युनिकोड
५ चैतको प्रतिनिधि सभा बैठक। सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरु गर्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू जर्याकजुरुक उठे।
सभामुख घिमिरेले कांग्रेस सांसद गगन थापालाई बोल्न समय दिए।
सहकारी पीडितको प्रतिनिधि घटना सुनाउँदै थापा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसम्म पुगे। थापाले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको बचत अपचलनको विषय झिके।
सय जना मान्छेले नक्कली खाता खोलेर एक अर्ब ३५ करोड बचत हिनामिना गरेको सुनाउँदै उनले यसमा लामिछानेको पनि संलग्नता रहेको दाबी गरे।
‘...यसरी नक्कली खाता खोल्नेमध्येको एउटा नाम हो, रवि लामिछाने। उहाँ माननीय हुनुहुन्छ, भोलि प्रधानमन्त्री बन्नुहोला, शुभकामना छ,’ थापाले भने, ‘रवि लामिछाने (ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनको) सञ्चालक हुँदा नै सहकारीबाट दसौँ करोड लगिएको छ, जुन पाइँदैन।’
गगनको आक्रमक भाषण सुनेर सदनबाट बाहिरिँदै गर्दा सोही दिन गृहमन्त्री लामिछानेले पनि थापालाई जवाफ फर्काए। कांग्रेस ‘दूधले नुहाएको पार्टी नभएको’ भन्दै रविले चार वर्षसम्मै सदन अवरोध गर्न चुनौती दिए।
गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ थियो, ‘ठाडो उजुरीमा संसद् अवरुद्ध गर्ने अभ्यास सिकाउन खोजेको छ भने नेपाली कांग्रेस दूधले नुहाएको पार्टी हो कि होइन भन्ने नेपाली जनताले बुझेका छन्।’
शनिबार (चैत १०)मा उनी गगनप्रति थप आक्रामक सुनिए। उनले पार्टीको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गगनकै क्षेत्र काठमाडौँ–४ का जनताकै अगाडि राखेर आफू जवाफ दिन तयार भएको भन्दै उनले सार्वजनिक बहसमा गगनलाई निम्तो नै दिए। रास्वपाले काठमाडौँको कालीमाटीमा गरेको यो कार्यक्रम पनि खासमा यही जवाफ दिन आयोजितजस्तो देखिन्थ्यो।
प्रतिपक्षमा पुगेकै दिनदेखि लामिछानेको प्रसंग झिकेर संसदको वेल घेराउसम्म पुगेको कांग्रेस यही मुद्दालाई अहिले बनेको गठबन्धन फुटाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने दाउमा छ।
तर, गगनले भने आफूहरूलाई केही फुटाउनु र भत्काउनु नभएको संसदमै प्रस्टीकरण दिएका थिए।
‘यहाँ केही भत्काउनु छैन, कसैलाई हटाउनु पनि छैन,’ थापाले सोमबार भनेका थिए, ‘हाम्रा लाखौँ मतदाताको पैसा फिर्ता गराउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न मात्रै हो।’
घटनाक्रम हेर्दा रवि र गगन आमनेसामने भएका छन्। अहिले जे–जस्ता मुद्दा अगाडि सारिए पनि यसरी प्रत्यक्ष भिडन्तमा उत्रिनुका अरू पनि निहित कारणहरू छन्।
चुनावदेखि उपचुनावसम्म
अघिल्लो वर्ष ४ मंसिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काठमाडौँका १० क्षेत्रमध्ये ९ वटामा रास्वपाले उम्मेदवारी दियो। तर, गगन उम्मेदवार रहेको क्षेत्र नम्बर ४ मा भने रास्वपाले तय गरेको उम्मेदवारसमेत फिर्ता गरेको थियो।
गगनविरुद्ध रास्वपाबाट उम्मेदवारी दिएका अरुण श्रेष्ठले फिर्ता लिँदै भनेका थिए, ‘रवि र गगनजस्तो व्यक्ति संसदमा चाहिन्छ।’
यहाँका १० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ४ वटामा रास्वपाले जित हात पार्यो। काठमाडौँमा समानुपातिक मतसहित आफूलाई बलियो उपस्थिति जनाएको रास्वपाले गगनविरुद्धको उम्मेदवारी फिर्ता लिँदा कांग्रेस नेता-कार्यकर्ता नै सशंकित बनेका थिए।
त्यतिबेला कांग्रेसभित्रै रवि र गगनबीच ‘भित्री सहकार्य’ भएको गाइँगुइँ चलेको थियो। कतिसम्म भने, थापाले ‘घन्टी कांग्रेस’ को आरोपसमेत खेप्नुपर्यो।
चुनावी गठबन्धनभित्रैको माओवादीका कतिपय नेताले त थापामाथि आफू सुरक्षित बनेर माओवादी उम्मेदवार भएका क्षेत्रमा रास्वपालाई सघाएको आरोप सार्वजनिकरूपमै लगाए।
तर, पछि गत १० वैशाखमा भएको तनहुँ–१ को उपनिर्वाचन रवि र गगनको सम्बन्धमा तिक्तता ल्याउने घुम्ती बन्यो।
गगनले वर्षौंदेखि आफ्नै टिममा राखेका अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई रविले रास्वपामा भित्र्याएपछि उनीहरूबीचको सम्बन्धनमा चिसोपना सुरु भयो।
निकटस्थ नेताहरूका अनुसार, स्वर्णिम कांग्रेसमा हुँदा थापासँग सुमधुर सम्बन्ध मात्र थिएन, गगनको भावी राजनीतिक योजनासम्बन्धी भित्री रणनीतिक सूचना र साझेदारीसमेत थियो। थापाको नजरमा स्वर्णिम पार्टीभित्र सम्भावना बोकेका प्रिय विज्ञ पात्र थिए।
गगनले आफ्नो ‘कोर’ टिममा राखेका वाग्लेलाई रविले ‘खोसिदिए’पछि सुरु भयो, आलोचना र दोषारोपण।
गगन तनहुँ–१ कै निर्वाचन कमान्डर बने। गत वर्ष चैत २० मा तनहुँको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले वाग्लेमाथि कडा टिप्पणी गरे।
त्यतिबेला थापाले वाग्लेप्रति संकेत गर्दै गरेको भाषण निकै चर्चाको विषय पनि बन्यो। कांग्रेस त्यागेर रास्वपा रोजिसकेका वाग्लेको नाम नलिई उनले ‘घुम्दैघुम्दै आएको टुरिस्ट उम्मेदवार’ समेत भन्न भ्याए।
‘मैले विदेशमा बसेर यो गरेर आएको, यत्तिको जागिर छोडेर आएको भन्नुहुन्छ भने मलाई भन्न मन लाग्छ,’ थापाले भनेका थिए, ‘मैले त जागिर नखाएको, तिमीले त खाएर छोडेर आएको।’
मिसन-०८४
गगन थापासँग कांग्रेसको बलियो संगठन छ। कांग्रेसभित्रै उनलाई आशालाग्दो नेताका रूपमा लिइन्छ। पार्टीबाहिर पनि उनको लोकप्रियता उस्तै छ।
तर, पछिल्लो समय रविले हासिल गरेको लोकप्रियता गगनका लागि चुनौती बनेर आएको छ। किनभने, यी दुवै युवा नेताको प्रभाव क्षेत्र (कन्स्टिच्युएन्सी) उस्तै छ। दुवैले उदार लोकतान्त्रिक धारलाई आफ्नो राजनीतिक-वैचारिक आधार बनाएका छन्। यसो हुनुमा स्वर्णिम वाग्लेको कांग्रेस स्कुलिङले पनि काम गरेको हुन्छ।
अझ युवा पंक्तिको ‘आशा र ढुकढुकी’ भन्ने प्रतिस्पर्धा उनीहरूबीच छ। सामाजिक सञ्जालमा को हाबी हुने भन्नेसम्मको अघोषित प्रतिस्पर्धाको भावना उनीहरूमा कुनै न कुनै रूपमा देखिन्छ। त्यसैले कम्तीमा आउँदो चुनावमा यी दुई नेताले एकले अर्कालाई चुनौतीका रूपमा देखिरहेका छन्। २०७९ मा गगनलाई जिताउन हिँडेका स्वर्णिम वाग्ले २०८४ मा हराउन हिँड्नेछन्। त्यसैले आगामी चुनावको सम्भावित प्रतिद्वन्द्विताले पनि उनीहरूलाई आमनेसामने बनाएको छ।
कांग्रेसको बटमलाइन– संसदीय समिति
यसैबीच कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि उठेका प्रश्नको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ। यसअघि पनि संसदीय समिति बनाएर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने परम्परा रहेको बताउँछन्, कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेल।
‘संसदीय समिति गठन गर्ने र संसद् चलाउन अघि बढ्नेतिर मुद्दा केन्द्रित भएको छ,’ सांसद पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्म नभएको विषय पनि होइन, सोहीअनुसार सेफ ल्यान्डिङ गरौँ भनेर हामीले भनेका छौँ।’
साथै, उनले पार्टीले उठाएको मुद्दामा गगनले आफ्नो कुरा राखेकाले यसलाई व्यक्तिगत विषय बनाउन नहुने पनि बताए।
कांग्रेसकै अर्का सांसद रामहरि खतिवडा पनि आफूहरूले जबर्जस्ती राजीनामा माग नगरेको दाबी गर्छन्।
‘हामी एक सय दिनसम्म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहदैनौँ,’ खतिवडाले भने, ‘संसदलाई समिति गठन गर भनेर भनेका छौँ।’
यदि सरकाले समिति गठन नगरी अघि बढ्न खोजे त्यसपछि हुने सम्भावित परिदृश्यको जिम्मेवारी सत्तापक्षले नै लिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘संसदीय समिति गठन गर्न नमानेको खण्डमा सदन चल्न नदिने सरकार नै लाग्यो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ खतिवडाले भने।
बचाउमा ओली–प्रचण्ड
तर, सत्तारुढ दलको मुख्य घटक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने संसदीय समितिको सम्भावना नभएको बताएका छन्।
‘संसदीय समिति केका लागि बन्ने? त्यो सम्भव नै छैन नि,’ उनले संसद् भवन परिसरमा भनेका थिए।
साथै, उनले कांग्रेसजस्तो पार्टीले आवेश, उत्तेजना देखाएर संसद् अवरुद्ध गर्नेजस्तो क्रियाकलाप गर्न नहुने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त प्रतिनिधि सभा बैठकबाटै रविलाई ‘क्लिनचिट’ दिइसकेका छन्।
गत ६ चैतमा बसको बैठकमा कांग्रेसले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्धको कुनै प्रमाण नभएको दाबी गरेका थिए।
उनले रविको नाममा भएको ऋण फर्स्योट भइसकेको, कांग्रेस सरकारमै हुँदा अनुसन्धान सकिएको, हिनामिना गरेको कुनै प्रमाण र आधार नभएकोलगायत तर्क पेस गरेका थिए।
साथै, उनले लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको जिकिर गरेका थिए। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कतै जोडिएको नदेखिएको प्रधानमन्त्रीको प्रष्टोक्ति थियो।
के भन्छन् विश्लेषक?
कांग्रेसले सहकारी मुद्दा उठाउँदा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि मात्रै इंगित नगरी सम्पूर्ण पीडितको समस्या समाधान हुने गरी बोल्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल बताउँछन्।
‘सामान्यतः यस्ता विषयमा वादविवाद हुन्छ, यो स्वाभाविक हो,’ दाहालले भने, ‘यो नैतिक धरातलको समेत प्रश्न हो। तर, कांग्रेसले सहकारीको मुद्दा उठाउँदा सिंगो देशकै समस्या हो कि रविको मात्रै उठाएको हो भन्नेचाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ।’
विभिन्न काण्डको छानबिन गर्न गृहमन्त्री लामिछाने लागिरहँदा कांग्रेसले एकोहोरो राजीनामा मात्रै मागिरहनु उचित नहुने उनको तर्क छ।
‘यसरी केही गर्छु भनेर लोकप्रिय मतसहित संसदमा आएको मान्छेको राजीनामा मात्रै माग्नुले कांग्रेसको विपक्षमा सन्देश गएको देखिन्छ,’ उनले भने।
अर्का, विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले पनि कांग्रेसले संसदलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी आक्रामक प्रस्तुति दिनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन्।
‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा कांग्रेसले सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको जस्तो देखिन्छ,’ वाग्लेले भने, ‘संसदमार्फत सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनेगरी प्रश्न उठाएको छ।’
उनले विगतमा सौदाबाजी गर्नेगरी मात्रै संसद्मा प्रस्तुति हुने गरेको भन्दै अहिले प्रतिपक्षीय धर्म निर्वाह गरेको बताए। ‘यो प्रकारको प्रस्तुति प्रतिपक्षी दलको धर्म नै हो, गठबन्धन सरकारप्रति आक्रामक प्रस्तुति स्वाभाविक छ,’ उनले भने।
यसअघि पनि यस्ता विषयमा छानबिन समिति र न्यायीक आयोग बनेको स्मरण गर्दै विश्लेषक वाग्लेले छानबिन प्रक्रिया नसन्जुेलसम्मका लागि राजीनामा दिनु उत्तम विकल्प रहेको बताए।
‘यसअघि पनि स्वयं रविजी र उहाँको पार्टीले यस्ता विषय उठाएको थियो,’ वाग्लेले भने, ‘उहाँले लिएको मन्त्रालयबाट पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएको देखिन्छ। राजीनामा दिँदा संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक अभ्यास दुवै राम्रो हुन्छ।’
प्रतिक्रिया