युनिकोड
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले एक्समा सार्वजनिक गरेका धारणालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाउन थालिएको छ।
पूर्वन्यायाधीश समेत रहेका कार्कीले जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, तिनीहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्ने र भाग्न दिन नहुने धारणा राखेका थिए।
उनले सामाजिक सञ्जालमा राखेका ती धारणाको स्क्रिनसट राख्दै सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले प्रश्न उठाएका हुन्।
कार्कीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका थिए, ‘कसैलाई पनि भाग्न दिनुहुँदैन। केपी ओली हेलिकप्टरबाट भागे भन्ने हल्ला चलेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत पूर्वमन्त्री, सांसद एवम् पदाधिकारी कसैलाई पनि विदेश जान र भाग्न दिनुहुँदैन। उनीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिनुपर्छ। विमानस्थल बन्द गरिनुपर्छ। निजी हेलिकप्टर चलाउन दिनुहुँदैन। भारतीय र चिनियाँ सीमा बन्द गरिनुपर्छ। कसैलाई पनि भाग्न नदिई थुनामा राख्नुपर्छ।’
कार्कीले एउटा दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीको पनि स्क्रिनसट राखेका थिए। उक्त पत्रिकाको शीर्षक थियो, ‘जेनजीको आवाज सुन, बालेनको नेतृत्वमा नयाँ नेपालको मार्गचित्रमा अघि बढ।’
स्मरणीय छ, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले भदौ २४ गते ‘प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गर्नुअघि संसद विघटन’ गर्नुपर्ने रोडम्याप प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्कीका पूर्वप्रकाशित धारणालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रश्न गरेका हुन्।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘गौरीबहादुर कार्कीले पहिल्यै फैसला गरेपछि बल्ल कथित छानबिन समिति गठन गरिएको र तिनैलाई संयोजक बनाइएको रहेछ। छानबिनका सामान्य सिद्धान्तहरूलाई खरानी बनाइसकिएको छ।’
यस्तै, अनिता अधिकारी लेख्छिन्, ‘सबै विध्वंस योजनाबद्ध तरिकाले भएको भन्नेमा दुईमत छैन।’
कार्कीको अभिव्यक्तिलाई कतिपयले भने ‘सार्वजनिक प्रतिबद्धता’ समेत भनेका छन्। नवीन कक्षपति लेख्छन्, ‘राम्रो व्यक्तिलाई जिम्मा दिएछ। सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। ढुक्क भएँ।’
आयोगले हिजो (आइतबार) मात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको क्याबिनेटका गृहमन्त्री रमेह लेखकसहित पाँच जनालाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ भने आयोगको अनुमतिबिना उपत्यका छाड्नसमेत नपाउने भनेको छ।
भदौ २३ गतेको दमन र २४ गते भएको विध्वंसमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाबका बाबजुद सरकारले उक्त घटनाका सम्बन्धमा आयोगको सिफारिस बिना कुनै कारबाही अघि नबढाउने स्पष्ट पारिसकेको छ।
‘आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतको कार्यादेश रहेको हुँदा आयोगबाट सो कार्यादेश बमोजिम राय सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम गर्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ मन्त्रालयले भदौ ९ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारवाही अगाडि नबढाइने तर गैर कानुनी रुपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुन अनुसार कारबाही हुने व्यहोरा समेत सबैमा जानकारी गराइन्छ।’
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको हत्यामा संलग्न केहीलाई प्रहरीले पक्राउ परेको थियो।
नियमित कारबाही रोक्ने सरकारको निर्णयलाई केहीले आलोचनासमेत गरेका छन्। तोडफोड र आगजनीमा संलग्न भएकाहरुलाई कारबाही गर्न रोक्न नहुने उनीहरुको मत छ।
पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ। आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्।
पाँच कार्यादेश पाएको आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले तीन महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।
जाँचबुझ आयोगका ५ कार्यादेशमा १) २०८२ भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँलगायतका मुलुकका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने, २) घटना घट्नुका कारणका सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सोको यकिन रायसुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने, ३) भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने, ४) भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझावहरू पेस गर्ने, र ५) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने रहेका छन्।
प्रतिक्रिया