युनिकोड
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले निजामति विधेयकलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्।
शुक्रबार नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीका सवाल तथा घरजग्गा कर्जा बीमा कार्यक्रमसम्बन्धी सुझाव सकंलका लागि मन्त्री गुप्तासँग छलफल गरेको हो।
निजामति विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट शुक्रबारमात्रै पारित भएको छ। जसलाई लिएर निजामति कर्मचारी संगठनका नेताहरुले बिरोधका कार्यक्रम ल्याउने बताइरहेको भन्दै मन्त्री गुप्ताले आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गरे।
बिहीबार निजामति कर्मचारी संगठनका नेताहरुसँगको छलफलमा उनीहरुले आफ्ना सम्पूर्ण माग समेटेर पास नगरे आगो बाल्ने, विरोधका कार्यक्रम ल्याउने धम्की दिएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ।
निजामति कर्मचारीका सबै मागहरु पूरा नभएपनि विधेयकले गर्दा निजामति क्षेत्र ठिक ठाउँमा आयो भन्ने रुपमा लिन आग्रह गरे।
मन्त्री गुप्ताले भने, ‘हिजो ख्यालठट्टामै केही कर्मचारी संगठनका नेताहरूसँग मेरो चेम्बरमा कुरा भइरहेको थियो। आगो बल्छ, हामी विरोधका कार्यक्रम ल्याउँछौँ। म तपाईंहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेः तपाईंहरूले सोचेको हरेक चिज यो निजामति ऐनमा पक्कै आएको छैन होला। त्यो मैले पनि महशुस गरेको छु। तर राज्य व्यवस्था समितिमा मन्त्रालयको तर्फबाट हामी नेतृत्व गरिरहँदा हाम्रो पनि त्यहाँ बहुमत छैन। विभिन्न दलका सांसदज्युहरु हुनुहुन्छ।’
मन्त्री गुप्ताले संविधान निर्माणताका पनि सबै राजनीतिक दलका सबै मागहरू पूरा नभएको स्मरण गराए। उनले कमजोरी सुधार गर्दै जाने सम्झौताअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया