गठबन्धन नगर्ने गगनको प्रस्ताव : स्वनिर्भरताको सूत्र होइन, देउवा छेक्ने अस्त्र

आम कांग्रेसी नेता–कार्यकर्ताभन्दा पृथक पात्र हुन्, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा। बीपी कोइरालाका पालादेखि कांग्रेसले मान्दै आएको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ को साटो उनले स्केन्डेनेभियन मुलुकहरूले अपनाउँदै आएको ‘सामाजिक प्रजातन्त्र’ को वकालत गरेका छन्। 

सभापतिलाई औपचारिक चुनौती दिने प्रचलन त सुवर्णशमशेरकै पालादेखि चलेको हो। तर, अपेक्षाकृत कम उमेरमा महामन्त्री थापाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिएका छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उनी अविजित छन्। भाषणकलामा उत्तिकै तेजतर्रार छन्। 

एमाले, माओवादी केन्द्रजस्ता कम्युनिस्ट दलहरू नेपाली कांग्रेसका परम्परागत प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्ति हुन्। चुनावमा आपसमा प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले कम्युनिस्टले नेपाली कांग्रेस र कांग्रेसले कम्युनिस्टहरू कमजोर भएको देख्न चाहनु स्वाभाविक हो। कम्युनिस्टको विभाजनको लाभ नेपाली कांग्रेसले विगतमा लिँदै आएको पनि छ।  

‘कम्युनिस्ट विभाजन’ का सन्दर्भमा पनि महामन्त्री थापा ‘पृथक’ देखिँदै छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा नै सही, अहिले उनको भूमिकाले कम्युनिस्टहरूबीच एकताको सम्भावना देखाएको छ। गोदावरी (ललितपुर) मा जारी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकका लागि महामन्त्री थापाले तयार गरेको प्रतिवेदनका कतिपय व्यवस्थाले यस्तै संकेत गर्छ।

के होला उपचुनावमा?
महासमिति बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी अरू नेताहरूलाई पनि छ। तर, महामन्त्री थापाले पेस गर्ने भनिएको सांगठनिक प्रस्तावले चर्चा पायो। उनको प्रतिवेदनले चर्चा पाउनुको कारण हो, निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूसँगको गठबन्धनबारे सांगठनिक प्रस्तावमा उनले राख्न खोजेको व्यवस्था।  

भलै, पटकपटकको छलफलपछि वर्तमान गठबन्धन सरकारको निरन्तरतामा असर नपुग्ने गरी प्रतिवेदनको भाषा मिलाउने समझदारी सभापति देउवासँग भएको भनिएको छ। यद्यपि, थापाले आफूलाई निर्वाचनअघि गरिने गठबन्धनको विपक्षमा उभ्याएका छन्। गठबन्धन आवश्यक परे निर्वाचनपछि सरकार निर्माणका सन्दर्भमा मात्र गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। 

अन्यथा नभए प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउँदो चार वर्षभित्र अर्थात् २०८४ मा हुनेछ। तर, त्यसअघि पनि विभिन्न तहका निर्वाचन हुनेछन्। प्रतिनिधि सभाअघि त्यसै वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ। त्यसअघि २०८२ को अन्त्यमा राष्ट्रिय सभाका १९ सिटका लागि पनि निर्वाचन हुनेछ। 

यी निर्वाचनभन्दा पनि अघि थप दुई महत्त्वपूर्ण निर्वाचन हुनेछन्। ती हुन्– प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा खाली भएका क्षेत्रहरूमा उपनिर्वाचन। 

अझ यही महिनामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको ६ वर्षे कार्यकाल २० फागुनमा समाप्त हुँदै छ र त्यस पदमा २९ फागुनमा निर्वाचन हुने तय भइसकेको छ, जुन राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने चुनाव हो। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदका लागि सबैभन्दा बलिया दाबेदार कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला छन्। 

तर, महामन्त्री थापाको धारणालाई कांग्रेसले आफ्नो नीति बनाउने हो भने कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आफ्नो पार्टीबाट बनाउने चाहना परित्याग गर्नुपर्छ। किनकि, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा १६ सिटमा सीमित कांग्रेसले थापाले भनेजस्तो एक्लै चुनाव लडेर परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्दैन। 

ठूला दलहरूप्रति जनतामा तीव्र आक्रोश रहेका बेला गठबन्धन नगरी कांग्रेसले आगामी वैशाख–जेठमा हुने संसद् र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन जित्न पनि मुस्किल छ।

प्रष्ट छ, देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न महामन्त्री थापाले गठबन्धनको विरोध गरेर तगारो हाल्न खोजेका छन्। तर, देउवालाई हानेको बन्चरो कांग्रेसको खुट्टामा पर्न सक्नेछ। 

कांग्रेससँग के जादुको छडी छ, के आकर्षण छ, जसले एक्लै चुनाव लडेर पहिलेभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छ र महामन्त्री थापा कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भनिरहेका छन्? 

के दुई वर्षपछि रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका १९ सिटमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर कांग्रेसले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छ? के थापाले कांग्रेस एक्लै र एमाले–माओवादी केन्द्रको मतभारको हिसाब–किताब गरेर एक्लै चुनाव लड्ने कुराको वकालत गरेका हुन्?   

वामपन्थी एकताको बाटो खोल्ने प्रस्ताव
नेपाली राजनीतिको चरित्र र परम्परा नै हो– आफू अघि बढ्न अर्काको खुट्टा तान्नैपर्छ, एउटा सफल हुने हो भने अर्काेलाई असफल पार्नैपर्छ। महामन्त्री थापा कांग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्री दुवै पदका दाबेदार हुन्। त्यसैले उनले गठबन्धनको विरोध गर्नु स्वाभाविक हो। किनकि, देउवाको शक्ति भनेकै गठबन्धन हो। 

तर, रोचक चाहिँ के भने थापाले एकताका लागि कम्युनिस्टहरू नजिक हुने वातावरण सिर्जना गरिरहेका छन्। 

राजनीतिशास्त्र विज्ञान पनि हो। विज्ञानमा गणितको महत्त्व कति हुन्छ, थापालाई त्यसको ज्ञान पक्कै छ। किनकि, उनी त्रिचन्द्र कलेजका विज्ञानका पूर्वविद्यार्थी हुन्।  उनले राजनीतिशास्त्र पढेका छन्–छैनन्, त्यो छुट्टै विषय हो। तर, विज्ञानमा जस्तै राजनीतिशास्त्रमा समेत गणितको महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा उनले सरकार विघटन र निर्माणका बेला पटकपटक देखेका छन्। 

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहेको मुलुकमा गठबन्धनको महत्त्व र आवश्यकताको बोध पनि उनलाई पक्कै छ। उनी यस्ता राजनीतिकर्मी होइनन्, जसलाई  कांग्रेस–माओवादीबीच गठबन्धन नहुँदा एमाले–माओवादी नजिकिन सक्छन् भन्ने कुराको ज्ञान नभएको होस्।   
दलहरूबीच सार्वजनिक आलोचना र प्रहार राजनीतिमा चलिरहन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धन र सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। तर, अहिले प्रहार गरे भन्दैमा भोलि एमाले–माओवादीबीच गठबन्धन हुनै सक्दैन भनेर सोच्नु राजनीतिक अज्ञानबाहेक केही होइन।   

पक्का छ– कांग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धन जुन दिन टुट्छ, एमाले–माओवादीबीचको एकता त्यसै दिनदेखि सुरु हुन्छ। लाग्ला– कसरी? उत्तरको रुपमा १० पुस २०७९ हाजिर छ। बालुवाटारमा देउवा–प्रचण्डबीच गठबन्धन टुट्नासाथ त्यसै दिन बालकोटमा प्रचण्ड–ओलीबीच नयाँ गठबन्धन बनेको होइन?

प्रचण्डप्रति ओलीमा आक्रोशको अंश अवश्य होला। तर, ‘मिसन–८४’ सुरु गरिसकेका ओलीले २०८४ को चुनाव जित्न माओवादीसँग एकताको प्रयास गर्दैनन् भन्ने कसैले सोच्छ भने त्यो अर्काे मूर्खता हुन्छ। राजनीतिशास्त्रको औपचारिक अध्ययन नगरेका होलान्, तर ओली राजनीतिको अंकगणितमा माहिर छन्। 

हिसाब–किताब सरल छ, प्रष्ट छ। तर, महामन्त्री थापाको जोड के देखिन्छ भने ‘निर्वाचनमा चाहिँ एक्लाएक्लै लडौँ, आवश्यक परे गठबन्धनचाहिँ सरकार निर्माणका बेला गरौँला।’ 

आदर्शवादी राजनीतिको कोणबाट हेर्दा उनको प्रस्ताव ठीकै पनि होला। तर, व्यवहारवादी राजनीतिको बोलवाला रहेको नेपालमा यो असम्भवप्रायः छ। 

कांग्रेस हिँड्ने तयारी गर्‍यो भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विकल्प खोज्नेछन्। एक्लै बहुमत ल्याउन असम्भवप्रायः रहेकाले एमालेले हात अघि बढाउनेछ। चुनावसम्मका लागि भए पनि दुवै पक्षले आत्मालोचना गर्नेछन्। नेपालका कम्युनिस्टहरूका ‘फुट’ जत्तिकै ‘एकता’ पनि काखी बजारेजस्तो सजिलो विषय भइसकेको छ।   

यसैपटकको कांग्रेस महासमितिले एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गर्‍यो भने ‘वामपन्थी एकता’ को रिहर्सल राष्ट्रिय सभाको चुनावदेखि नै सुरु हुनेछ। त्यसले परिणाम पनि दिनेछ। त्यही परिणामले पछिका निर्वाचनमा पनि वामपन्थीहरूलाई मिलेर जान प्रेरित गर्नेछ। 

यस हिसाबले ‘आवश्यक परे चुनावपछि गठबन्धनका सहयात्री खोज्ने’ थापाको थेसिस चुनावअघि नै फेल खाइसकेको हुनेछ। 

मानौँ, चुनावमा वामपन्थी एकता भएन रे, सबै दल एक्लाएक्लै चुनाव लडे रे! 

त्यसपछि पनि हुने त त्रिशंकु संसद् नै हो। त्यसपछि सरकार गठनका बेला ‘आउनोस्, गठबन्धन गरौँ’ भने प्रस्ताव माओवादी वा एकीकृत समाजवादीले मान्लान्? त्यसबेला उनीहरू ‘कलहको पोखरी’ कांग्रेसतिर डुबुल्की मार्न जालान् कि वामपन्थी विरासतका कारण सरकार निर्माणका बेला एमालेलाई साथ देलान्? 

यी प्रश्नको सही उत्तर खोजेर निर्णय गर्ने जिम्मेवारीचाहिँ कांग्रेसको जारी गोदावरी महासमिति बैठककै हो।