युनिकोड
सरकारले ४ अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याएको छ।
सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेशमध्ये संघीय संसदका दुवै सदनबाट ५ अध्यादेश स्वीकृत भएका छन् भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोकिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार साँझ बसेको बैठकले चारवटा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ।
सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ र निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात् पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो।
सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ को प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसदवाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात् पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक भने सरकारले ल्याइसकेको छैन।
यसअघि यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले नै केही समय रोकेका थिए। पछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउने वचन दिएपछि राष्ट्रपतिले जारी गरिदिएका थिए। संसदमा पनि यो अध्यादेश एकदमै विवादित भएको छ। जसपा नेपालले समर्थन नगर्ने भएपछि राष्ट्रिय सभाबाट समेत स्वीकृत हुन नसक्ने अवस्था बनेको थियो। त्यसैले सरकारले सदनमा निर्णयार्थ पेस गर्न सकिरहेको छैन।
प्रतिक्रिया