युनिकोड
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ मुछिएका विवादका विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले सार्वजनिक भएजस्ता समस्या नदेखिएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमा सुधनका सामान्य त्रुटि देखाउँदै मुख्यगरी सिस्टममै समस्या रहेको निचोड निकालेको छ। सरकारलाई प्रणालीमै सुधार गर्न समितिको सुझाव छ।
‘सुधन गुरुङको ब्लन्डर केही छैन, सामान्य त्रुटिहरू छन्। त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भनेर समितिले सुझाव पनि दिएको छ। तर त्यो सुझाव उहाँको हकमा मात्रै होइन, सबैको हकमा हो। सिस्टममै सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार सुधन गुरुङले धनकुटाको जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा कम मूल्यमा गरेको पाइएको छ। तर यो उनको हकमा मात्रै नभएकाले यसको लागि सिस्टममै सुधार गर्न आवश्यक रहेको र यो प्रचलन नै जस्तो रहेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
समितिले बुझाएको ४५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा सुधनका नाममा धनकुटाको १९ रोपनी १५ आना जग्गा मात्रै रहेको र उक्त जग्गा पास गर्दा पनि आफै उपस्थित नभएको देखिएको छ। जग्गा पास गर्दा उनको बायोमेट्रिक लिइएको पनि देखिएको छैन।
यस्तै सुधन गुरुङले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण र गृहमन्त्री भइसकेपछि सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरण पनि फरक परेको छ। यसको विवरण पनि समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
तर, त्यसलाई पनि समितिले सामान्य त्रुटिको रूपमा मात्रै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
‘सुधन गुरुङले दुईतिर बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा फरक परेको देखिन्छ। तर कति सम्पत्ति छ भन्ने उहाँ आफैलाई पनि थाहा भएको पाइँदैन। उहाँको नाममा अरु सम्पत्ति हामीलाई प्राप्त रेकर्डहरूमा देखिँदैन। बाबु–बाजेको नामको सम्पत्ति कति छ भन्ने उहाँलाई पनि थाहा नभएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
हजुरबुबाको नामको सबै जग्गा अझै बाबुको नाममा समेत आइनसकेको समितिले ठम्याएको छ। हजुरबुबाबाटै जग्गाहरू अंशबण्डा नभएको र बुबाको नाममा पनि सबै जग्गा आइनसकेको समितिले उल्लेख गरेको छ।
विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट संलग्न कम्पनीमा सेयर कारोबारका विषयमा पनि कुनै समस्या नरहेको समितिको निष्कर्ष छ। उनले ऋण लिएर सेयर खरिद गरेको र ऋण लिएको भन्ने कागजातले पनि पुष्टि गरेको भन्दै सम्बन्धित कागजात समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा समितिले बुझाएको छ।
‘ऋण लिएको भन्ने देखिन्छ। मान्छेले कागज नै गरेका छन्। सेयर कारोबार गर्दा कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा ऋण लिएको देखिन्छ। दीपक भट्टसँग चिनजान छ भन्ने देखिन्छ। तर त्यस्तो अरु हिसाबको कनेक्सन देखिँदैन,’ समितिका एक सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘मिडियामा आएका विषयहरू जस्तो भट्टसँग कनेक्सन गोप्य रूपमा छ भन्ने देखिँदै देखिँदैन। चिनजान चाहिँ देखिन्छ, त्यो स्वभाविक पनि हो।’
गृहमन्त्री भएपछि सुधन गुरुङसहित सबै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समेत आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। जुन विवरणमा सुधनले आफ्नो ८९ तोला सुन रहेको सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसपछि उनीसँग भएको सुनको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो। सरकारले बनाएको छानबिन समितिलाई यस विषयमा पनि सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भनिएको थियो।
तर समितिले उनको यो सबै सुन पैत्रिक नै भएको प्रतिवेदन दिएको छ।
‘सुन सबै पैत्रिक सम्पत्ति रहेछ। उहाँले किनेको भन्ने देखिएन। पहिल्यैदेखि जोडेको देखिन्छ। हामीले पाएको रेकर्डमा सुन किन्न पैसा गएको पनि देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
राज्यले को व्यक्तिसँग कति सुन छ भनेर थाहा पाउने ‘मेकानिजम’ बनाउनु पर्ने समितिको सुझाव छ। जग्गा कोसँग कति छ भन्ने राज्यलाई थाहा हुने भएकाले त्यस्तै खालको सिस्टम सुनमा पनि हुनु पर्ने समितिको सुझाव छ।
यस्तै, जेनजी आन्दोलन आसपास आएको रकमको बारेमा पनि सुधनमाथि प्रश्न उठेको थियो। विदेशबाट सुधनका नाममा करिब आधा करोड रकम आएको भनिएको थियो। समितिले पनि यो रकम रेमिट्यान्स मार्फत आएको पुष्टि गरेको छ। तर त्यो आधिकारिक च्यानलबाटै आएको र खर्च पनि नाजायज हिसाबले नभएको समितिले ठहर गरेको छ।
‘रेमिट्यान्स आएको छ। तर त्यो पनि वैध बाटोबाटै आएको देखिन्छ। समितिले त्यसलाई जस्टिफाइ गरेको छ। ५० लाखजति रेमिट्यान्स आएको उल्लेख छ। त्यो नाजायज खर्च भए जस्तो देखिएन भनिएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो।
रकम ट्रान्सफर गर्दा राज्यको पहिचानमा आउनु पर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिको सुझाव छ।
पोखराको फेवाताल किनाराको जग्गा भाडामा लिँदा पनि सुधनको कुनै कमजोरी नदेखिएको समितिले उल्लेख गरेको छ। सुधनले उक्त जग्गा भाडामा लिने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि लिइसकेको भन्ने नदेखिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘उक्त जग्गा भाडामा लिन खोजेको तर लिइनसकेको देखियो। मापदण्डभन्दा बाहिर रहेकाले नलिएको भनेको सुधनले बयान दिएका छन्। भाडा नतिरेको पनि त्यही कारणले भनिएको छ,’ समितिको निष्कर्ष छ, ‘पोखराबाटै आएको रिपोर्टमा पनि नलिएको भन्ने नै पुष्टि हुन्छ। त्यसको पनि आधिकारिक डकुमेन्टहरू संलग्न छन्।’
समग्र विषयमै कमिकमजोरी रहेको देखाउँदै त्यसको कारण सिस्टमलाई देखाइएको छ। र सिस्टम सुधार गर्न पनि सरकारलाई सुझाएको छ
जग्गाको विषयमा पनि कम लागतमा पास गर्ने कुरालाई सुधार गर्न भनिएको छ।
समितिले मालपोत, कम्पनी रजिस्ट्रार, सेयर ब्रोकर, नेपाल राष्ट्र बैंकसहित करिब १५ वटा कार्यालयमा विवरण माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो। विभिन्न व्यक्तिहरूसँग पनि सोधपुछ र विवरण माग गरेको थियो।
यी सबै विवरण संकलन गरिसकेपछि समितिले सुधनसँग पनि बयान लिएको थियो।
बयानका क्रममा सुधनले आफ्नो सम्पत्ति के कति छ भन्ने आफूलाई पनि एकिन नभएको जवाफ दिएका थिए। उनले समितिलाई नै कहाँ कति छ आफै हेर्न भनेका थिए।
‘उहाँले भनेका विवरण पनि मेल खाएन। छ भनेका जग्गा पनि उहाँको नाममा छैन। हामीलाई त्यस्तो ब्लन्डर हो भन्ने लागेन। हामीकहाँ सबै कुरा सिस्टममा छैन। व्यावहारिक रूपमा पनि भइरहेको हुन्छ। बैंक मौज्दाद पनि अस्वाभाविक देखिएन। जे देखियो, त्यही उल्लेख गरेर प्रतिवेदन बुझाएका हौँ,’ समिति सदस्यले भने।
एकपछि अर्को विवादमा परेपछि गुरुङले वैशाख ९ गते गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। वैशाख २८ गते सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतमप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य थिए। समितिलाई थप गरिएको ५ दिनसमेत गरी २० दिन समय दिए पनि १८ औँ दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।
चैत १३ गते गृहमन्त्री भएर एक महिना पनि नटिक्दै राजीनामा दिएका गुरुङ पुनः गृहमन्त्री भएर फर्किने सम्भावना बढेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उनको राजीनामापछि गृहमा अर्को मन्त्री नियुक्त नगरी आफैले होल्ड गरेका छन्।
आइतबार आफ्नो गृह जिल्ला गोरखाबाट सुधनले पनि आफू गृहमन्त्रीमा पुनः फर्किने संकेत गरेका छन्।
‘यदि समितिबाट सफाइ पाएर सरकारले मलाई पुनः गृहमन्त्री बनायो भने मन्त्रालयमा आएर बधाई दिने र तस्बिर खिच्ने कामको लागि सुरुका दुई महिना कोही पनि नआइदिनु होला,’ उनले भनेका छन्।
उनले आफ्नो सम्पत्ति छानबिन गर्ने समितिका सदस्यलाई नै उल्टै तपाईंको पनि सम्पत्ति छानबिन गरौँ न भनेर प्रतिप्रश्न गरेको पनि आइतबार बताएका छन्।
प्रतिक्रिया