युनिकोड
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले मोही किसानसँगको सहमति कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले गतवर्ष गुठी ऐन संशोधन गर्ने र संशोधन विधेयक संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा विधेयकका रुपमा प्रस्तुत गर्ने सहमतिपछि आन्दोलनका कार्याक्रमहरु फिर्ता लिएको स्मरण गराए।
उनले आन्दोलन स्थगित भएपछि कार्यान्वयनको विषयउमा सरकार गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाए। चौधरीले सरकार प्रतिवद्धता जनाउने तर जवाफदेही नबन्ने अवस्थाले पीडितहरु आक्रोशित बन्दै गएकाले त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुने बताए।
‘२०८१ साल चैतमा मोही किसानसँग भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीच तीन बुँदे सहमति भयो,’ चौधरीले भने, ‘सहमतिअनुसार समस्या समाधानका लागि गुठी संस्थान ऐन २०३३ मा संशोधन गर्ने। सहमति भएको गुठी संस्थान संशोधन विधेयक २०८१ को मस्यौदालाई संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गर्ने। र, सो कार्यको लागि आजैको मितिबाट सुरु गर्ने सहमतिअनुसार किसानले संघर्षको सबै कार्यक्रमहरु स्थगित गर्नुभयो।’
उनले थपे, ‘तर, सरकारले कार्यान्वयनको विषयमा गैरजिम्मेवारी भएर बसेको छ। स्मरण रहोस् यसभन्दा अघि २०८० मा पनि किसानहरुले २ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। पटक-पटक सहमति गर्ने तर, कार्यान्वयन नगर्ने। प्रतिबद्धता जनाउने तर जवाफदेही नबन्ने। यसप्रकार सरकारको रबैयादेखि पीडित किसानहरु आक्रोशित छन्। किसानका समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। अन्यथा आक्रोश, आवेगबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार नै हुनुपर्नेछ।’
उनले किसानका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया