युनिकोड
प्रदेश सरकार मार्फत गत आर्थिक वर्षमा गरेको विकास निर्माणको कामहरु मध्ये भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम ऐन बनाएर भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ।
गत वर्षमा भएको विकास निर्माणको कामहरुको भुक्तानी हुन नसकेपछि लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनेको प्रदेश सभाको निर्देशनमा सोमबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले ऐन बनाएर भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, सभामुख सरोज कुमार यादव, सरकारका मन्त्रीहरु, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका नेता सत्यनारायण मण्डल, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता रामसरोज यादव, संसदीय समितिका सभापतिहरु, प्रमुख सचिव लगायतका सबै मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित सर्वपक्षीय बैठकले प्रदेश सभाबाट ऐन बनाएर भुक्तानी गर्ने सहमति गरेका छन्।
भुक्तानीका लागी अर्थमन्त्रालयले विधेयक ल्याउने र प्रदेश सभाबाट पारित गरि भुक्तानी गरिने छ। त्यसका लागि सम्भवतः भोली नै विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरिने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
गएको आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को प्रदेश सरकारको संसदीय विकास कोषबाट उपभोक्ता समिति बनाएर काम भएको झण्डै ८६ करोड बढी रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको छ। जसको कारण लामो समयदेखि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भएको थियो।
प्रतिक्रिया