युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकार सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गरी तयार पारेको ३१ बुँदे सुझावसहितको निर्देशन जारी गरेको छ।
गत वर्षको कात्तिक २८ र २९ गते अख्तियार र नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूबीच छलफल भएको थियो।
छलफलका आएका सुझावलाई सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन आयोगले गत वर्षकै पुस ११ गते निर्णय गरेको थियो। उक्त सुझावहरू अहिले सार्वजनिक भएको हो।
अख्तियारले सरकारलाई नेपाल सरकारले नयाँ सवारी खरिदको नीति नलिएकोले आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार कार्यालय एवम् ट्राफिक प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत नियन्त्रणमा आउने सवारी सम्बन्धित धनी लिन नआए प्रयोगमा ल्याउने मिल्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
त्यस्तै निजामती सेवा ऐन/नियमावली र स्वास्थ्य सेवा ऐन/नियमावलीमा तोकिएको अवधि नपुगी कर्मचारी सरुवा नगर्न पनि अख्तियारले सुझावसहित निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया