युनिकोड
रवि लामिछाने यतिखेर एक सांसद मात्र होइनन्। देशको चौथो ठूलो शक्ति रास्वपाका सभापति मात्र पनि होइनन्। उनी देशको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पनि हुन्।
उनको मातहतमा सिंगो गृह प्रशासन छ। दुईवटा प्रमुख सुरक्षा संगठन छन्। उनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनको पार्टी माओवादी केन्द्रको मात्र होइन, नेकपा एमालेजस्तो ठूलो संगठन सञ्जाल भएको र सदनको दोस्रो ठूलो शक्तिको साथ छ।
यति मात्र होइन, देशको उपप्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनको जिम्मेवार नेताका रूपमा संसद र सडकमा उठेका जल्दाबल्दा विषयको समुचित सम्बोधन गर्नु उनको दायित्व हो।
तर, उनले संसदको ‘रोस्ट्रम’मा उभिएर ३९ मिनेट बोल्दा सम्पूर्ण समय विपक्षीमाथि आरोप खन्याउनका लागि उपयोग गरे।
अस्तिसम्म मुठभेडमै उत्रिएको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आज धैर्यसाथ उनका कुरा सुन्न तयार भएको थियो। किनभने, लामिछानेले धेरै अघिदेखि आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्ने भनेर अनुरोध गरिरहेका थिए। यसका लागि उनले सभामुखलाई समेत पत्र लेखेका थिए।
कांग्रेसले गरेको सदन अवरोध गर्दा र लामिछानेलाई बोल्न नदिने अडान राख्दा कांग्रेस अलोकतान्त्रिक पथमा हिँडेको भनेर टिप्पणी भएका थिए। त्यसकारण पनि लामिछानेलाई बोल्न दिनुपर्ने दबाबमा परेको थियो, कांग्रेस। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सभामुखले तोकेको समयभित्र सीमित हुन नमानी ‘कसैको निगाह’को समय नभई ‘आफ्नो हकको समय’ चाहिने भनिरहँदा लामिछानेलाई पनि बोल्ने हक हुने कि नहुने भनेर समेत प्रश्न उठाइएको थियो।
हुन पनि आइतबारको बैठक लामिछानेलाई बोल्न दिनकै लागि आयोजितजस्तो देखिएको थियो। खासमा लामिछानेले आफू र आफ्नो विभागीय दायित्व भएको मन्त्रालयका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन त्यो समय पाएका थिए।
तर उनले विपक्षी दलमाथि शाब्दिक आक्रमण गरेर त्यो समय खर्र्चिए। खासगरी उनको निशानामा गगन थापा देखिए।
भिडिओमा हेर्नुहोस् गृहमन्त्री लामिछानेको पूरा भाषण-
सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग जोडतोडले उठाइरहेका थापालाई लक्षित गरेर लामिछानेले अनेकन आरोप लगाए।
थापाको नाम कतै नलिए पनि उनले निकै आक्रोश र प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले कृषि अनुदानको दुरुपयोगको कुरा बारम्बार उठाए। ‘सहकारी ठगी गर्नेलाई मात्रै होइन, कृषि अनुदानको रकम हिनामिना गरेर कुखुरा, हाँस, माछा, खसी, बोका, बाख्रा पाल्नेलाई पनि बाहिर पठाऔँ,’ लामिछानेले बारम्बार यो प्रसंग उठाए।
यति मात्र होइन, उनले नाम उल्लेख नगरी ‘देशका गोप्य सूचना विदेशीलाई बेच्ने एजेन्ट र एसेटहरूलाई पनि (सदन)बाट बाहिर पठाऔँ’ भनेर गम्भीर आरोप पनि लगाए।
उनले यो आरोप गगन थापामाथि नै लगाएका हुन् भन्ने प्रस्ट त छैन। तर, अर्को वाक्यले उनलाई इंगित गरेको भन्नेसम्म अनुमान गर्न सकिन्छ। उनले भनेका छन्, ‘त्यो जतिसुकै शक्तिशाली होस्, यो देशको मन्त्री होस् वा पार्टीको महामन्त्री होस्। सदनलाई लड्ने र भिड्ने थलोको रुपमा नबनाऔँ। तथ्यमा छलफल गरौँ।’
गगन थापा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री हुन्।
हुन त उनले ‘रातो पासपोर्ट’ बिक्रीको आरोप लागेका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र रोलेक्स घडी लुकाएको आरोप लागेका रामहरि खतिवडातर्फ पनि संकेत गरे। विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार अभियोग ठहर भएका टेकबहादुर गुरुङको त उनले नामै लिए। ‘अख्तियारमा बयान दिन गएका’ भनेर ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहनबहादुर बस्नेतको प्रसंग पनि सांकेतिक रूपमा उप्काए।
भुटानी शरणार्थी प्रकरण उठाएर उनले ‘होलसेल’मै आरोपको वर्षा गरे। यस प्रकरणमा कांग्रेसका बालकृष्ण खाणमाथि अभियोजन भएको छ र मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी एवं सांसद आरजु राणा, नेता खाणकै पत्नी एवं कांग्रेस सांसद मञ्जु खाण पनि जोडिएको भनेर प्रहरी अनुसन्धानबाट प्राप्त केही विवरण बाहिरिएका थिए। तत्कालीन सरकारले अनुसन्धान गर्ने टिम नै फेरिदिएको थियो।
तर, लामिछाने पुनः सरकारमा गएको पनि २ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। यतिन्जेल पहिला अनुसन्धान गर्न नभ्याएका विषयमा पनि धेरै काम गरिसक्नुपर्ने हो। तर, गृहमन्त्री लामिछाने अनुसन्धानमा प्रहरी परिचालन नगरी आरोपकै रूपमा राखेर विपक्षीमाथि प्रहार गर्ने अस्त्रका रूपमा मात्र ती सूचनालाई उपयोग गर्न खोजिरहेको उनको प्रस्तुतिले प्रस्ट्यायो।
जेठो छोरापट्टिको नातिलाई कान्छो छोराको छोरा बनाएर अमेरिका पठाएको भनेर उनले राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीमाथि पनि निशाना दागे।
समग्रमा लामिछानेले आफू गृहमन्त्री भएको बिर्सिए। आफू छानबिन गर्ने र जवाफ दिने ठाउँमा भएको कुरा पनि हेक्का राखेनन्।
बरु ‘छानबिन गर्ने हो भने कोही बाँकी रहँदैन’ भन्दै उनले आफूमाथि औँला उठाउन नमिल्ने प्रकारका तर्क गरे। आफ्नो निर्दोषिता देखाउन उनले ‘अरू पनि कम नरहेको’ भन्ने जिकिर गरे।
उनले यो पनि छानबिन गरौँ, त्यो पनि छानबिन गरौँ भनेर प्रशस्त सूचना र सुराक सदनलाई लिए, त्यो पनि सरकारका तर्फबाट। उनले के हेक्का राखेनन् भने कुनै पनि अपराध वा भ्रष्टाचारको सुराक प्राप्त भएमा पहिला सरकारकै निकायबाट ती विषयको उचित निरुपण गरिन्छ। अनि त्यसबारे सदनलाई जानकारी गराइन्छ। तर, लामिछाने विरोधीलाई धम्क्याउने शैलीमा प्रस्तुत भए।
अझ उनले कार्यपालिकाको जिम्मेवार पदाधिकारी भएर सदनको रोस्ट्रममा उभिएर सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि टिप्पणी गरे। हो, कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको सार्वजनिक रूपमै आलोचना र टिप्पणी भएका छन्। तर, कार्यकारीका तर्फबाट न्यायपालिकाका निर्णयमाथि यसरी टिप्पणी गर्नु कति शोभनीय हो?
त्यसैले आफ्नो प्रतिरक्षामा अरूमाथि दोष थोपरेर उम्किने लामिछानेको यो प्रस्तुति विपक्षीलाई चिढ्याउने, आफ्नै कद घटाउने र गृहमन्त्रीजस्तो संस्थालाई थप विवादमा पार्ने प्रकृतिको छ।
प्रतिक्रिया