युनिकोड
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ।
‘सङ्क्रमणकालीन न्यायमा कायम रहेको अन्यौलताको अन्त्य गर्न आवश्यक पहल गरिदिन पीडित तथा सरोकारवालाबाट आयोगसमक्ष अनुरोध भएको थियो, आयोग गठन हुन नसक्दा न्यायका आकाङ्क्षी द्वन्द्वपीडितमा नैराश्यताको अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायमार्फत द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउन र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ (३) बमोजिम पुनःसिफारिस समिति गठनको कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको व्यहोरा पत्रमा उल्लेख छ।’
आयोगले शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण भाग सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनका लागि सरकारबाट दुई पटक आयोगहरू गठन भई कार्य अगाडि बढाइएको भए पनि तत्कालीन आयोगहरूबाट द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सिफारिस गर्ने कार्य पूरा हुन नसकेको समेत जनाएको छ। रासस
प्रतिक्रिया