युनिकोड
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश मुलुकको हितमा नरहेको बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष यादवले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले देशलाई मरुभूमिकरण गर्ने कानून ल्याउने काम गरेको आरोप समेत लगाए।
उनले अध्यादेश पास भएमा सुकुम्वासीको नाममा भूमाफिया, विचौलीयाहरु, रियल स्टेटहरुले सुकुम्वासीको नाममा राज्यको महत्वपूर्ण जग्गा हडप्ने र विक्री वितरण गर्ने धन्दा शुरु हुने जिकिर गरे। उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वन संरक्षणको लागि सहायता माग्दै आएकोमा अध्यादेशले कानूनको रुप लिए त्यस्तो सहायता समेत रोकिने बताए। वन फडानी गरेर सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्न नहुनेमा उनको जोड छ।
‘सुकुम्वासीको नाममा भूमाफिया, विचौलीयाहरु, रियल स्टेटहरुले सुकुम्वासीको नाममा राज्यको महत्वपूर्ण जग्गा हडप्ने र त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने अनि बसोबास गराउने यो धन्दा भएको मलाई लागेको छ। यसले देशको अर्थतन्त्र चौपट गर्ने, पर्यावरणलाई नष्ट पार्ने र यही ऐन बोकेर कोपमा जानुपर्ने हो। के भनेर जाने? कस्ता फटाहाहरू हुन् भन्दैन?’ उनले भने, ‘देशलाई मरुभूमिकरण गर्ने कानून ल्याउने काम गरियो। विचित्रको चरित्र छ। र यो अध्यादेश हिमालको हितमा पनि छैन, पहाडको हितमा पनि छैन र मधेसको हितमा पनि छैन। देशकै हितमा छैन।’
उनले सरकारले बनाएको भूमि आयोग भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नको लागि नभई भूमाफियाहरुमार्फत अनुचित लाभ लिन र देशलाई बर्बाद पार्ने उद्देश्यले बनाइएको आरोप समेत लगाए।
प्रतिक्रिया