युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार (जेठ १६) साँझ विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलका नेतासहित नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई छलफलका लागि बोलाए।
छलफलका लागि कांग्रेसबाट सभापति देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, कृष्णप्रसाद सिटौला थिए।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी भए।
यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी बूढानीलकण्ठ पुगे।
संसदमा विरोधमा उत्रिएका विपक्षी दलमा रहेका राप्रपासहित अन्य केही दलबाट भने कोही गएनन्।
तर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आफ्ना सांसद मेटमणि चौधरीलाई लिएर देउवा निवास पुगे।
स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि आराम गरिरहेका देउवासँग सुरुमा सामान्य कुराकानी गरे।
अनि विषयमा प्रवेश भयो।
मुख्यगरी तीन विषयमा केन्द्रीत रहेर छलफल भएको लोसपाका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारीले जानकाी दिए।
‘सहकारी छानबिन समिति, बजेट आएपछि संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने र मधेस प्रदेश सरकारलाई कसरी टिकाउने भन्नेबारेमै सामान्य छलफल गर्यौँ,’ भण्डारीले नेपालखबरसँग भने।
कुराकानीको सुरुवातमा देउवालाई नेताहरुले सोधे–सहकारी रकम अपचलनमा संलग्न भएको भनेर नाम मुछिएका रवि लामिछानेको नाम नलेख्न किन सहमत भएको ?
देउवाले एमालेको रणनीति असफल पार्न ‘कम्प्रोमाइज गरेको’ जवाफ फर्काए।
‘रविको नाम राख्ने कुरामा अडान लिएर बसेको भए छानवीन समिति नै नबनाउने योजनामा केपी ओली थिए,’ देउवाले व्रिफिङ गरे, ‘हामीले रविको नाम हुनैपर्छ भनेर अडान लिएकै हो। तर, सहमतिमा जाँदा केही कम्प्रोमाइज गरियो।’
रविको नाम नराखे पनि उनीमाथि छानबिन गर्ने गरी सहकारीको नाम किटान गरेर राखिएको देउवाले बताए।
‘उनलाई उन्मुक्ति दिने एमालेको योजना सफल हुन दिएनौं,’ देउवाको भनाइ थियो, ‘कार्यादेशमा ६-७ वटा सहकारीको नाम लेखिएको छ, जसमा रविको नाम जोडिएको छ।’
राजनीतिमा गिभ एन्ड टेक हुने उनको भनाइ थियो।
‘सहकारी संस्थाको बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ मंगलबार (जेठ १५ गते) बनेको छ। ७ सदस्यीय समितिको सभापति एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षत्री छन्।
समितिमा कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र ईश्वरी न्यौपाने, नेकपा एमालेका थापासहित सरिता भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रवबहादुर प्रधान छन्। जुन समितिले देशभरका संकटग्रस्त २९ वटा सहकारीको अनुसन्धान गरेर ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
जेठ ५ गते बनेको कार्यदलले बुधबार (जेठ १५ गते) चार सदस्यीय कार्यदलले क्षेत्राधिकार टुंगो लगाएपछि संसदीय समिति बनेको हो।
कांग्रेसको नेतृत्वमा राप्रपा र लोसपासहित विपक्षी दलले रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न भएको भन्दै छानबिन समिति माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेका थिए। संसदीय छानबिन समिति बन्नुलाई देउवाले उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याए र उनले विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दललाई बुझाउने प्रयास गरे।
त्यसपछि दोस्रो विषय बन्यो, बजेट।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१-८२ का लागि साढे १८ खर्बको बजेट ल्याएको छ।
बजेटपछि कसरी संसदमा प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा विपक्षी दलबीच छलफल भयो।
‘बजेट आयो। अब संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर सभापति देउवाजीलाई जिज्ञासा राख्यौं,’ भण्डारीले थपे, ‘आजसम्म भएका संसदका कामबारे छलफल भयो, आगामी रणनीति बनाउन निरन्तर छलफल गर्ने र बेलाबेला बस्ने भन्ने समझदारी भयो।’
प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी जेठ २० गते बोलाइएको छ।
देउवासँगको छलफलमा मधेस प्रदेश सरकार जोगाउने उपायबारे पनि छलफल भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)को नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अहिले अल्पमतमा परेको छ।
जसपा नेपाल विभाजनपछि संघीय सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको कसरत गरिरहेको छ। तर, माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी भने मधेसको सरकारमै छ।
त्यसैले माधव नेपालसमेत सहभागी बैठकमा मधेस प्रदेशमा मौजुदा सरकार कसरी जोगाउने भनेर पनि छलफल भएको छ।
मधेस प्रदेश सभामा जसपा नेपालका १९, कांग्रेसका २२, लोसपाका ८ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन्। यी सबै जोड्दा हालका मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ५६ सांसद हुन्छन्। १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ सिट आवश्यक हुन्छ। लोसपा सरकारमा नभएकाले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेका हुन्।
‘माधवजीको पार्टी मधेस प्रदेश सरकारमै छ। हामीले सपोर्ट गर्ने अवस्थामा सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। तर, अहिले नै यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। उपेन्द्रजीको पार्टीको मुद्दा अदालतमा छ। यी सबै पक्ष मध्यनजर राखेर मात्र कुरा गर्छौँ,’ भण्डारीले थपे।
प्रतिक्रिया