युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना थालेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचनासहितको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत गर्दै ६८ वटा दरबन्दी कटौतीको निर्णय गरेको हो।
दरबन्दी कटौती भएकामा दुई सचिवसहित सहसचिव र उपसचिव समेत छन्।
कार्यालयले प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सो कदम चालेका हुन्।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सेलेन्स’ बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए।
‘अब प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई स्मार्ट बनाइन्छ,’ आचार्यले नेपालखबरसँग भने, ‘सबै अनुगमन गर्ने निकायका रुपमा अघि बढाइन्छ, त्यसको सुरुवात भयो।’
उनका अनुसार अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विषय विज्ञताका आधारमा सचिव, सहसचिव र उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिइनेछ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नमिल्ने, मन्त्रीले भनेको नमान्ने सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेर थन्क्याउने गरिएको आरोप छ। तर, त्यो प्रवृत्ति हटाउन क्षमता र योग्यता अनुसार जिम्मेवारी तोकेर काम दिइने उनले जानकारी दिए।
अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ७ जना सचिवले काम गरिरहेका छन्। जसमा विशेष दरबन्दी, इन्जिनियरिङ र कानुनबाहेक अन्य पाँच जना सचिवलाई प्रदेश समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
तर, बिहीबारदेखि त्यो संख्या घटाएर मुख्यसचिवसहित तीन जनामा सीमित पारिएको छ।
उनका अनुसार अब कार्यालयको संगठन संरचना समेत बदलिनेछ।
‘सिंहदरबारको कार्यासम्पादन शैली बदलिन्छ, पाँच जना सचिव राखिएकोमा अब तीन जनामा सीमित गरिएको छ, उनीहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर शक्तिशाली बनाइएको छ,’ आचार्यले भने, ‘महाशाखा र शाखा पनि कामकाजी मात्र रहनेछन्, अब यो कार्यालयमा डिजिटल सुविधामा जोड दिइएको छ। त्यही अनुसार प्राविधिक जनशक्ति बढाइएको छ।’
प्रचण्डले विषयवस्तुबारे राम्रो ज्ञान भएकालाई सँगै राखेर काम गर्न चाहेका छन्। त्यही अनुसार अब प्रधानमन्त्री कार्यालय ‘विज्ञहरुको केन्द्र’ बनाउने आचार्यले दाबी गरे।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालय अब ‘सेन्टर अफ एक्सेलेन्स’ बन्छ,’ आचार्यले थपे ‘सरकारी कर्मचारी भएपछि सीप, क्षमता, योग्यता र नयाँ आइडिया भएका प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहन्छन्।’
सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुगेको अवसर पारेर पुस १० गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले नयाँ ढंगले काम गर्ने घोषणा गरेका थिए।
निर्धारित समयमा कार्यालय जाने, कामको गतिविधि अवलोकन गर्ने र सेवाग्राहीको समस्या प्रत्यक्ष हेर्ने÷सुन्ने काम प्रधानमन्त्री आफैँले गर्न थालेका छन्।
मरिमेटेर लाग्दा पनि नतिजा नआएको भन्दै उनले कार्यालयको पुनर्संरचना थालेका हुन्।
सबै प्रदेश हेर्नेगरी सचिव राखिने
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका पाँच सचिवले मात्र सबै प्रदेशको समन्वय गर्न सक्तैनन्।
त्यही भएर एक सचिव एक प्रदेश हेर्नेगरी खाका बनाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीसँग रहेका सचिवालयका विज्ञ टोलीका केही सदस्यलाई सचिवसँगै काममा खटाउने प्रधानमन्त्रीको योजना छ।
‘जनताको सेवा प्रवाहमा सँगसँगै राखेर काम गर्दा प्रभावकारी हुने देखियो, किनकि प्रधानमन्त्रीको एउटा टिम राजनीतिक हुन्छ, अर्काे सरकारी,’ सचिवालयका अर्का अधिकारीले भने, ‘काम गर्ने वातावरण मात्र बनाइदिए पनि कर्मचारीको मनोबल उच्च हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका प्रशासन सचिव गणेश पाण्डे नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार अनावश्यक कर्मचारी कटौती र आवश्यक थप गर्न लागिएको हो।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउने भनेको होइन, यहीँ भएकामध्ये विज्ञ छान्ने हो,’ आचार्यले थपे, ‘यहाँ रहने सचिवलाई मन्त्रालय अनुगमन, समन्वय, कुनै पनि काम कार्यान्वयनको अवस्थासहित अधिकार सम्पन्न कार्ययोजना दिएर खटाइनेछ।’
परिणाम ल्याउन यसो गरिएको उनले बताए।
उनले भने, ‘पुरानै शैलीले काम गर्दा नतिजा निस्केन, जनताको निराशा सम्बोधन भएन, त्यसैले अब नयाँ रुपमा जानैपर्छ।’
सुधार आयोग पनि गठन
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा शासकीय सुधार आयोग गठन प्रक्रिया पाइपलाइनमै छ।
आयोगले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लगिने उनले बताएका थिए।
‘प्रशासनलगायत समग्र शासकीय पक्षमा सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा तत्कालै शासकीय सुधार आयोग गठन गरिँदै छ,’ पुस १० गते सम्बोधनमा प्रचण्डले भने, ‘यस्ता आयोगहरूका अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने परम्पराको अन्त्य गरी यसपटक समयबद्ध सुझाव तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने र परिणाम दिने सरकारको तयारी छ।’
प्रतिक्रिया