युनिकोड
सरकारले ल्याउन लागेको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन्।
अध्यादेश रोक्न उनीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग छलफल गर्ने योजना समेत बनाएका छन्।
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूले यस्तो मोर्चाबन्दीको तयारी गरेका हुन्।
एकीकृत समाजवादी विभाजन गर्न र जसपा नेपालको विभाजनलाई वैधानिकता दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यादेशको अन्तिम तयारीमा छन्।
अध्यादेशमा कांग्रेसको सहमतिका लागि सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवी लामिछानेलाई पक्राउ गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसको चाहना अनुसार लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको हो।
बदलामा प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन चाहन्छन्। ताकि जसपा नेपालको विभाजनलाई वैधानिकता दिन र एकीकृत समाजवादीको विभाजनलाई सहज बनाउन सकियोस्।
यी दलहरूको विभाजनपछि विभाजित समूहलाई एमालेमा एकता गराएर सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने ओलीको योजना छ।
लामिछाने पक्राउ अघि यस विषयमा ओलीलाई सम्मति दिएपनि पछिल्लो समय भने देउवाले अध्यादेश जारी गरेर प्रतिपक्षी दलहरूलाई थप चिढ्याउँदा राजनीति जटिल बन्न सक्ने भन्दै सतर्क गराएका छन्।
यसैगरी कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालालाई समेत यस विषयमा सहमत गराउनुपर्नेमा देउवाले जोड दिएका छन्। डा. कोइरालाले भने राजनीतिक दल विभाजनका लागि संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने कुराको सार्वजनिक विरोध गरिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली सोमबार नै अध्यादेश ल्याउने पक्षमा भएपनि देउवाले अन्तिम सहमति नदिएपछि रोकिएका छन्।
अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय सरकारले गरेपनि त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र त्यसले कानुनको मान्यता प्राप्त गर्छ र लागू हुन्छ।
सत्तारुढ दलहरू भारी बहुमतमा रहेका बेला सरकारले संसद छलेर ल्याउने अध्यादेश स्वीकार गरे राष्ट्रपति समेत विवादमा पर्ने सम्भावना रहन्छ।
त्यसमाथि सो अध्यादेश आउँदा संसदको अंकगणित र शक्ति सन्तुलनलाई समेत असर गर्नेछ। प्रम ओलीले चाहे बमोजिम भयो भने दोस्रो ठूलो दल एमाले पहिलो ठूलो दल र कांग्रेस पहिलो दलबाट दोस्रो दलमा खुम्चिने सम्भावना हुन्छ।
कांग्रेसकै नेताहरूले विरोध गरेको र राष्ट्रपति समेत विवादमा पर्ने सम्भावना भएकाले सरकारले अध्यादेश अघि बढाएपनि जारी हुनबाट रोक्न सकिने आशामा प्रतिपक्षी दलहरू छन्।
‘त्यसैले, प्रतिपक्षी दलहरुको तर्फबाट यस विषयमा राष्ट्रपतिसँग कुरा गर्ने र संसद छलेर ल्याइने अध्यादेश स्वीकृत नगर्न अनुरोध गर्ने तयारी भएको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘यसका लागि यसै हप्ता उहाँसँग भेटघाटको समय मागिँदैछ।’
प्रतिक्रिया