नागरिक सरकार गठनका लागि ओलीले गरेका थिए सिफारिस

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न जेनजीहरूको दबाब थियो। जेनजीकै तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि कार्की भए आफ्नो समर्थन रहने सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका थिए।

राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न नसक्ने अडान लिएका भए पनि कार्कीका नाममा आएको प्रस्तावप्रति कुनै असहमति देखाएका थिएनन्। संकटपूर्ण अवस्थामा राष्ट्रपति धेरै आनाकानी गर्न सक्ने अवस्थामा पनि थिएनन्। त्यसैले संसदबाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न उनी राजी भएका थिए।

राजी त भए तर कुन बाटोबाट गर्ने? संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ। निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टीको नेता, एउटै पार्टीको बहुमत नभए गठबन्धनबाट, गठबन्धनबाट हुन नसके पहिलो दलको अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यी सबै विकल्प प्रतनिधि सभाबाटै खोज्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो।

तर, जेनजी विद्रोहले पुराना नेता र दललाई अस्वीकृत गरिदियो। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदहरूको भागाभाग चल्यो। जेनजीको माग सम्बोधन गर्न स्वतन्त्र र स्वीकार्य व्यक्तिलाई सत्ताको बागडोर सुम्पिनुपर्ने भयो।

यसका लागि धेरै पक्षसँगको परामर्शपछि राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सिफारिस मगाउने उपाय सुझ्यो। भदौ २४ गते नै राजीनामा दिएर सेनाको कडा सुरक्षा घेरामा रहेका ओलीलाई नै लेख्न लगाइयो, ‘संविधानको पालक र संरक्षकका रूपमा आवश्यक निकास दिन सिफारिस गर्दछु।’

त्यही सिफारिसमा टेकेर राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिए।

उनलाई नियुक्त गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधरण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकङ्क्षाअनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शसमेतका आधारमा नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवम् नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी श्री सुशीला कार्की, मोरङलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ।’

‘यहाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मति भनेको कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस र सम्मति हो,’ शीतलनिवास स्रोतले भन्यो, ‘कहीँ न कहीँ त टेक्नुपर्‍यो नि, हैन?’