युनिकोड
सरकारले संसदमा पेस गरेको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत नगर्ने जनता समाजवादी पार्टी नेपालको निर्णयपछि यसले पार्ने प्रभावबारे अनेक आकलन भइरहेका छन्। बहुमतप्राप्त सरकारले ल्याएको अध्यादेश सत्ता घटक दलले नै पारित नगर्ने निर्णय गर्नुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कमजोर बनेको विज्ञहरू बताउँछन्।
अध्यादेश स्वीकृत गर्न राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपालले गरेको निर्णय दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको रहेको संविधानविद् विपिन अधिकारीको भनाइ छ। सरकार नै अप्ठेरोमा परेको भन्दै अब अध्यादेश अघि नबढाउन उनले सुझाव दिए।
‘बहुमतबाटै सरकार बन्ने भएकोले अध्यादेश ल्याउने भएपछि त्यो स्वीकृत हुन्छ नै भन्ने मान्यता हुन्छ,’ अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘तर, बहुमत पुग्न नसक्ने भयो भने सरकारले अघि बढाउन हुँदैन।’
सरकारले विचार नगरी हतारमा अध्यादेश ल्याउँदा यो स्थिति आएको उनको निष्कर्ष छ।
‘अध्यादेश संसद् छल्नका लागि होइन, तत्कालै कानुनी आवश्यकता पूरा गर्नको लागि मात्र ल्याइन्छ, दुई हप्ताभित्र हाउस बोलाइँदैछ भने सरकारले अध्यादेश ल्याउन किन हतार गर्यो? नैतिक कुरा त नहोला तर गर्न नहुने कुरा चाहिँ हो,’ उनले थपे।
सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सरकारले संसदमा पेस गरेको अध्यादेश स्वीकृत नभए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने बताउँछन्। यद्यपि, सरकारले ल्याएका ६ वटामध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश मात्र विवादमा परेको छ।
‘एउटा मात्र पनि स्वीकृत गर्न सकेन भने नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने हो,’ केसीले भने, ‘प्रतिष्ठा र इज्जत छ भने माफी माग्नुपर्थ्यो। अनि हामीले पास गर्न सकेनौँ भनेर राजीनामा दिएर घर जानु पर्थ्यो। किनकि सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठिसक्यो।’
अध्यादेश ल्याउनु पनि तत्काल कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो, या त त्यसलाई स्वीकार गरिन्छ, या त प्रतिस्थापन गरिन्छ। तर, भूमि अध्यादेशमा व्यापक छलकपट गरिएको उनी बताउँछन्।
‘यसमा राष्ट्रहित होइन, व्यक्तिको स्वार्थ हेरिएको छ, भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पास गर्ने हो भने खोलानाला, प्राकृतिक स्रोत, वनजंगल, निकुञ्ज व्यक्तिको नाममा जान्छ,’ उनले थपे, ‘पहिला अध्यादेश जारी गरेर संसद् बोलाउने काम गर्ने यो सरकारले संसदलाई अपमान गर्यो।’
जसपा भन्छ : सरकारले फिर्ता गरोस्
संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारलाई ६ दलको समर्थन छ। माघ १८ गते बसेको पहिलो हिउँदे बैठकमा सरकारले भूमिसहित विभिन्न ६ वटा अध्यादेश संसदममा पेस गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग प्रष्ट बहुमत भएकोले अध्यादेश स्वीकृत हुने निश्चित थियो। तर, राष्ट्रिय सभामा उनीहरूसँग बहुमत छैन, ३ सांसद पुग्दैनन्।
प्रतिनिधि सभामा ५ र राष्ट्रिय सभामा ३ सांसद रहेको सत्ता घटक एउटा दल हो जसपा नेपाल। त्यसमा पनि राष्ट्रिय सभाको बहुमतका लागि जसपा नेपाल निर्णायक शक्ति हो। उसले साथ नदिने भएपछि अध्यादेश स्वीकृत हुँदैन।
जसपा नेपाल अध्यादेशको पक्षमा नउभिएकै कारण सरकारले अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको गर्न सकेको छैन। यसबीचमा माघ २४, २५, २७, २८ र २९ गते बैठक बसे पनि अध्यादेश पेस हुन सकेन।
मंगलबार बसेको जसपा नेपाल दलको बैठकले संसदका दुवै सदनमा पेस भएको भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि, यद्यपि, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफ्नो निर्णयमा कति अडिग हुन्छन्, निश्चित छैन। जसपा नेपालकी सांसद रेखा यादवले भने अध्यादेश अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिइन्।
‘पाँचवटा अध्यादेश पारित गर्न सकिने तर भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म सरकारले टेबल गर्न सकेको छैन। अब टेबल नगर्दै फिर्ता गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ।’
सरकारलाई समर्थन गरे पनि आफ्नो निर्णयमा दल स्वतन्त्र हुने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन्।
‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने दलको कुरा हो। जसपा नेपालको निर्णयलाई अन्यथा लिन मिल्दैन,’ उनले भने।
