गठबन्धनमा यसरी हुँदै छ प्रदेशमा सत्ता साझेदारी, सबैमा आलोपालो

सत्ता गठबन्धनका चार दलले सातै प्रदेश सरकारको नेतृत्व पालैपालो गर्ने सहमति गरेका छन्।

गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलले सांसद संख्याका आधारमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँट गर्ने समझदारी जुटाएको हो।

गत फागुन २१ गते कांग्रेससहितको सात दलीय गठबन्धन भत्किएको थियो। त्यसपछि बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल एकीकृत समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन्। तर यीमध्ये प्रदेश सभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व छैन।

अत: प्रदेशहरूमा गठबन्धनका तीन दलबीच मुख्यमन्त्री पदको अवधि भागबन्डा हुनेछ। तर, नेतृत्व कति-कति समय लिने भन्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन। 

कार्यदलले प्रत्येक प्रदेशमा दुई दलले सरकारको नेतृत्व पालैपालो गर्ने सहमति जुटाएको एक सदस्यले जानकारी दिए। 

‘सबै प्रदेशमा कम्तीमा दुई दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी जुटिसकेको छ’, ती सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘कार्यकाल कति हुने भन्ने टु‌ंगिन बाँकी छ।’

हाल बागमती, कर्णाली र मधेस प्रदेशमा गठबन्धनमै रहेका दलकै नेतृत्वमा सरकार छन्।

कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा, मधेसमा जसपाका सरोज यादव र बागमतीमा माओवादीकै शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन्। उनीहरूको कार्यकाल १५ महिना बितिसकेको छ। 

कोसी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने केन्द्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। तीमध्ये कोसीमा सरकार बनाउन संविधानका सबै धारा प्रयोग गरिसकिएको छ। कोसीमा गठबन्धनलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन कठिन छ।

सबै प्रदेश सरकारले पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये १ वर्ष ३ महिना पूरा गरिसकेकाले बाँकी अवधि बाँडफाँट गरेर गठबन्धनका दलले पालैपालो नेतृत्व गर्ने भएका हुन्। 

‘सबै प्रदेश सरकार १५ महिना चलिसक्यो, अब बाँकी अवधि आलोपालो सरकारको नेतृत्व हुन्छ,’ कार्यदलका अर्का सदस्यले भने, ‘एउटैले पाँचै वर्ष नेतृत्व नगर्ने भन्ने अन्डरस्टान्डिङ हामीबीच भएको छ।’

त्यसका लागि सांसदको संख्याका आधारमा हरेक प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिन/लिन चारै दल सहमत भएका छन्। गठबन्धनको कार्यदलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व अवधि छुट्याउन एउटा सूत्र बनाएको छ।

‘प्रदेश सांसद संख्याको अनुपातमा नेतृत्व दिने भन्ने छ, त्यो भनेको समानुपातिक रूपमा जति जना सांसद छन्, त्यस अनुपातमा बाँडफाँट हुन्छ,’ उनले थपे, ‘त्यसमा दुईवटा, तीनवटा दलले मात्र बाँड्ने हो, सबैले होइन। चार/पाँच जना मात्र सांसद भएका दललाई नेतृत्व अवधि बाँडिँदैन, मुख्य दुई/तीन दलबीच बाँड्ने भन्ने छ।’

त्यसो त कार्यदलले प्रदेश सरकार नेतृत्वका विषयमा एक खालको समझदारी जुटाए पनि यो खाका गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसमक्ष पेस गर्न बाँकी छ। 

कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका जसपा नेता राजेन्द्रमान श्रेष्ठ भने प्रदेश सरकार नेतृत्वका विषयमा कुनै सहमति भइनसकेको दाबी गर्छन्। 

‘कसैको पनि केही फिक्स भएको छैन, हामी छलफलमै छौँ,’ उनले भने। 

सरकार बनाउनै सकस
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरेर पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहजै विश्वासको मत लिइसक्दा पनि प्रदेशहरूमा भने सोअनुसार सरकार गठन गर्न सकस परिरहेको छ।

दुई हप्ताभन्दा लामो समयदेखि  प्रदेश सरकार आफ्नो बनाउने प्रयास गरिरहे पनि सत्ता गठबन्धनका दलबीच सहमति हुन सकेको छैन।

बागमती प्रदेश सरकार गठबन्धनकै दल नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा छ।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिनासाथ नेपाली कांग्रेस बागमती सरकारबाट पनि बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। गठबन्धनका दल सामेल गराएर सरकार पुनर्गठन गर्न उनलाई एक सांसदको कमी छ।

यसै क्रममा २ प्रदेश सांसद रहेको हाम्रो नेपाली दल (हानेपा) लाई मन्त्री पद दिएर सरकारमा ल्याउन गरेको प्रयास सफल नभएपछि उनी ३ सांसद रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) तर्फ लागेका छन्। 

