युनिकोड
नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेल पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यताबारे फरक मत प्रस्तुत गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
विधान महाधिवेशनमा पार्टीको दस्तावेजमाथि मात्रै छलफल हुने वैधानिक व्यवस्था भएकाले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यताबारेको फरक मत राख्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन्।
बुधबार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा विधान महावेशनबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले सो विषयमा पार्टीका उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फरक मत राखेको भएपनि पार्टी कमिटीको निर्णयमाथिको सो फरक मत विधान महाधिवेशनमा छलफलको विषय गर्न विधानले नदिने जिकिर समेत गरे।
पार्टीका उपाध्यक्ष पाण्डेले सो विषयमा विधान महाधिवेशनमा फरक मत राख्ने घोषणा गरिसकेका छन्। तर महासचिव पोखरेलले विधान महाधिवेशनमा विधानसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै फरक मत राख्न सकिने बताए। पार्टी निर्णयको असहमती पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न उचित हुने उनको भनाई थियो।
‘केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमाथि दुई जना उपाध्यक्ष कमरेडहरूको फरक मत छ। त्यो कुरा बाहिर पनि आएको छ’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘अहिले निर्णयमाथिको असहमती भएको हुनाले विचार माथिको असहमती होइन भन्ने मैले बुझेको छु। केन्द्रिय कमिटीको निर्णयमाथिको असहमतीको विषय विधान अधिवेशनको विषय बन्छ कि बन्दैन भन्ने खालको कुरामा विधान अधिवेशनमा दस्तावेजमाथि मात्रै छलफल हुन्छ। केन्द्रिय कमिटीको निर्णयमाथि छलफल हुने अधिवेशन होइन।’
उनले थपे, ‘राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा त्यहाँ निर्णयहरूको अनुमोदन गर्ने भएकाले त्यतिबेला त्यहाँ निर्णयहरूमाथिको छलफल हुन सक्ला, उचित होला। अहिलेको हकमा चाहिँ दस्तावेजमाथिकै छलफल हुने बुझाई पार्टीको रहेको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फरक मतका रुपमा २ जना उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा फर्कन हुँदैन र उहाँको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने कुरा अस्वीकार गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमाथि असहमती राख्नु भएको छ। कसलाई सदस्यता दिने वा नदिने भन्ने विषय दस्तावेजको विषय होइन।’
यही भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा एमालेले दोस्रो राष्ट्रिय विधान अधिवेशन गर्दैछ। अधिवेशनमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसैगरी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।
महासचिव पोखरेलले सोही विषयमा केन्द्रित रहेर विधान महाधिवेशनमा छलफल हुने कार्यसूचि रहेको बताए।
एमालेले विधान महाधिवेशनमा लागि हुने खर्च पार्टी केन्द्रीय कमिटीले नै व्यहोर्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया