एमसीसीका परियोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर, पुनः ठेक्का लगाउन बाटो खुला

अमेरिकी अनुदान रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय एमसीए–नेपालले रद्द गरेको प्रसारणलाइनसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। यसअघिको प्रक्रियामा सामेल ठेकेदार कम्पनीहरूले अधिक कबोल गरेकाले पुनः ठेक्का प्रक्रियामा जानु उचित हुने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले माघ १४ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आज सार्वजनिक गरेको हो।

नेपाल सरकारका मन्त्री तथा अन्य अधिकारीहरुले मिलेमतोमा भारतीय कम्पनीहरुले अत्यधिक महँगोमा बोलपत्र प्रस्तुत गरेको भन्दै ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसपछि एमसीए नेपालले ठेक्का रद्द गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध भारतको टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले गत मंसिर २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। नेपाल सरकारले मिलेमतोको आरोप लगाएर आफ्नो प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको दाबी टाटाले गरेको थियो।

तर, सर्वोच्चले ठेक्का रद्द गर्नु उचितै रहेको र प्रतिष्ठामा आँच आएको भन्ने दाबी पनि आधारहीन ठहर गरेको छ।

प्राप्त बोलपत्रहरुको बोल रकम सारभूत रुपमा अधिक रहेकोमा बोलपत्रहरु खारेज गर्ने गरेको निर्णय गलत भन्न नमिल्नुका साथै रिट निवेदकको बोल रकम लागत रकमभन्दा धेरै प्रतिशत अधिक रहेको अवस्थामा पुनः ठेक्का प्रकृयामा जाँदा नै यो आयोजना र यस आयोजना मार्फत सम्झौताको पक्ष नेपालले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्य उचित समय र मूल्यमा प्राप्त हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

एमसीए नेपालले एमसीसीअन्तर्गतका विद्युत प्रसारण लाइनसम्बन्धी तीनवटा प्याकेजका ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तीनवटैमा अस्वाभाविकरुपमा उच्च बोलपत्र प्राप्त भएपछि ती सबै ठेक्का रद्द गरेको थियो।

एमसीए नेपालले इस्टिमेट गरेभन्दा ६७ प्रतिशतभन्दा बढीका बोलपत्र परेपछि ठेकेदार छनोटमा लामो समय अन्योल भएको थियो ।

ठेकेदारहरूको मिलेमतो हुन सक्ने भन्दै सरकारी अधिकारीहरूले पुनः बोलपत्र प्रक्रियामा जानुपर्ने बताएका थिए। एमसीएले २२ करोड डलरमा ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर विद्युत प्रसारणलाइन बनाउन गत वर्षको मंसिर १२ गते बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी पहिलो सूचना जारी गरेको थियो।

तीनवटा प्याकेज बनाएर अलगअलग बोलपत्र आह्वान गरिएकामा ६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तीमध्ये प्राविधिक मूल्यांकनबाट ५ वटा मात्र छनोट भएका थिए। ५ वटाको वित्तीय प्रस्ताव खोल्दा न्यूनतम कबोल नै दुई तिहाईभन्दा बढीको परेको थियो। यी सबै प्रस्तावक कम्पनी भारतीय थिए।

५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने परियोजनाको दिनगन्तीमा ६ महिना बिनाउपलब्धि बितिसकेका छन्।

ठेक्का प्रक्रियामा सामेल मुख्य प्रतिस्पर्धी न्यायिक लडाइँको बाटो रोजेपछि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन अन्योल भएको थियो। सर्वोच्चले नै स्पष्ट पारिदिएपछि अब नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरलाई बताए।

सम्बन्धित समाचारः

फैसलाको पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्-