गठबन्धनलाई कोसी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउनै गाह्रो छ। किनकि ती प्रदेश सभामा गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन। अहिले गठबन्धनका नेताहरू बहुमत पुर्‍याउने कसरतमा छन्। 

‘केही प्रदेशमा सरकार नै बनाउन कठिन छ,’ एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘नपुगेकोमा कसरी पुर्‍याउने भन्ने कुरामै होमवर्क (गृहकार्य) भइरहेको छ।’  

यी हुन् नेतृत्व पाउने दल 
कोसी प्रदेश सभामा ९३ सांसद छन्। जसमध्ये एमालेका ४०,  माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना छन्। कोसीमा एमाले र माओवादी केन्द्रले पालैपालो मुख्यमन्त्री पद लिनेछन्। 

मधेस प्रदेश सभामा एमाले पहिलो दल हो। जहाँ उसका २४ सांसद छन्। यस्तै दोस्रो दल जसपाका १९ सदस्य छन्। माओवादी केन्द्रका ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ प्रदेश सभा सदस्य छन्।

कार्यदलले जुटाएको सहमतिलाई शीर्ष नेताले अनुमोदन गरे उक्त प्रदेशमा कम्तीमा दुई दलले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। 

बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। कूल १ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५६ सांसद पक्षमा पार्नपर्छ। 

गठबन्धनमा एमालेका २७, माओवादीका २१ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन्। यसअनुसार बहुमतका लागि १ सिट पुग्दैन। अब हाम्रो नेपाली पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीमध्ये एकको सहयोगबिना बागमती सरकार टिक्ने देखिँदैन। 

बागमती प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी कांग्रेससँग मात्रै ३७ सिट छ। उसलाई सरकार बनाउन थप १९ सांसद चाहिन्छ। राप्रपाका १२ सांसद छन्।

यसैले कांग्रेसलाई पनि सरकार बनाउन सजिलो छैन।

गण्डकीमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार छ। यसअघि सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएकाले अब मुख्यमन्त्रीले ३ हप्ताभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। नत्र सरकार ढल्छ। तर, सत्ता गठबन्धनलाई पनि सरकार बनाउन समस्या छ। 

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नयाँ सरकार बनाउन ३१ सांसद चाहिन्छ। गठबन्धनमा रहेका दल एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसमेत ८ र एकीकृत समाजवादीसँग १ जना सांसद छन्। तर, एकीकृत समाजवादीमा खुलेका राजीव गुरुङले स्वतन्त्र सांसद बन्न पाऊँ भन्दै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका छन्।

उनकै कारण गण्डकीमा सरकार गठनमा जटिलता थपिएको छ। यदि गुरुङ स्वतन्त्र भए वा उनलाई एकीकृत समाजवादीले कारबाही गर्‍यो भने सरकार बनाउन गठबन्धनलाई २  सांसद पुग्दैन। सो प्रदेशमा राप्रपासँग २ सांसद छन्। उसलाई लिनैपर्ने बाध्यता छ। 

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार छ। तर, सरकारमा रहेको दल माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादी बाहिरिसकेको छ। अब तीन हप्ताभित्र विश्वासको मत नलिए कांग्रेस सरकार ढल्छ। यहाँ भने गठबन्धनबाट सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ। 

८७ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। जसमा एमालेका २९, माओवादीका ११ र जसपाका ३ सहित ४३ सांसद छन्। माओवादीको एक मत सभामुखको हो। उनले मतदान गर्न पाउँदैनन्। तर, केन्द्र सरकारमा रहेको नागरिक उन्मुक्तिका ४ र एकीकृत समाजवादीको १ सांसद छन्। त्यसैले सो प्रदेशमा गठबन्धनकै सरकार बन्छ।

यसमा एमाले र माओवादीले आलोपालो नेतृत्व गर्नेछन्। कर्णालीमा माओवादीकै सरकार छ। ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। सो प्रदेशमा माओवादीका १३ र एमालेसँग सभामुखसहित १० सांसद छन्। त्यसमा एकीकृत समाजवादीका १ सांसद छन्। जुन, सरकार गठनका लागि पर्याप्त हो।

यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि गठबन्धनलाई सरकार बनाउन कठिन छ। 

५३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको सुदूरपश्चिममा अहिले ५२ सांसद छन्। यहाँ सरकार बनाउन २७ मत आवश्यक पर्छ।

माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ११, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीको ४ सांसद छन्। तर, सरकार बनाउन २ सांसद पुग्दैन। सो प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिको ७ सांसद छन्। तर, अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति छ। त्यसले गठबन्धनलाई सरकार बनाउन कठिन छ।