एमालेको आग्रह : पक्षमा मत नदिए जसपा अनुपस्थित भइदेओस्
जसपा नेपालले अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि सरकारलाई सफल बनाउन गठन भएको संयन्त्रको बैठक बसेको थियो। बैठकमा जसपा नेपालले निर्णय गर्नुका कारण केलाउने काम भएको एक सदस्यले बताए।
‘जसपा नेपालले जे निर्णय गर्यो, त्यो तहसम्म कसरी पुग्यो भन्ने विश्लेषण भयो। अलिअलि हामीले बेवास्ता गरेकै हौँ। अध्यादेश ल्याउँदा बोलाउनु पर्ने, राय लिनुपर्ने थियो। त्यति कुरा हामीले गरेनौँ,’ ती सदस्यले भने, ‘हामीले राष्ट्रिय सभातिर के छ संख्या हिसाबै गरेनौँ। हामीले गरेको कुरा सबैले मान्छ भन्ने हुँदैन भन्ने हेक्का राखेनौँ।’
अध्यादेश असफल हुने खतरा बढेपछि सत्ताको नेतृत्व गरेको दल एमालेले जसपा नेपाललाई फकाउने पहल थालेको एक नेताले बताए।
‘तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमत होइन, उपस्थितको बहुमत हो, जसपा नेपालले उपस्थित भएर विपक्षीमा भोट हाल्ने हो कि होइन, भन्नुभएको छैन। कन्टेन्टमा असहमति छ। आएर हुन्छ भन्न सक्नुहुन्न भने नआएर पनि सहयोग गर्ने ठाउँ छँदै छ, त्यो पाटोबाट पनि छलफल हुँदैछ,’ ती नेताले भने, ‘भएन भने पारित हुने हुन्छ, नहुने निष्क्रिय पनि हुनसक्छ। आवश्यकताको आधारमा फिर्ता पनि हुनसक्छ।’
प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेताले सरकारको संसदमा बहुमत भएकोले आफूले ल्याउन खोजेका कानुन त्यहीँ ढंगले व्यवस्थित गरी ल्याउने सकिने बताए।
‘यसमा हामीलाई घाटा हुँदैन। छलफल गर्दा, वातावरण हेरेर मुभ पनि हुनसक्छौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म संसद् यही हो, राजनीति यही हो। सरकारले हिसाब गरेर पारित हुनेगरी प्रस्तुत गर्छ। अध्यादेश फिर्ता लिन पर्ने भयो भन्दैमा धेरै आत्तिन पर्दैन।’
सर्वोच्चले दिएको परमादेश अटेर
एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले जग्गा बाँड्ने कार्य रोक्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो। भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयास रोक्दै २०८० माघ ३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका अव्यवस्थित बसोवासीलाई उनीहरूकै नाममा लालपुर्जा दिने कार्य पनि गैरकानुनी ठहर गरेको थियो।
‘वन क्षेत्र भन्नाले वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र सम्झनुपर्छ,’ सर्वोच्चले परिभाषित गरिदिएको थियो।
तर, सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सर्वाेच्चको आदेश समेत लत्याइएको पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्रीले अदालतको आदेश पालना गर्दैन भने प्रधानमन्त्री पदलाई होइन कि व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
राष्ट्रपतिले रोकेका थिए अध्यादेश
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर पुस २६ गते प्रमाणीकरणका लागि पठाएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही दिन रोकिदिएका थिए।
अध्यादेशमा निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गासमेत व्यक्तिलाई दिने प्रावधान राखिएको, घरजग्गाको कारोबारदेखि अपार्टमेन्ट, हाउजिङलगायत समेटेको र विवाद आउनसक्ने भन्दै राष्ट्रपति पौडेल अदालतका आदेश हेरेर अध्ययन, विश्लेषण गरेर मात्र प्रमाणीकरण गर्ने बताए। तर, लामो समय रोक्न उनले पनि सकेनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले नै टेलिफोन गरेर प्रतिस्थापन विधेयकमा सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए।
अहिले त सत्तापक्षीय दलहरू नै अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने पक्षमा उभिन थालेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले पनि भूमि अध्यादेश स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार (माघ ३०) गते विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय गरिएको जनाएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा लोसपाका ४ र राष्ट्रिय सभामा १ सांसद छन्। तर, नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा अध्यादेश पारित हुने सम्भावना रहेको बताउँछन्।
‘सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिँदैन। सरकारको जिम्मा हो, केही दिन हेर्नुस्, पारित गर्नेतिर अघि बढ्छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया