युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा अघि बढेको छ।
उक्त मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अर्का न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा मंगलबार भएको छ।
मंगलबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा निवेदक अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापालगायतले बहस गरे।
उक्त बहसका क्रममा उनीहरूले मुख्यतः तीनवटा विषयमा जोड दिए।
पहिलो, गगन थापाले संवैधानिक इजलासमा ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विवादको सुनुवाइ चलरिहेका बेला त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको निवेदकहरूको मुख्य आरोप छ। यो विषय यसअघि ‘सिधाकुरा’ र ‘नेपाली पेन’ प्रकरणभन्दा पनि गम्भीर रहेको दाबी उनीहरूले गरे।
‘सिधाकुरामा प्रसारित सामग्री कुनै स्रोतले दिएको श्रव्य सामग्रीमा आधारित थियो,’ अधिवक्ता लुइँटेलले भने, ‘तर, यसमा त महामन्त्री थापाले आफैले प्रत्यक्ष देखेजस्तो गरी कुनै स्रोतको पनि हवाला नदिई बोल्नुभएको छ। अदालतले कहाँ, कोसँग डिल गरेको हो? या त प्रमाण देखाउन सक्नुपर्छ, होइन भने कानुनी कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ। न्यायालयको आस्था र विश्वास जोडिएको विषय भएकाले यसमा इजलास गम्भीर बन्नुपर्छ।’
‘सिधाकुरा’ प्रकरणमा दुईजना पत्रकारलाई कैद पठाइएको थियो। त्यतिखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफै घुस दिएर ‘स्टिङ अपरेसन’ (रंगे हात कारबाही) गर्न नपाउने गरी फैसला ‘सेटिङ’मा गरिएको आरोप लगाइएको थियो। ‘नेपाली पेन’ नामक अनलाइनले हालै प्रधानन्यायाधीशले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटेको र त्यो भेट मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने योजनाअनुसार गरेको भनी लेखेकोमा सर्वोच्च अदालतले नै टिप्पणी उठाएर कारबाही चलाएको छ।
दोस्रो, ‘सिधाकुरा’ र ‘नेपाली पेन’ प्रकरण सम्बन्धित एउटा मात्र वेबसाइटमा प्रकाशित भएका सामग्रीमा आधारित थिए। तर, गगनले एक ठाउँमा बोलेको अभिव्यक्तिको समाचार सबै सञ्चारमाध्यममा फैलिएकाले यसको प्रभाव र असर अझ बढी छ। त्यसैले अझै ठूलो इजलासबाट हेरिनुपर्छ। यसअघि ‘सिधाकुरा’ प्रकरणमा ९ न्यायाधीश संलग्न इजलास गठन गरिएको थियो। अब त्योभन्दा पनि ठूलो अर्थात् कम्तीमा ११ न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाट हेरिनुपर्ने माग अधिवक्ताहरूले गरे।
तेस्रो, नेपाली कांग्रेसजस्तो संसदको सबैभन्दा ठूलो दल, हाल सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक र भोलि सरकारको पनि नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टीको महामन्त्रीले अदालतमा चलिरहेको सुनुवाइमै अवरोध गर्ने किसिमले अधिव्यक्ति दिएकाले उनलाई अदालतमै बोलाएर बयान गराउनुपर्ने माग अधिवक्ताहरूले इजलासमा गरेका थिए।
लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘आजको लोकतन्त्रः अवसर र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कांग्रेस महामन्त्री थापाले कांग्रेस महामन्त्री थापाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले डिल गरिरहेको बताएका थिए।
‘अहिले सम्मानीत अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतको विषयलाई दुई-तीन वर्षदेखि तँलाई हान्दिऊँ भनेर झुलाएर राखेको छ। कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले भ्याई-नभ्याई भन्छ। कहिले भोलि हेर्ने भन्छ। त्यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ,' उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया