युनिकोड
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको हीरक जयन्तीको अवसर पारेर २०८१ वैशाख १० गते नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘गणतन्त्र गौरव’ बाट सम्मानित गर्यो।
राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेर काठमाडौँ भंगाल निवास सरेको ४२ दिनमै भण्डारीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संयुक्त रूपमा सम्मान गरेका थिए।
लोकतन्त्र, गणतन्त्र र राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गर्ने सवालमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै गरिएको सम्मानबाट भण्डारी खुसी पनि भइन्। उनले त्यसबेला सम्बोधन गर्दै सम्मान प्रदान गरेकोमा एमालेप्रति आभार व्यक्त गरिन्।
एमालेका नेताहरूका अनुसार भण्डारीलाई दुई कारणले सम्मान गरिएको थियो।
पहिलो, भण्डारी पहिलो महिला राष्ट्रपति हुन्। मदन भण्डारीको विरासतका रूपमा उनलाई उभ्याउँदा एमालेलाई स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक लाभ हुन्छ। किनकि एमालेले हालसम्म मदन भण्डारीले नै अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्दै आएको छ।
तर, यसभन्दा पनि दोस्रो कारण महत्त्वपूर्ण थियो। ‘गणतन्त्र गौरव’ सम्मान दिएर भण्डारीलाई पूर्वराष्ट्रपतिकै सम्मानित स्थानमा राखिरहने, पार्टी राजनीतिमा फर्किने बाटो बन्द गर्ने एमालेको नेतृत्वको उदेश्य थियो, जो उनी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किँदा आफ्नो पद धरापमा पर्न सक्ने ठान्थ्यो।
‘गणतन्त्रको प्रतीक, राष्ट्रिय एकताको पर्यायका रूपमा हामीले राष्ट्रपतिलाई लिने गरेका छौँ,’ एमाले प्रकाशन एवं प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम भन्छन्, ‘सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हामीले गणतन्त्र गौरव भनेरै सम्मान गरेका हौँ।’
अनि विद्यालाई लाग्यो शंका
एमालेबाट ‘गणतन्त्र गौरव’ सम्मान थापेको केही दिनसम्म भण्डारी भेटघाटमै रहेकोले राजनीतिक लाभहानिबारे उतिसारो घोत्लिन पाएकै थिइनन्।
तर, जब एमालेकै नेताहरू उनलाई भेट्न गएर राजनीति गर्नका लागि उमेर बाँकी रहेको र फेरि एमालेमा फर्किनुपर्ने सुझाव दिन थाले अनि बल्ल सम्मान दिनुको रहस्य पत्ता लगाइन्।
‘एमालेमा फेरि सक्रिय हुन नदिने रणनीति रहेछ भन्ने उहाँलाई पर्यो,’ उनी निकट एक नेताले नेपालखबरसँग भने।
केही दिन भंगाल निवासमै भेटघाट गरेपछि भण्डारीले आफू निकटका विश्वास पात्र केही नेतासँग परामर्श गरिन् र एमालेमा सक्रिय हुने उपायको खोजी गर्न थालिन्। अब उनलाई पार्टी सदस्यताको अवस्था बुझ्नु थियो।
२०७२ कात्तिक १० गते एमाले उपाध्यक्ष र सदस्यबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी २०७९ फागुनसम्म पदमै थिइन्। संवैधानिक पदमा रहेकोले उनी दलमा आबद्ध हुन पाइनन्।
त्यही भएर एमालेमा उनको सदस्यता स्थगित अवस्थामा थियो।
सम्मान थापेको अर्काे महिना २०८१ जेठमा भण्डारीले भेषराज अधिकारीलाई संगठन विभाग पठाइन्। अधिकारीले तत्काल च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुगेर भण्डारीको सदस्यताको अवस्थाबारे जानकारी लिए।
संगठन विभागका कर्मचारीले भण्डारीको सदस्यता स्थगित अवस्थामा रहेको भन्दै शुल्क तिरेर नवीकरण गरे तत्काल सक्रिय हुने जानकारी दिए। अधिकारीले तत्काल लेखा विभागमा गएर नवीकरण शुल्क तिरे अनि रसिद लिएर निस्किए।
एमालेको उपाध्यक्ष भइसकेकीले विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणका लागि कुनै कमिटीले निर्णय वा सिफारिस गर्नुपर्ने थिएन। नियमित प्रक्रियाबाटै भण्डारीको एमाले पार्टी सदस्यता नवीकरण भयो।
संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले पनि भण्डारीको सदस्यता अघिल्लो वर्ष नै नवीकरण भएको जानकारी दिए।
‘राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट बाहिर आएको केही समयपछि ०८१ जेठतिर विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण भएको हो। फागुन–चैतमा सकाउनुपर्ने भए पनि त्यसबेला अधिवेशन सम्पन्न भइनसकेकोले जेठ मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण गर्ने समय दिइएको थियो सचिवालय बैठकले,’ अधिकारीले मंगलबार नेपालखबरसँग भने, ‘पार्टी केन्द्रले भनेको समयसीमाभित्रै अरू सदस्यको जस्तै प्रक्रियाबाट उहाँको पनि नवीकरण भयो। यस विषयमा नेताहरूबीच कुनै छलफल र चर्चा पनि भएन, यो वर्षको पनि उहाँले नवीकरण गरिसक्नुभयो।’
अनि भयो खोजीनिती
भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण भएको केही समयपछि यसबारे चर्चा भयो। किनकि त्यो खबर पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलको कानमा पर्यो।
उनले खोजीनिती थाले। संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारी र सचिव माधव ढुंगेललाई बोलाएर जिज्ञासा राखेको निकट नेताले बताए।
उनीहरूले बुझ्नुपर्छ भन्दै रेकर्ड हेरेर केहीबेरपछि भेषराज अधिकारीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गराएको जानकारी दिए।
महासचिव पोखरेलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सोधे– पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने विषयमा पूर्वराष्ट्रपतिसँग केही सल्लाह भयो?
छैन भनेर ओलीले जवाफ दिए।
भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भइसकेको सूचना बाहिरिन थालिसकेको थियो। रोक्न सक्ने सम्भावना थिएन। न त होइन भन्ने अवस्था थियो।
त्यसपछि महासचिव पोखरेलले सदस्यता ‘होल्डमा छ’ भनेर बाहिर भन्न लगाएको भण्डारीनिकट नेताहरू बताउँछन्।
‘नवीकरण भयो पनि भन्न सकिएन, होल्डमा छ भनेपछि त केही समय लाग्छ भन्ने भयो नि,’ ती नेता भन्छन्, ‘केही मिडियामा त त्यही समाचार पनि आयो।’
असार ११ गते बसेको एमालेको सचिवालय बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेमा सक्रिय हुनबाट रोक्ने व्यवस्था पार्टीको विधानमै राख्न प्रस्ताव गरेका थिए।
विधान महाधिवेशनका एजेन्डामा छलफल हुँदै गर्दा पोखरेलले त्यस्तो प्रस्ताव राखेको एमालेका एक जना उपाध्यक्षले खुलाएका थिए। यस्तो प्रस्तावले पदाधिकारीहरू झस्किए र यो निर्णय पनि भएन।
भण्डारीलाई यहीँनेर गडबडी हुने आशंका लाग्यो। किनकि, एमालेमा सदस्यता होल्डमा राख्न मिल्दैन भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो।
‘आफू पार्टीमा फर्किन खोजिरहेका बेला शंका जन्माउने खालका सूचना बाहिर आउन थालेपछि असार १४ गते पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको घोषणा गर्नुभएको हो,’ उनी निकट एक नेताले भने, ‘०८१ र ०८२ को वर्षैपिच्छे पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसकिएको छ तर होल्डमा राखिएको भनेपछि त आम नेता–कार्यकर्तामा भ्रम पर्ने भयो, त्यसलाई चिर्न उहाँले सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनुभएको हो।’
एमाले प्रचार एवं प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम पनि पार्टी सदस्यता नवीकरण होल्डमा राख्न नमिल्ने बताउँछन्।
प्रतिक्रिया