युनिकोड
‘कुलिङ अफ पिरियड’ छलछाम प्रकरण छानबिनका लागि गठन गरिने समितिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासम्मसँग बयान लिने भएको छ।
शनिबार (असार २१ गते) गठित ७ सदस्यीय छानबिन समितिलाई काम गर्न १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ।
यस अवधिमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका २७ सदस्यसँग कुरा गर्ने कार्यादेश पाएको एक नेताले नेपालखबरलाई जानकारी दिए। यसअन्तर्गत समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग पनि समितिले बयानकै शैलीमा जानकारी संकलन गर्ने ती नेताले बताए।
उनका अनुसार सोमबारका लागि तय प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नुअघिसम्म छानबिन समितिमा रहने ७ जनाको नाम टुंगो लाग्नेछ।
शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेर समिति बनाउने निर्णय गरेका हुन्। छलफलमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका सन्तोष परियार र राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही थिए।
सहमतिअनुसार छानबिन समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट दुई/दुई जना, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक/एक जना सांसद रहनेछन्।
तर उक्त समितिमा राज्य व्यवस्था समितिका भने २७ सदस्यमा कोही पनि नरहने समझदारी भएको छलफलमा सहभागी एक नेताले नेपालखबरसँग बताए।
‘रामहरि खतिवडामाथि पनि छानबिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘छानबिनका विषयमा टीओआर (कार्यादेश) धेरै लामो नबनाउने भन्ने छ। ककसको भूमिका के रह्यो? त्रुटि हुनुमा संलग्नता देखिएमा त्यस्ता पदाधिकारी र व्यक्तिलाई कस्तो कारबाही गर्ने हो भनेपछि त सभापति खतिवडा मात्र होइन, समितिका २७ जना सदस्य छानबिनको दायरामा आउँछन्।’
राज्य व्यवस्था समितिमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डदेखि कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासम्म छन्।
‘उहाँहरूसँग पनि समितिले बयान लिन सक्छ, आवश्यकताअनुसार, बैठक बोलाएर वा कुनै हिसाबले होला, किनभने २७ जना नराख्ने भन्ने सहमति नै ठूलो कुरा हो’, उनले थपे।
अर्का नेताका अनुसार छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुराबारे छानबिन गर्नेछ। किनकि सभामुखले केरकार गर्दा उनले कमजोरी भएको स्वीकार गरिसकेका छन्। कर्मचारीप्रति शंकाको सुई सोझिएका बेला बनेको छानबिन समितिले यससँग सम्बन्धित अन्यसँग पनि सोधपुछ गर्ने टीओआर पाउने नेताहरू बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘छलछाममा राज्य व्यवस्था समितिका कोही न कोही कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको आशंका छ। समितिका सभापति खतिवडाले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, लीलानाथ श्रेष्ठ र कांग्रेसका दिलेन्द्र बडुलाई निजामती विधेयकको ड्राफ्ट सेयर गर्नुभएको छ।’
‘कांग्रेसको नेतृत्व भएको हिसाबले महामन्त्रीसम्म पुगेको छ कि! त्यसकारण पनि छानबिन हुँदा पत्ता लाग्ने भयो,’ उनले थपे।
त्यसो त दलहरूबीच छानबिन समिति बनाउने सहमति हुँदा कांग्रेसकै नेतृत्व रहने प्रस्ताव भएको थियो। त्यसमा अन्य दलले दाबी गरेका छैनन्।
यसबीच राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले पनि छानबिन समितिमा प्रभाव पर्न नदिन आफू राजीनामा दिन तयार भएको तर यसबारे पार्टीले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्।
‘म राजीनामा दिन तयार छु, तर त्यो पार्टीले निर्णय गर्नुपर्यो’, उनले भनेका छन्।
अब असार २३ गते बिहान पाँचै दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेर सभामुखले छानबिन समितिमा रहने सदस्यको नाम टुंगो लगाएर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन्।
शनिबार छानबिन समिति बनाउने पक्षमा थिएनन् सांसद
राज्य व्यवस्था समितिले निजामती कर्मचारीलाई सेवामा रहँदा वा सेवा निबृत भएको २ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी सेवामा काम गर्न नपाउने गरी तयार पारेको प्रावधानमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाइँदा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था नै निष्क्रिय भएको छ।
जसले गर्दा सांसदको भूमिकामै प्रश्न उठेको छ। कतिपयले त सांसदहरूले प्रतिवेदनै नपढी संसद्बाट विधेयक पास गर्ने गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।
चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनमा छलछाम गरिएको दाबी गरेका थिए। उनीहरूले यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने समितिको निर्णय बिहीबार (असार १९ गते) सभामुखलाई बुझाएका थिए। सोहीअनुसार सभामुख घिमिरेले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रमुख सचेतकसँग परामर्श गरे। शुक्रबार नै उनले छानबिन समिति बनाउने संकेत गर्दै नाम मागे।
तर, शनिबार राज्य व्यवस्था समितिकै सदस्यहरू संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा आनाकानी गर्न थाले। जब सभामुखले समिति बनाउनैपर्ने अडान लिए, तब पाँचवटै दल बाध्य भए। र, सात सदस्यीय समिति बनाउन तयार भए। यद्यपि उनीहरूले समितिका लागि तत्काल नाम दिन सकेनन्।
‘आज सभामुखले प्रस्ट भन्नुभयो- छानबिन समिति बन्छ, बनाउनुपर्छ र आजै टुङ्ग्याउनुपर्छ। समिति बन्दैन भन्नेकुरा म सुन्दिनँ र छानबिन समिति बनाउँछु भन्नुभयो’, अर्का नेताले भने।
यसअघि सांसदहरूले नै विधेयकमा रहेको त्रुटि सच्याएर पठाउन सभामुख घिमिरेलाई दबाब दिएका पनि हुन्। त्यही भएर सभामुखले केही दिन परामर्शसमेत गरेको सभामुख घिमिरेका सञ्चारविज्ञ शेखर अधिकारीले बताए।
‘सभामुखले १३४ को नियमलाई टेकेर गर्न सक्नुहुन्थ्यो, आंशिक सुधार भन्ने छ, त्यो भनेको सामान्य भाषागत सुधार मात्र हो, यो अनायासै किन होइन भने यो समितिमा छलफल भएको छ। प्रतिवेदन आएको छ। तीनचार चरण छलफल भएर हाउसमा गएपछि अनायास भन्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘चारवटा चरण कटेर आएको छ। अर्को गल्ती नगरौँ भनेर मैले नगरेको सभामुखले भन्नुभयो, यसले नजिर पनि हुन्छ।’
प्रतिक्रिया