युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा चन्दा कार्की भण्डारीले सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासनको भाषण दिनुअघि आफ्ना मन्त्रीको काम, आचरण र सम्पत्ति जाँच गर्न आग्रह गरेकी छन्।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले प्रधानमन्त्री देशमा सुशासन छ भनिरहने तर मन्त्रीहरू विभिन्न भ्रष्टाचार र कान्डमा मुछिने अवस्था रहेको बताएकी हुन्।
'प्रधानमन्त्रीज्यू देशमा सुशासन छ भन्नुहुन्छ, तर मन्त्रीहरू निरन्तर भ्रष्टाचार र काण्डमा मुछिएका छन्। पुराना काण्डहरू छिनोफानो नहुँदै नयाँ-नयाँ लिचीबारी काण्ड, विधेयक छेड्खानी, फर्जी कार्यक्रममा विदेश भ्रमण काण्ड एक पछि अर्को सार्वजनिक भइरहेकै छन्,' उनले भनिन्, 'तसर्थ सुशासनको भाषण दिनुनअगाडि आफ्ना मन्त्रीहरूको काम, आचरण र सम्पत्ति जाँच गर्नु, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुस र देशमा सुशासन को यथार्थमा के अबस्था छ बुझ्नुस भन्न चाहन्छु।'
यस्तो छ कार्कीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति
प्रतिपक्षहरू दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनमा छन्, तर सरकार मौन छ।
हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूको भाषण सुनेर जनता दिग्भ्रमित छन्। उहाँले नै भन्नु भएको हो-'हामीले अदालतमा आफ्नै पार्टीका न्यायाधीश बनाउँछौं र निर्णय वफादारीमा हुन्छ।' आज त्यही प्रधानमन्त्रीले अदालतको फैसलाको जिम्मा सरकारले लिन सक्दैन भन्नु हुन्छ।
माननिय गृह मंत्री ज्यू फेरि पनि चर्चामा हुनुहुन्छ। नैतिकता जागेर मा. रामहरि खतिवडा ज्यू ले राजीनामा दिनु भयो तर माननिय गृह मंत्रीज्यूको नैतिकता जगाउन वहाँको आफ्नै मानक ले पनि सकेन। मानव तस्कारी को कुरा मात्र होइन,न्यायालयमा उहाँको हस्तक्षेपबारे पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यू को स्पष्ट अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइ सकेको नै छ।
गत सोमबार रुपन्देही जिल्ला अदालतमा रवि लामिछानेज्यू को निवेदनमाथि पेशी चढेको दिन गृहमन्त्री ज्यू कै कार्यकक्षमा उजुरी तयार पारिएको र त्यसको प्रतिलिपि उहाँकै सचिवालयबाट सबै तिर पठाइएका सूचना र समाचारहरू छरपष्ट बाहिरिएका छन्। अनि उजुरीको कपी उहाँकै सचिवालयबाट जुनदिन पेश चढेको छ, उही दिन न्याय परिषदमा यसरी योजनाबद्ध उजुरी परेपछि स्वतन्त्र न्याय कसरी सम्भव हुन्छ सभामुख महोदय? कानुन जान्ने व्यक्तिले यसरी कदम चाल्दा समाजमा के सन्देश जान्छ?
केही सांसदहरूले त कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पनि न्यायाधीशलाई फोन गरेको आरोप लगाउनु भएकै हो। यसबारे म सदनको र सरोकार वाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँन चाहन्छु।
हिजो संसदको रोस्ट्रममा उभिएर व्यक्तिगत तहमा उत्रिएर प्रधानमन्त्रीले कुण्ठाको पोको खोलेर जानुभयो। संसद र प्रधानमन्त्री पदको गरिमाको समेत मानमर्दन भएको त्यस्तो अभिव्यक्तिको म जवाफ दिन चाहँदिन किनकि ३८ लाखभन्दा बढी नागरिकले हस्ताक्षर मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्रीज्यू देशमा सुशासन छ भन्नुहुन्छ, तर मन्त्रीहरू निरन्तर भ्रष्टाचार र काण्डमा मुछिएका छन्। पुराना काण्डहरू छिनोफानो नहुँदै नयाँ नयाँ - लिचीबारी काण्ड, विधेयक छेड़खानी, फर्जी कार्यक्रममा विदेश भ्रमण काण्ड हरू एक पछि अर्को—सार्वजनिक भइरहेकै छन्
तसर्थ सुशासनको भाषण दिनुनअगाडि आफ्ना मन्त्रीहरूको काम, आचरण र सम्पत्ति जाँच गर्नु, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुस र देशमा सुशासन को यथार्थमा के अबस्था छ बुझ्नुस भन्न चाहन्छु।
हामी सत्य र न्यायका लागि लडिरहेका छौँ। रवि लामिछानेमाथि भइरहेको अन्याय र ज्यादतीको प्रतिवाद गरिरहेका छौँ। उहाँको स्वास्थ्य र सुरक्षाप्रति हामी गम्भीर छौँ। यो केवल रविको मुद्दा होइन—यो लोकतन्त्रको न्याय प्रक्रियाप्रतिको विश्वासको मुद्दा हो।
सरकारले जनभावनाको सम्मान गरोस् , जनतानै जनार्दन हुन भन्ने कुरा को हेक्का राखोस्।
प्रतिक्रिया