गगन र विश्वप्रकाशले कांग्रेसमा गराएको नीतिगत ब्रेक थ्रु

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदन पारित गरेसँगै नीतिगत तहमा ब्रेक थ्रु भएको छ।

‘चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने’ र समयावधि तोकेर नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने’ विषय समेटिएका प्रतिवेदन पारित भएका छन्। 

फागुन ७ देखि १० सम्म ललितपुरको गोदावरीमा चलेको महासमिति बैठकबाट महामन्त्रीद्वयका प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरिएको छ। 

अझै केन्द्रीय कार्यसमितिले यी प्रतिवेदन परिमार्जन र अनुमोदन गर्ने भनिए पनि महासमितिबाट पारित दस्तावेजको आधारभूत मर्मभन्दा टाढा जान सहज हुने छैन। महासमितिको निर्णय नै कांग्रेसको नीति मानिने भएकाले गोदावरीबाट पारित दस्तावेजको अधीनमा बस्नु कांग्रेस नेतृत्वका लागि नैतिक बाध्यता हुनेछ।

महासमिति बैठकबाट पारित महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक प्रतिवेदन हुबहु लागू भएमा आगामी २०८४ मा हुने चुनावमा कांग्रेस गठबन्धन नगरी एक्लै होमिनुपर्नेछ।

यसअघि २०७४ को स्थानीय तह चुनावमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनेको थियो। यस्तै, २०७९ को स्थानीयदेखि प्रदेश र संघीय चुनावमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को गठबन्धन थियो।

त्यसबेला बनेको गठबन्धन अहिलेसम्म जारी छ। यद्यपि, कांग्रेसले अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिँदै सफल बनाउने पनि निर्णय गरेको छ।

त्यसो त २०४८ देखि संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त रहँदै आएको कांग्रेसले पछिल्ला दुईवटा चुनावमा तालमेल र गठबन्धन गरेको छ।

अबका चुनावमा गठबन्धन नगरी कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई रुखमै भोट हाल्न दिने प्रस्ताव महासमिति बैठकबाट पारित गराउन महामन्त्री थापा सफल भएका छन्।

यसले आगामी दिनमा पार्टी र संगठन बलियो हुने दाबी उनले गरेका छन्।

यो विषयलाई महासमिति बैठकमा राख्न नहुने अडानमा सभापति शेरबहादुर देउवा थिए। उनले यसमा संशोधन गराउन निकै नै जोडबल गरेका पनि हुन्। तर, थापाको अडानमा उनको जोर चलेन। आफ्नो एजेण्डा महासमिति बैठकमा लैजान र त्यहाँबाट पनि पारित गराउन सफल हुनु भनेको राजनीतिकरूपमा उनको जित नै हो।

यो बेग्लै पक्ष हो कि हालको निर्वाचन प्रणालीमा एउटै दलको बहुमत आउन कठिन छ। र, परम्परागत शक्तिहरूको साख खस्केका बेला अन्य दलसँग तालमेल वा गठबन्धन नगरी चुनावमा होमिने साहस जुटाउनु पनि चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ। कांग्रेसका अर्का नेता डा. शेखर कोइरालाले त महासमिति बैठकमै निर्वाचन प्रणाली फेर्नका लागि कांग्रेसले पहल थाल्ने बतााएका छन्।

तर, संगठन र नेता तथा कार्यकर्तालाई अन्यत्र जानबाट रोक्न, नेतृत्व विकास गर्न र अवसर दिन महासमितिबाट पारित थापाको प्रतिवेदनले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने नेताहरू बताउँछन्। 

महासमिति बैठकबाट पारित अर्काे प्रतिवेदन झन् महत्त्वपूर्ण छ। महामन्त्री शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन पनि सँगै पारित भएको छ।

अब कांग्रेसका कुनै पनि नेता दुईपटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छैनन्। तीनपटक मात्रै मन्त्री बन्न पाउनेछन्। लगातार चारपटक मात्रै सांसद हुन सकिनेछ।

कांग्रेसका सभापति देउवा छैटौँपटक प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा छन्। यस्तै, कांग्रेसमा चारपाँच पटक मन्त्री भएका नेताहरूको संख्या पनि ठूलै छ। लगातार सांसद हुने सूचीमा अझै धेरै छन्।

महामन्त्री थापा नै चारपटक सांसद भइसकेका छन्। यस नीतिबाट आगामी कार्यकालबाटै थापा प्रभावित हुनेछन्।
शर्माको प्रतिवेदन पारित भएसँगै नयाँ नेताहरूका लागि अवसरका ढोका भने खुलेका छन्।

संस्थापनको दाबी–निर्णय परिमार्जन हुन्छ
महासमितिले पारित गरेका विषयहरू परिमार्जन हुने सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी गरे।

त्यसका लागि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्ने उनको भनाइ छ। 

‘विभिन्न प्रस्तावहरूमाथि साथीहरूले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएको छ,’ देउवाले महासमिति समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘ती सुझावहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामी केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय लिनेछौँ।’

बैठक बस्ने मिति तय भइसकेको छैन। प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार एक हप्ता जतिमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्नेछ। त्यही बैठकले महासमितिबाट पारित प्रतिवेदन परिमार्जन गरी कुन रुपमा अनुमोदन गर्ने भन्ने तय हुनेछ। 

‘ती विषय छलफलमा छन्, छलफलसहित परिमार्जन हुन्छ,’ शर्माको प्रतिवेदनबारे विश्वकर्माले नेपालखबरसँग भने, ‘छलफलमा प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिएर केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नेछ।’

उनका अनुसार थापा र शर्मा दुवैका प्रतिवेदन परिमार्जन हुनेछन्।

तर, थापा पक्षीय केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले महासमितिले प्रतिवेदन पारित गरिसकेकाले कार्यान्वयनमा जाने बताए।

‘महामन्त्रीले पेस गरेको प्रतिवेदन पारित भइसक्यो,’ शिवाकोटीले भने, ‘यसमा प्राप्त रहेका थुप्रै सुझाव समेटेर तयार पार्ने भनेको हो, परिमार्जन भनेको निर्णय हेरफेर होइन। महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा रहेका मूल विषय जस्ताको त्यस्तै पारित भइसकेकाले त्यसलाई तलमाथि गर्नै मिल्दैन।’

प्राप्त सुझाव समेट्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्ने परम्परा रहेको शिवाकोटीले बताए। 

‘महासमितिमा आएका कुरालाई अल्पमत, बहुमत गर्ने कुरा हुँदैन, महासमितिमा कसले के भने, के लेखियो, हामीसँग पनि रेकर्ड छ,’ उनले थपे। 

कांग्रेसको यस निर्णयले गठबन्धनमा समस्या पार्न सक्ने भय सभापति देउवालाई छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लामो समयदेखि गठबन्धन भत्काउन विभिन्न उपाय लगाइरहेको छ।

पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नियमित भेट गरिरहेका छन्। महामन्त्री थापाले आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने व्यहोरासहितको प्रतिवेदन गोदावरीमा पढ्दै गर्दा मंगलबार दिउँसो ओलीले प्रचण्डसँग सिंहदरबारमा डेढ घण्टा लामो वार्ता गरे।

एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेतासमेत पछिल्ला दिन सहकार्यका लागि छलफलमा छन्।

यही सूचना पाएका देउवाले महासमिति बैठकबाट पारित गरिएका निर्णय परिमार्जन हुन्छ भनेर गठबन्धनमा समस्या आउन नदिन खोजेका उनी पक्षीय नेताहरू बताउँछन्। 

किनकि कांग्रेसको महासमिति भनेको नीति बनाउने थलो हो। नीति नै बनिसकेपछि त्यो परिवर्तन गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई हुँदैन।

त्यसमाथि कोसीको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई दिने निर्णय गरेर कांग्रेसकै शेखर कोइराला पक्षीय नेता केदार कार्की एमालेसँग मिलेर मुख्यमन्त्री बनेपछि माओवादी असन्तुष्ट छ।

यसैगरी, माघ ११ गतेको राष्ट्रिय सभा चुनावमा कांग्रेसकै कोइराला पक्षको मत नपाएर माओवादीकी चम्पादेवी कार्की कोसीमा पराजित भएकी छन्। 

कांग्रेसबाट लगातार ‘धोका’  खानुपरेको भन्दै माओवादीका नेताहरू पछिल्लो निर्णयसम्म आइपुग्दा रणनीतिक चाल चलेको निष्कर्षमा पुगेको बताउँछन्।

‘कांग्रेससँगको गठबन्धन र उनीहरूले पछिल्ला दिन देखाएको व्यवहारलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ,’ माओवादी सचिव राम कार्कीले भने, ‘यी स्वाभाविक छैनन्। नेताहरू योजनाबद्ध नै लागेका छन्।’

गठबन्धनमा समस्या आउन सक्ने आँकलन गरेर देउवाले सचेत भएर कार्यसम्पादन समितिले परिमार्जन गर्ने बताएका हुन्। 

कांग्रेसका नेताहरू निर्णय परिमार्जन नहुने बरु थप हुने बताउँछन्। 

महामन्त्री थापाको ‘चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने’ विषय समेटिएको सांगठनिक प्रतिवेदन र शर्माको प्रतिवेदनसहित  
महासमिति बैठकले ११ बुँदे निर्णय गरेको छ।

देउवाको चलाखी 
नेपाली कांग्रेससहित ७ दलको समर्थनमा पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा छन्।

सहमतिअनुसार अबको केही समयपछि देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छन्।

तर, चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री थापाको  प्रस्तावले गठबन्धनमा दरार ल्याउने भय देउवामा थियो र छ।

यद्यपि, उनले प्रचण्डलाई सोमबार बेलुका भेटेरै गठबन्धन तलमाथि नहुने विश्वास दिलाउँदै सत्ता सहयात्राबारे अन्यथा नसोच्न भनेका छन्। 

तर, प्रचण्डको स्वभावबारे देउवा राम्रैसँग जानकार छन्। गठबन्धनमा पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्री बन्न नदिने अडान लिँदा प्रचण्ड एमालेसँग मिलेर सत्तामा पुगेका थिए।

यसपटक महामन्त्रीको प्रस्ताव पारित गर्दा राजनीतिक जोखिम उठाउनुपर्ने र मुखमै आइसकेको प्रधानमन्त्री पद गुम्ने विश्लेषण देउवाले गरेकै छन्।

सोमबार सुरु महासमिति बैठकमा उनले गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने, तत्कालीन परिस्थितिले निर्णय गर्ने मात्र बताएनन्, यो व्यवस्थामा कुनै दलको एकल बहुमत नआउने कुरालाई ध्यान दिन नेता-कार्यकर्तालाई आग्रह गरे।

तर, बुधबार थापासहित महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव छलफलका लागि समूह विभाजन गरियो।
समूहमा एकै खालको भनाइ आउन सकेन। अर्थात्, नेताहरू विभाजित भए। 

बोल्न दिइएका नेतामध्ये गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने दुवैतर्फ मत आयो।

जबकि २२ सय नेता–कार्यकर्ता उपस्थित महासमिति बैठकस्थल गोदावरीको सनराइज हलमा थापाकै पक्षमा माहोल देखियो।

यतिसम्म कि गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने नेतालाई थापा पक्षका नेताहरूले नाराबाजी गरेर बोल्नै दिएनन्।