जयशंकर भ्रमणको सन्देश : नेपालमा भारतबाहेक अर्को नहोस्, गाउँगाउँमा पहुँच रहोस्

तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना लामो प्रतीक्षापछि मात्र जेठ १७–२० मा भारत भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले।

नयाँ दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वागतमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले कुनै मन्त्रीसमेत पठाउनु जरुरी ठानेनन्, राज्यमन्त्री (विदेश) मीनाक्षी लेखीलाई पठाए। 

प्रचण्डको भारत भ्रमणको सात महिनापछि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपालको दुई दिने (१९–२० पुस) भ्रमण गरेर शुक्रबार अपरान्ह नयाँ दिल्ली फर्केका छन्। नेपालको उदारताचाहिँ के भने विदेशमन्त्री जयशंकरको स्वागत र बिदाइका लागि नेपाल सरकारले परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई नै विमानस्थलमा पठायो।  

जयशंकर नेपालप्रति त्यति सकारात्मक भारतीय अधिकारी होइनन्। संविधान सभाबाट ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी हुन लाग्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूत बनेर आउँदा नेपाली नेताहरूसँग उनको हेपाहा गैरकूटनीति र संविधान जारी भएपछि उनकै जोडबलमा लगाइएको नाकाबन्दीले नेपाल र नेपालीप्रतिको उनको दृष्टिकोण प्रस्ट हुन्छ।

तर पनि यसपटक उनले नेपाल भ्रमण सफल भएको र आफ्नो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्याएको सकारात्मक सन्देश दिए। भारतीय सहयोगमा निर्मित त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुस्तकालय भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा भ्रमण सफल बनाउन भूमिका खेल्ने सबैलाई धन्यवाद दिन पनि चुकेनन्। 

ठीकै हो, जयशंकरको दृष्टिमा यो भ्रमण सफल र उपलब्धिमूलक नै हो। किनकि, भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा–लिपुलेक भूभाग छलफलको विषय नै बनेन। दुवै देशको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले कहिले बुझ्छन् भन्ने प्रश्नको सामना पनि काठमाडौंमा उनले गर्नुपरेन। जबकि नेपाल–भारतबीचको सबैभन्दा ज्वलन्त र तत्काल समाधान गर्नुपर्ने मुद्दा यिनै थिए। 

जयशंकर नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकका लागि नेपाल आएका थिए। तर, उनको नेपाल भ्रमण विषय केन्द्रित र प्राविधिक पक्षमा मात्र सीमित रहेन। काठमाडौँ ओर्लेलगत्तै सुरु भएको उनको हप्काइ–दप्काइ र शीर्ष राजनीतिक भेटघाटमार्फत् उनले नेपालको विदेशनीतिको सन्दर्भमा हामी (नयाँदिल्ली) नै निर्णायक हो र हाम्रो स्वीकृतिबिना नेपालले कुनै निर्णय नगरोस् भन्ने सन्देश दिन खोजे।

दिल्ली देब्रे बन्ने डर 
उपप्रधानमन्त्री तहका नेपाली प्रतिनिधि भारत भ्रमणमा गए भने तिनले मुस्किलले भारतीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउँछन्। तर, जयशंकरले काठमाडौँ ओर्लेकै दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भलाकुसारीको अवसर प्राप्त गरे। पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र माधव नेपालसँग पनि भेट गरे। 

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतदेखि पुराना मधेश केन्द्रित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सामुहिक रुपमा भेट्ने अवसर उनलाई जुर्यो। मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूसँगको सामूहिक भेटघाटको तस्बिरलाई माओवादी केन्द्रका नेता रामकुमार शर्माले फेसबुकमा ‘देशलाई सन्देश’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्। ‘मधेश’मार्फत् जयशंकरले ‘देश’ लाई फेरि के सन्देश दिन खोजेका हुन्, त्यो हेर्नचाहिँ केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ।    

जयशंकरको नेपाल भ्रमणको अर्काे रोचक पक्ष नेपाली क्रिकेट टोलीसँगको भेटघाट हो। यसमा शिष्टाचार र शुभेच्छा नै देख्न सकिन्छ। 

जयशंकरले सफल ठानेको यसपटकको नेपाल भ्रमण र त्यसक्रममा भएका कतिपय सम्झौताले भने नेपालमा हलचल सिर्जना गरेको छ। सबैभन्दा बढी हलचल ‘उच्च प्रभावयुक्त सामाजिक विकास आयोजनासम्बन्धी अनुदान सहायता सम्झौता’ का कारण भएको छ। 

सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले त विज्ञप्ति नै जारी गरेर सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएका छन्। सम्झौताले यसअघि भएको यस्तै प्रकृतिको ‘साना विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौता’ लाई प्रतिस्थापित गरेको भनिएको छ। 

नयाँ सम्झौताअन्तर्गत भारतीय राजदूतावासले स्थानीय तहबाट छनोट भई आएका योजनामा २० करोडसम्म लगानी गर्न सक्नेछ। 

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्याय, पत्रकार कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेललगायत नागरिक अगुवाहरूको दृष्टिमा यस्तो सम्झौताले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्नेछ। 

‘भारतीय दूतावासले नेपालको सरकारी बजेटभन्दा बाहिर रही रु. २० करोडसम्मको अनुदान सिधै मुलुकभरि खर्च गर्न पाउने सम्झौता गर्दा नेपाली राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ’ बिहीबार (१९ पुस) मा उनीहरूद्वारा सार्वजनिक अपिलमा भनिएको छ, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू विकास सहयोगको याचना गर्न विदेशी दूतावासमा लामबद्ध हुनुपर्ने परिस्थिति नेपाली जनतालाई मान्य हुने छैन।’  

खासमा राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र गणतन्त्रपछि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यस्तै सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौताको नाम र भारतले सम्झौताअन्तर्गत स्थानीय योजनाका लागि सिधै प्रदान गर्ने रकममात्र फरक थियो। 

‘साना विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौता’ अन्तर्गत डा. भट्टराईको पालामा स्थानीय योजनाका लागि भारतीय राजदूतावासले सिधै ५ करोड रुपियाँ प्रदान गर्न सक्थ्यो। त्यसअघि थापाको पालामा भारतीय राजदूतावासले स्थानीय योजनाका लागि ३ करोड रुपियाँसम्म दिन सक्ने प्रावधान थियो। 

विकासोन्मुख मुलुक हुनुका नाताले नेपालले अन्य मुलुकबाट प्राप्त गर्ने आर्थिक सहायताको महत्त्व रहन्छ नै। यस्तो सहयोग अन्य मुलुकले केन्द्रीय तहबाट नै परिचालन गर्दै आएका छन्। भारतले पनि गर्दै आएको छ। 

सम्झौतापछि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, स्थानीय तह वा सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको च्यानल पार गरेपछि मात्र भारतीय दूतावासमा पुग्ने हो र उसले सहयोगको निर्णय गर्ने हो। 

तर, ‘उच्च प्रभावयुक्त’ विशेषण दिइएको ‘सामुदायिक विकास आयोजना’ मा भारतीय दूतावास किन प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनु परेको हो, त्यसलाई न भारतीय पक्षले प्रस्ट पारेको छ, न त नेपाली पक्षले नै। विगतमा पनि यही कुरा प्रस्ट पार्न नसक्दा यो कार्यक्रम विवादमा पर्दै आएको हो। 

नयाँ सम्झौताका लागि भारतीय पक्षको प्रस्तावपछि नेपाल सरकारको प्रतिक्रियाले पनि नेपालले यसलाई त्यति निको नमानेको रहेछ भन्ने संकेत मिल्छ।  

खासमा भारतीय पक्षले भारतीय दूतावासमार्फत् नेपाली रुपियाँ २४ करोडसम्मको आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने प्रस्ताव नेपाल सरकारसमक्ष राखेको थियो। तर, भारतले प्रस्ताव गरेको रकमको सीमाप्रति नेपाल सरकार सहमत हुन सकेन र घटाएर नेरु २० करोड कायम गरियो।

के आफूलाई पुगिसरी आएकाले भारतको आर्थिक सहयोग आवश्यक नपर्ने भएकाले नेपालले ४ करोड रुपियाँ घटाएको हो?

अवश्य पनि होइन। 

बरु दूतावासमार्फत् गरिने प्रत्यक्ष लगानीका कारण भविष्यमा जस्तो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसको आकलन गर्दै सरकारले रकम घटाएको हो। अनि, विगतमा विवादमा परिसकेको सम्झौतालाई थप रकमसहित नयाँ कलेवरमा सम्झौता गर्न नेपाल ‘बाध्यात्मक रूपले तत्पर’ हुनुपरेको नेपालप्रति नयाँ दिल्ली देब्रे नभइदेओस् भनेर हो।

नयाँदिल्लीले देख्ने नेपाल
विदेशमन्त्री जयशंकरको भ्रमणका क्रममा १० वर्षभित्र नेपालमा उत्पादित १० हजार मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौता पनि भएको छ। निश्चय नै, यो नेपालको माग र चाहनाअनुसार भएको हो। सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारको विद्युत उत्पादन गरेर नेपालले भारतलाई बिक्री गर्न सक्यो भने त्यो नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण पनि हुनेछ। 

तर, सँगसँगै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो– भारतलाई बिक्री गर्ने विद्युत उत्पादनका लागि हुने लगानीका सन्दर्भमा नेपालले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्न पाउँछ कि पाउँदैन!  

स्थानीय तहमा २० करोड रुपियाँ लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनाका लागि भारतीय राजदूतावासको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति (रहे)छ भने १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि पनि नेपाललाई वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्छ नै। 

अब भारतले खरिद गर्ने भनिएको १० हजार मेगावाट विद्युत तेस्रो (नेपाल वा भारतबाहेक) मुलुकबाट आएको लगानीबाट उत्पादित विद्युत भारतले खरिद गर्छ कि गर्दैन? यो महत्त्वपूर्ण सवाल हो। 

सम्भवतः १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि नेपालको आर्थिक क्षमता अहिलेका लागि छैन। 

यस स्थितिमा नेपाललाई समेत लाभ हुने गरी गैरभारतीय पक्षबाट भएको लगानीबाट उत्पादित विद्युत खरिदलाई भारतले स्वीकार गर्‍यो भने यो सम्झौता साँच्चिकै युगान्तकारी सावित हुनेछ। होइन भने १० हजार मेगावाट खरिदको ‘ललीपप’ देखाएर भारतले फेरि पनि नेपालको जलस्रोतमा एकाधिकार जमाउन खोजेको मात्रै रहेछ भन्ने पुष्टि हुनेछ।

जयशंकर काठमाडौँ ओर्लेको दिन नेपाली अधिकारीहरू उनको पुरानै अहंकार (एरोगेन्सी) भोग्न जसरी अभिशप्त बने, उनको त्यस व्यवहारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुगेर जयशंकरले दाबी गरेजस्तो नेपाल–भारत सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्याउन होइन, झन् समस्याउन्मुख बनाउन भूमिका खेल्नेछ।   

बिहीबार (१९ पुस) नै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का युनान प्रान्तका डेपुटी सेक्रेटरी सी युगाङ पनि काठमाडौँ आइपुगेका थिए। समाचारहरूमा आएअनुसार चिनियाँ नेता काठमाडौँ आएको (वा नेपालले आउन दिएको) विषयप्रति जयशंकर यति धेरै आक्रोशित रहेछन् कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँगको भेटमा उनले तीखो आक्रोश पोखे। 

आक्रोश मात्र पोखेनन्, नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भागै नलिने अडानसमेत लिए। जयशंकर र चिनियाँ नेता एकै दिन आउनु संयोग मात्र भएको स्पष्टीकरण नेपाली पक्षले दिएपछि मात्र उनी बैठकका लागि राजी भए। 

उनको मानमनितोमा नेपालले कुनै कमजोरी गरेको भए त्यसप्रतिको आक्रोशलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो। तर, उनको आक्रोशको विषय रहेछ, उनी आएकै दिन चिनियाँ नेता किन यता आए? अर्थात् किन उनलाई यहाँ आउन दिइयो?’

खासमा यो जयशंकरको मुखबाट नेपाललाई पस्किइएको भारतीय विदेशनीति हो, जसले अहिले पनि सोच्दो रहेछ कि– चीनसँग सम्बन्धित सानोभन्दा पनि सानो विषयमा नेपालले भारतीय स्वीकृति लिनुपर्छ। 

चिनियाँ नेताको आगमनलाई आधार बनाएर विदेशमन्त्री जयशंकरको आक्रोश र लगत्तै गरिएको ‘उच्च प्रभावयुक्त सामाजिक विकास आयोजनासम्बन्धी अनुदान सहायता सम्झौता’ लाई सँगै राखेर हेर्ने हो भने निष्कर्ष अनौठो निस्कन्छ।  

त्यो हो– सम्झौतामार्फत् भारतीय दूतावासले नेपालको गाउँगाउँसम्म पहुँच विस्तार। तर, कुनै चिनियाँ नेतालाई काठमाडौँ घुम्न पनि काठमाडौँले नयाँ दिल्लीको स्वीकृति लिनुपर्ने भारतीय चाहना।