युनिकोड
गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीको छानबिनको दायरामा तानिएका छन्। यसअघि आफैँ मातहतको प्रहरीबाट उन्मुक्ति पाएका लामिछानेमाथि अब संसदीय छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने गरी कार्यदेश तयार भएको हो।
लामिछानेलाई सहकारी ठगीको कसुरमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसददेखि सडकसम्म विरोध गर्दै आएको थियो। यही माग राखेर कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरोध गरेपछि मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नै सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच छानविनको विषयमा सहमति जुटेको हो।
जीबी राई भन्ने गितेन्द्रबाबु राईले सञ्चालन गरेका सहकारीको रकम रवि लामिछाने समेत सञ्चालक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपचलन गरिएको आरोप छ।
अब संसदीय छानबिन समितिले सहकारी संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताहरूले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पुर्याउनेमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने भएको छ।
कार्यदलले मंगलबार तयार संसदीय छानबिन समितिको कार्यक्षेत्रमा सहमति गरेको हो। कार्यक्षेत्र तोकिएको चौथो बुँदामा रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न सकिनेगरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। उनको नाम किटान नगरे पनि उनी संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएका सहकारी र गोरखा मिडियाको नाम नै किटान गरिएको छ।
‘सहकारी संस्था सदस्य (सेयरधनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि–नोक्सानी पुर्याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लिखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रुपमा प्रवाह भए नभएको, र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने,’ समितिको कार्यक्षेत्रबारे उल्लेख गरिएको छ।
यो बुँदा अनुसार अनुसूची २ मा जीबी राईले सञ्चालन गरेका सहकारीको नाम तोकिएको छ।
अनुसूची २ मा आइडियल यमुना बहुउदेश्यीय संस्था, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, सहारा बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ।
पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा किटानी जाहेरी नै दिएका छन्। उता बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम समेत रवि लामिछानेका नाममा अपचलन भएको छ। रविले आफ्नो नाममा अर्कैले रकम अपचलन गरेको हुनसक्ने भन्दै आफूले रकम अपचलन गरेको अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
संसदीय छानबिन समितिले भने अब यी विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने छ। समितिको कार्य क्षेत्रमा सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यो बुँदा अनुसार लामिछानेमाथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न पनि उठेको छ र विभिन्न निकायमा उजुरी पनि परेको छ।
यसअघि प्रहरीले अनुसन्धान गर्दागर्दैका फाइल समेत उनी गृहमन्त्री भएपछि थन्क्याएको थियो। अब ती फाइललाई संसदीय छानबिन समितिले अगाडि बढाउन सिफारिस गर्न सक्नेछ।
त्यस्तै, अनुसूची १ मा १९ सहकारी पनि कार्यक्षेत्रभित्र समेटिएका छन्। जसमध्ये उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल जोडिएको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको नाम पनि छ। जसका कारण यी दुई मन्त्री पनि संसदीय छानबिनको दायरामा परेका हुन्।
लामिछाने गृहमन्त्री भएकै कारण उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको थियो।
संसदीय छानबिन समिति ७ सदस्यीय हुने र कार्य अवधि तीन महिनाको हुने भएको छ। तीन महिनामा यो समितिले कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउने छ।
प्रतिक्रिया