युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले सरकारले ल्याएको सुशासन सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकार गर्न नहुने बताएकी छन्।
अध्यादेशको विरोधको सूचना दिने भानुभक्त जोशीलाई समर्थन गर्दै उनले अध्यादेशमा केही व्यापारिक पोस्ने रणनीति देखिएको भन्दै गम्भीर हुन आग्रह गरिन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभामा सरकारले सुशासनसम्बन्धि अध्यादेशसहित पाँचवटा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्दैछ। ‘सरकारले ल्याएका ६ वटै अध्यादेशमा ३१ वटा कानुन संशोधन गर्न ल्याएको छ।
संख्यात्मक रुपमा र प्रक्रियागत रुपमा हेर्दा पनि यो वेठिक छ, यसलाई अस्वीकार गरियोस्,’ शर्माले भनिन, ‘सुशासन सम्बर्द्धन १२ वटा कानुन एकैपटक संशोधन गर्नेगरी ल्याइएको छ। यो आफैँमा बेठिक छ। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ मा दफा थप गरिएको छ।
कुनै व्यक्तिलाई एउटा प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्ने र अर्काे प्रक्रियाबाट कारवाही समेत जानसक्ने व्यवस्था उपयुक्त हुँदैन। यो अस्वीकृत हुनुपर्छ।’
उनले राष्ट्रिय परिचयन पत्र र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको विषय गम्भीर खालको भएको बताइन्।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिएको छ। तर, यसको वितरणलाई सरल र सहज बनाउने विषय उल्लेख गरिएको छैन। त्यसकारण यो अनिवार्य गराउने कुरा बेठिक छ,’ शर्माले थपिन्, ‘योगमाया आयुर्वेद सञ्चालन ऐन २०७९ मा संशोधन गरिएको छ। यसको नाम परिवर्तन गरेर विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय राखिएको छ। योगमाया आँफै सम्मानित नाम हो, उहाँ आँफैमा क्रान्तिकारी पनि हो। हिमालयन, व्यापारिक कम्पनीसँग जोडिएको शब्दावली हो। योगमाया नाम आँफैमा प्रर्याप्त हुँदा हुँदै सो नमाप्रति हिमालयन शब्द जोड्नु उहाँप्रति अपमान हो। त्यसकारण यो डरलाग्दो र गम्भीर प्रकृतिको कतै व्यापारिक र विचौलियाको खेल त होइन?'
प्रतिक्रिया