पोइन्टबाट ब्रिफिङ 

‘मुख्य प्रतिवेदन केही थोरै नेताले राख्नुभएको जानकारी पाएका छौँ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘जलेश्वरको केन्द्रीय समिति बैठकमा पावरपोइन्टबाट प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन जम्मा तीन पेजको छ, त्यसमा न आरोप खुलेको छ, न  त्यस्ता नेताको नाम नै खुल्छ।’
ती सदस्यका भनाइमा, केन्द्रीय सदस्यलाई दिने छुट्टै प्रतिवेदन बनाइएको हुन सक्छ, जुन भाषाशैलीले पनि देखाउँछ।

महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले व्यक्तिगत रुपमा आरोप लगाइएका उजुरी र आरोप स्वीकार नगरेको बताए।

‘आरोप त जसले जसलाई पनि लगाउन सक्छन् नि,’ उनले भने, ‘पुष्टि नै नहुने खालका आरोपमा मुछिएका सबैको नाम सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। संविधानअनुसार व्यक्तिको गोपनीयता राख्नुपर्छ।’

‘राज्यको कानुनको खिलाफ काम गरेको भए सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो,’ प्रवक्तासमेत रहेका ढकालले थपे, ‘पार्टीको आन्तरिक अनुशासनमा कारबाही हुनसक्छ तर त्यसलाई बाहिर ल्याउन उचित हुँदैन।’

उनका अनुसार, पार्टीका कतिपय उजुरीमाथि तत्काल छानबिन गरेर कारबाही गरिएको छ।

उनी भन्छन्, ‘कसैलाई १५ दिनको समय दिएर कारबाही गरिएको र पछि चालचलन राम्रो भएपछि फेरि पार्टी काममै फर्काइएको पनि छ। गम्भीर प्रकृतिको देखिएकोले ढाकाकुमार श्रेष्ठजीलाई तत्काल निलम्बन गरियो।’

केही व्यक्तिको भित्रभित्र कारबाही प्रक्रिया चलिरहे पनि सार्वजनिक गर्ने पक्षमा पार्टी नरहेको नेताहरूको भनाइ छ। उनीहरूकै भनाइमा, ‘त्यसरी बाहिर लैजाँदा चुनावमा असर गर्छ। उनीहरूलाई सफाइ पाउने समय पनि दिनुपर्छ।’

• ४ वर्ष कुरेर मुलुकलाई थप जटिल बनाउने कि मध्यावधिमा लैजाने?

व्यक्ति किटान गरिएको डकुमेन्ट ‘हाइली इन्टरनल’ भएकोले नदिने नीति अख्तियार गरिएको महामन्त्री ढकालले पनि स्वीकार गरे। 
पुराना पार्टीजस्तै अभ्यास

डेढ वर्षअघि गठन भएको पार्टीमा आउन चाहने मानिसहरूले अन्य दलमा जस्तै सोचेर काम गरेकाले पनि समस्या देखिएको नेताहरू बताउँछन्।

ढकाल भन्छन्, ‘रास्वपा नयाँ हो, पारदर्शी छ भन्ने बिर्सन्छन् र पुराना दलमा जस्तै गर्न खोज्छन्। जसकारण कार्यसम्पादनमा त्रुटि देखियो।’ 

प्रतिवेदनमा अरू के छ ?
अनुशासन आयोगसमक्ष परेका उजुरीमा पार्टीभित्र गलत व्यक्तिको प्रवेश रोक्न केन्द्र नै बाधक बनेको उल्लेख गरिएको छ।

‘नयाँ पार्टी भएकाले विभिन्न विचारबाट प्रेरित भएका व्यक्तिहरू हाम्रो पार्टीमा आउनु स्वाभाविक नै हो, पहिलो चोटी प्रवेश गर्दा कस्तो छ भनी किटान गर्न मुस्किल हुनु पनि स्वभाविक नै छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर केही समय बित्दा अवाञ्छित व्यक्तिको पहिचान भइसकेपछि शुद्धीकरण काटछाँटमा केन्द्रको सहयोग अपेक्षाकृत प्राप्त भएन।’

यसबाहेक धेरैजसो उजुरीहरू प्रोटोकलमा बसी काम कारबाही नगरेको, आफ्ना मान्छेहरूलाई पार्टीभित्र प्रोत्साहन गर्न खोजेको, आर्थिक पारदर्शिता कायम नगरेको र गुटगत राजनीति गरेको भन्ने खालका छन्।

यस्तै, उजुरीमा अराजक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको, श्रीमान्–श्रीमतीका घरायसीदेखि आर्थिक लेनदेनका पनि छन्।

‘केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी आचरणको अधीनमा रही जुन सक्रियता निर्धारण गर्नुपर्ने हो, सो गर्न नसकेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिकरूपमा प्रदेश तथा पालिकाहरू सक्षम नहुँदा नहुँदै पनि कयौँ केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय विभागका पदाधिकारीहरू उपस्थित कार्यक्रममा हुने खर्चको भार बेहोर्न लगाइएको छ।’

सांसदले जिल्ला तथा प्रदेशतिर जाँदा राम्रो सम्बन्ध राख्न नसकेको अनुशासन आयोगको ठहर छ।