सरकार छाड्ने धम्की दिएको कांग्रेस ‘बार्गेनिङ’मा

कर्णाली प्रदेश सभा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले फागुन ३ गते फेसबुकमा सरकारविरुद्ध स्टाटस लेखे। उनले कर्णाली सरकार अराजक भएको भन्दै कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई बाहिरिन उपयुक्त हुने बताएका छन्। 

नेता शाहीले लेखेका छन्, ‘यो अराजकताको अवस्थामा कर्णालीमा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरहनु उपयुक्त हो। सोहीबमोजिम कांग्रेसबाट सहभागी मन्त्रीहरूले व्यवस्थापन गर्दा राम्रो होला।’ 

फागुन ३ गते साँझ करिब साढे ९ बजे नेता शाहीले यो टिप्पणी लेखे पनि एक हप्ता बित्तिसक्दा पनि कर्णाली सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएको छैन। यसबीचमा सत्ता गठबन्धनमा कुनै नयाँ समझदारी पनि विकास भएको छैन।

कर्णाली सरकारमा कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंह, सामाजिक विकास मन्त्री खड्गबहादुर पोखरेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार बीसी सहभागी छन्। संसदीय दलका नेताले नै सरकार छाड्नुपर्ने भने पनि कुनै पनि मन्त्री राजीनामा दिने पक्षमा छैनन्। बरू, तीनै मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको दैनिक कामकाजमा निरन्तर लागिरहेकै छन्। 

कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको छ। आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन्।

अदालतमा रिट 
गत पुस २५ गते बसेको कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेता जीवनबहादुर शाहीलाई पूर्वमुख्यमन्त्रीका हैसियतले सवारी साधन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट यातायात सुविधावापत गाडी–१, हलुका सवारी चालक–१, गाडी मर्मत खर्च वार्षिक बढीमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णयमा उल्लेख थियो।

पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीलाई विद्यमान कर्णाली प्रदेश सभाको कार्यकालभर प्रदेश सभा सदस्य रहुन्जेल प्राप्त गर्ने सुविधामा दोहोरो नपर्ने गरी सवारी सुविधा दिइएको भनिएको थियो। त्यसको चौतर्फी विरोध पनि भयो। 

शाहीलाई दिन लागिएको सवारीसाधन सुविधा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ मा कतै पनि उल्लेख नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको थियो। 

सरकारको उक्त निर्णय बाहिरिएसँगै परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सवारी सुविधा दिनुको कारण माग गरेको छ। अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले मंगलबार पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सवारीसाधन दिने सुविधा नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। फागुन २ गते बुधबार रिटउपर सुनुवाइ गर्दै उच्चले १५ दिनभित्र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। उक्त अदालतको आदेश जारी गरेको झोँकमा फागुन ३ गते बिहीबार नेता शाहीले सरकारलाई अराजकताको सरकार भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। 

२८ वटा कार्यालय खारेजी 
गत माघ १० गते सरकारले ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली– २०८०’ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै २८ वटा कार्यालयहरू खोरेजी गरेको थियो। निजामती सेवा नियमावलीको अनुसूची १ नियम २ को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित कार्यालयहरुको नामसूचीमा २८ वटा कार्यालयहरु खारेज गरिएका थिए। 

जहाँ शिक्षा विकास निर्देशनालय स्वास्थ्य सेवा, वन तथा वातावरण तथा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, ऊर्जा, सिँचाइ विकास निर्देशनालय लगायत खारेजीमा परेका थिए। 

उक्त निर्देशनालय खारेज गर्दा सबैभन्दा बढी समस्यमा शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई परेको थियो। निर्देशनालय खारेज हुँदा चैत १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने एसईई सञ्चालनमा मात्रै होइन,उत्तरपुस्तिका छपाइको काममा समेत अन्यौल भएको थियो। तर, सरकारले कार्यबोझ नभएका कार्यालयहरू खारेजी गरेको दाबी गरिरहेको थियो।

सरकारी कार्यालय खारेजी गरेको विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसलाई चित्त बुझेको थिएन। साथै नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बसी केही महिनाअगाडि सरकारले गरेको कार्यप्रगति सन्तोषजन नभएको भन्दै सुधार गर्न मौखिक चेतावनी समेत दिएको थियो।

यस्तै, ती सबै विषययहरूलाई लिएर माओवादी नेतृत्वको सरकारले कांग्रेसलाई उपेक्षा गर्दे अगाडि बढेको भन्दै नेता शाहीले स्टाटस हालेर सरकार छाड्ने धम्की दिँदै बार्गेनिङ गरेको कुरा प्रष्ट भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। 

गल्ती सुधारिँदै गएको छ, सरकारबाट हट्छौँजस्तो लाग्दैन ः विष्ट
यता कर्णाली प्रदेश सभा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेक हिक्मतबहादुर विष्टले सरकारले पछिल्लो समयमा आफ्ना गल्तीहरू सुधार्दै गएको दाबी गरे।

उनले भने, ‘आफूले गरेका कमिकमजोरी सुधार्नेतर्फ सरकार गयो भने सायद सरकारबाट हटिरहने कुरा हो जस्तो लाग्दैन मलाई। तर, यो बारेमा दलका नेतासँग मैले सोध्न पाएको छैन।’

यस्तै, सचेतक विष्टले संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले दलमा कुनै छलफल नगरी स्टाटस राखेको बताए।

विष्टले भने, ‘उहाँको स्टाटसपछि मैले टेलिफोनमा दलका नेता (जीवनबहादुर शाही)सँग कुुरा गरेको थिएँ। उहाँले सरकार अराजक तरिकाले चल्न थालेपछि त्यो सरकारमा बसिरहन के औचित्य होला र भन्नुभयो। शिक्षा निर्देशनालय जस्तो संवेदनशील कार्यालयलाई खारेजी गरेर शिक्षाको कसरी प्रगति गर्न सकिन्छ? शिक्षाको उन्नति, प्रगतिका कुराहरू एकातिर गर्ने, शिक्षालाई चाहिँ बदल्ने, शिक्षामा सुधार ल्याउने कुरा गर्ने तर, निर्देशनालय खारेज गर्ने कुराहरू गरेर कसरी हुन्छ? त्यसैगरी सरकार मनपरी ढंगले चल्न थाल्ने, अराजक कामहरू गर्ने भएपछि कसरी होला भन्ने हिसाबले मैले लेखेको हो भनेर उहाँले भन्नु भएको थियो।’ 

विष्टका अनुसार नेता शाहीले स्टाटस लेखेपछि सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ हेरेर मात्रै नयाँ कदम चाल्ने बताएका थिए।

सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले दिएको मौखिक सुझावहरूमध्ये केही विषयहरूतर्फ सुधार हुँदै गएको सचेतक विष्टले जानकारी दिए। उनले भने, ‘केही मात्रामा सुधार गर्दै सरकार अगाडि बढेको छ। जस्तोः निर्देशनालय पुनःस्थापना, योजनाका अख्तियारी पठाउने लगायतका कुराहरूमा सुधार देखिएको छ।’

यस्तै, निर्देशनालय खारेजीको चारैतिर दबाब बढेपछि फागुन ६ गते आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) नहुँदासम्म निर्देशनालय यथावत राख्ने निर्णय गरिसकेको छ।