सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाउन र लिखित जवाफ माग्न अस्वीकार गर्दै अख्तियारसँग मात्रै जवाफ मागेको छ। रिटमा नेपाल र भट्टराईलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराई विरुद्ध मुद्दा नचलाइनुको कारण पेश गर्न सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिएको हो। शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न अख्तियारलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले मुद्दाको गाम्भीर्यता हेर्दा छिटो निर्णय गर्नु पर्ने भएकाले रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि भनेको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए।
आयोगले माघ २२ गते ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
नेपाल र डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला मन्त्रिपरिषदले सो जग्गाबारे निर्णय गरेकाले उनीहरु विरुद्ध पनि मुद्दा लगाइनुपर्ने रिट निवेदक न्यौपानेको तर्क छ।

प्रतिक्रिया