युनिकोड
देखिने गरी काम नगरेको भन्दै मन्त्री हेरफेरको गृहकार्य गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनीहरूलाई एक महिनाको मौका दिएका छन्।
समयसीमाभित्र काम गर्न सके कायम राख्ने र नसक्नेलाई बिदा गर्ने उनको योजना छ। अहिले प्रचण्ड मन्त्रीहरूको छुट्टाछुट्टै प्रगति विवरण सुनिरहेका छन्।
प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यले बताएअनुसार मन्त्रीलाई ३० दिनको समयसीमा नै दिएर काम देखाउन भनेका हुन्।
त्यसमा उनले बजेट खर्च, नयाँ कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय कार्यान्वयन भए–नभएको हेर्नेछन्।
चालु आर्थिक वर्षको तीन महिने मूल्यांकनमा कुनै पनि मन्त्रालयको काम सन्तोषजनक नदेखिएपछि प्रचण्डले मन्त्री हेरफेर गरेर भए पनि सरकारलाई गति दिने बताएका छन्।
तर, हटाइहाल्नुअघि उनी मन्त्रीले काम गर्न नसक्नुको ‘कारण’ खोजीमा छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहदरबारमा १० बजे पुगेर सचिवहरूको पनि काम गर्ने शैली अध्ययन गरिरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
त्यसमा सुधार गर्न मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई पनि निर्देशन दिइसकेका छन्।
तर, निर्देशनबाट मात्र काम नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि आफै तातेका छन्।
राम्रो कार्यप्रगति देखाउन नसक्ने मन्त्री फेर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रीहरूको छुट्टाछुट्टै प्रगति विवरण लिइरहेका छन्।
प्रचण्डको कार्यकक्षमा मन्त्री स्वयं उपस्थित भएर प्रगतिविवरण प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
आइतबार मात्र उनले खानेपानी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको प्रस्तुति सुनेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीहरूलाई एक महिनाको टास्क दिनुभएको छ,’ सचिवालयका अधिकारीले भने, ‘त्यो टास्क पूरा गर्नेलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ। गर्न नसक्नेलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ।’
आइतबार पर्यटनमन्त्री किरातीले मन्त्रालयमा गरेका कामको विवरण प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएका छन्।
चार पृष्ठको उक्त प्रतिवेदनमा मन्त्रालयबाट भएका सुधार उल्लेख छ।
यस्तै, खानेपानी मन्त्री महीन्द्र राय यादवको पनि रिपोर्टिङ लिएका छन्।
प्रचण्डले यादवलाई सोधे, ‘धारामा पानी नआउने तर बिल आइरहने समस्या के हो?’
साथै उनले निर्देशनको भाषामा भने, ‘यसबाट उपभोक्ताहरू दिक्दार छन्। त्यसैले कहाँ–कहाँ त्यस्तो समस्या छ, जहाँको धारामा पानी आउँदैन, त्यो बिल मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाउनूस् र आगामी दिनमा त्यस्तो समस्या आउन नदिन योजनाबद्धरूपमा काम गर्नूस्।’
यस्तै, पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीलाई केही निर्णय सच्याउन भनेका छन्।
‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ वायु सेवा निगमबाट खोस्नु भनेको निगमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनु हो,’ प्रचण्डले मन्त्री किराँतीलाई भने, ‘त्यो निर्णय तत्काल रोक्नूस्।’
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मंसिर १५ गते अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भूमिस्थ सेवा (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) निगमबाट खोसेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो।
जवाफमा किरातीले रोक्न सबैतिर सर्कुलर पठाइएको बताए।
यसैगरी जहाज खरिदमा पारदर्शी हुन प्रचण्डले अर्काे निर्देशन दिए।
त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतालाई लाभ हुने गरी काम गर्न भनेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउन पनि तपाईँहरूले मरिमेटेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले तपाईँहरू सबै आशा जगाउने गरी खटिनुपर्छ। जनताले नतिजा हेरेका छन्।’
यसरी हट्छन् मन्त्री
सत्ता गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेकाले प्रचण्ड एक्लैले मन्त्री हटाउने निर्णय नगर्ने भएका छन्।
‘एक महिनाको रिपोर्ट कार्ड उहाँले हेर्नुहुन्छ,’ प्रचण्ड सचिवालयका सदस्यको भनाइ छ, ‘कुनै नतिजा देखाउन नसकेका मन्त्रीहरूको रिपोर्ट गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई देखाउनुहुन्छ। त्यसपछि मलाई काम गर्न नयाँ मन्त्री दिनूस् भन्ने बाटो हुन्छ।’
यसअघि प्रधानमन्त्री पुसभित्रै केही मन्त्री फेरेरै भए पनि कामलाई तीव्रता दिने योजनामा छन्।
यद्यपि, सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा राष्ट्रिय सभाको चुनावसम्म कुर्न भनेको छ।
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै मन्त्री हेरफेर गर्ने बताएपछि सिंहदरबारमा मन्त्रीहरूको व्यस्तता बढेको छ।
प्रायः विभिन्न कार्यक्रममा कुद्ने उनीहरू अहिले मन्त्रालयमै बसेर प्रधानमन्त्रीले दिएको ‘टास्क’मा केन्द्रित भएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य सरकारलाई सफल बनाउन सबै खटिन थालेको बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी पुस १० गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै छन्।
उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भ पारेर हुन लागेको सम्बोधनमा सरकारको समीक्षासहित आगामी वर्षको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नेछन्।
टीआरसी टुंगो लगाउने, संघीयता विधेयक पारित गर्ने
यही हिउँदे अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गराउने गरी दलबीच समझदारी जुटाउन प्रचण्ड दौडधूप गरिरहेका छन्।
आइतबार पनि उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका छन्।
बेपत्ता नागरिक छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ।
विधेयक पारित गरेर शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन उनले जोड गरिरहेका छन्।
यसबाहेक संघीयतासँग सम्बन्धित केही विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन प्रचण्डले दलीय सहमति जुटाउन प्रयास गरिरहेका छन्।
‘शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याएपछि नेपाली राजनीतिको अर्काे कोर्स सुरु हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री अहिले मुख्य राष्ट्रिय दलहरूलाई राष्ट्रिय मुद्दामा एकै ठाउँ हुनुपर्छ भनेर लागिरहनुभएको छ।’
प्रतिक्रिया