युनिकोड
‘सी लिंक’ नामक ट्राभल एजेन्सीले सोमबार विभिन्न मुलुकका पौने दर्जन नेपाली राजदूतावासमा इमेलमार्फत् पत्र पठायो। पत्रमा सोधिएको छ, ‘जो जसका लागि टिकट काटिएको छ, ती टिकट यथावत राख्ने हो वा क्यान्सिल (रद्द) गर्ने हो?’
यस्तो बेहोरासहितको पत्र ‘सी लिंक’ले ती नेपाली राजदूतावासहरूमा पठाएको छ, जहाँका नेपाली राजदूतहरूलाई मन्त्रिपरिषदको ३० असोजको बैठकले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
११ मुलुकका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतको आइतबार (१६ असोज) को संयुक्त इजलासको अन्तरिम निर्देशनपछि ‘सी लिंक’ले ती राजदूतावासहरूलाई सोमबार यस्तो पत्र पठाएको हो।
तर, कुनै पनि राजदूतावासले टिकट यथावत राख्ने वा रद्द गर्ने भन्ने निर्णय दिन सकेनन्। ‘सी लिंक’लाई राजदूतहरूले यकिन जवाफ दिन नसक्नुको कारण थियो, सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सरकारको अन्योल।
किनकि, सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन हुनेगरी फिर्ता हुने निर्णय गरिएका राजदूतहरूलाई उतै रहनेगरी पत्र पठाउन न प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो, न त आदेश विपरीत फिर्ता हुनैपर्ने निर्देशन।
कूटनीतिक अभ्यास नबुझ्दाको परिणाम
कूटनीतिक सेवाका होऊन् वा कूटनीतिक सेवा बाहिरका व्यक्ति– राजदूत पदमा उनीहरूको नियुक्तिलाई राजनीतिक नै मानिन्छ। राजदूतहरू सम्बन्धित मुलुकमा प्रतिनिधिको रूपमा पठाइने भएकाले यस्तो कूटनीतिक जिम्मेवारीको नियुक्तिलाई राजनीतिक प्रकृतिको मान्ने गरिएको हो।
तर, सरकारले विश्वास गरेका व्यक्तिहरू मात्र राजदूत नियुक्त हुने र सरकारको विश्वास नरहे उनीहरू फिर्ता हुने सामान्य कूटनीतिक प्रचलन समेत ख्याल नगरी सर्वाेच्चको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश सुनाइदियो।
यो अन्तरिम आदेश सर्वाेच्च अदालत आफैँले यसअघि प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त (नजिर) प्रतिकूल रहेको यसबीचमा सार्वजनिक भइसकेको छ।
तर, सर्वाेच्चको यो अन्तरिम आदेशका कारण यतिबेला सबैभन्दा बढी अप्ठेरोमा राजदूतहरू परेका छन्।
फिर्ता आऊँ, सर्वाेच्चले फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वाेच्चको यो अन्तरिम आदेश अनुसार उतै बसौँ, यसअघि नै सरकारले फिर्ता बोलाइसकेको छ।
आफ्नो विश्वास नै नरहेका राजदूतहरूलाई ‘उतै बस’ भन्न सक्ने स्थितिमा न सरकार छ, न त सर्वोच्चको आदेश अवहेलना हुनेगरी ‘फिर्ता भइहाल’ भन्न।
सर्वाेच्चको विश्वास, सरकारको अविश्वास
मन्त्रिपरिषदको ३० असोजको निर्णयको भोलिपल्टै सबै राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सम्बन्धी औपचारिक जानकारी गराउँदै २० कार्तिकभित्र बिदाइ भेट र अन्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरी फर्कन निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रालयको सो निर्देशन अनुसार सबैजसो राजदूत समयावधिभित्रै काठमाडौँ फर्कने तयारीमा लागिसकेका थिए।
‘उनीहरूले सम्बन्धित मुलुकका सरकार र विभिन्न पक्षसँग बिदाइ भेट पनि गरिसकेका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘विदेशमा रहँदा महत्त्वपूर्ण मानिने र प्रक्रिया लामो हुने बैंक खाता बन्द गर्ने कामसमेत अधिकांशले गरिसकेका थिए।’
एकाध राजदूतको चाहिँ यस्तै प्रक्रिया लम्बिने देखिएपछि निर्धारित समयभन्दा १–२ दिन ढिलो फर्कने जानकारी गराएका थिए। सोही अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘सी लिंक’ मार्फत् राजदूत र उनीहरूका परिवारको टिकटको व्यवस्था समेत गरिसकेको थियो।
तर, विश्वव्यापी कूटनीतिक प्रचलन, सर्वाेच्चका पूर्व नजिरहरू विपरीत न्यायाधीशद्वय सुवेदी र पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो। सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि त्यसैलाई मात्र आधार बनाएर फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू त्यहाँ रहन सक्दैनन्। उनीहरूलाई त्यहाँ रहनका लागि फेरि सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्काे पत्र पठाउनु पर्छ।
फिर्ता बोलाइएका कतिपय राजदूतहरू पनि सोमबार दिनभर मन्त्रालयको पत्रको आशामा थिए। तर, मन्त्रालयबाट त्यस्तो कुनै पत्र गएन। कारण थियो, सरकारको विश्वास गुमाइसकेको बुझेर राजदूतहरू आफै फिर्ता होऊन् भन्ने सरकारको चाहना।
सरकारको यो चाहनाको संकेत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनालले सोमबार दिउँसो सामाजिक सन्जाल एक्समा पनि गरेका छन्।
‘सरकारले राजनीतिक नियुक्ति भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउनुको अर्थ हो, सरकारलाई यी राजदूतमा विश्वास छैन,’ खनालले लेखेका छन्, ‘अर्थात् यी राजदूतले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्। अब बाँकी कुरा...।’
सरकारले यसकारण पठाएन थमौतीको पत्र
पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य आफ्नै सरकारले विश्वास नगरेका राजदूतलाई आतिथेय मुलुकको सरकारले पनि विश्वास नगर्ने बताउँछन्।
सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश लगत्तै आइतबार साँझ आचार्यले एक्समा लेखेका थिए, ‘आफ्नै देशको सरकारले नपत्याएका महामहिमहरूलाई सम्बन्धित देशले पत्याउलान् र? ...प्राविधिक रूपमा थामिए पनि... जागिर मात्र खाने हो भने बेग्लै कुरा।’
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकमा पनि यसबारेमा छलफल भएको थियो। राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय र यो निर्णयमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक लगाएको विषयमा पर्याप्त छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएन।
सरकारको आफूप्रति विश्वास नरहेको अनुभूत राजदूतहरू आफैँले गरून्, सम्बन्धित मुुलुकका सरकारहरूसँग बिदाइ भेट गरिसकेको स्थितिमा त्यहीँ रहनु अनैतिक हुन्छ भन्ने आफैँले बुझून् र काटिसकेको टिकट अनुसार निर्धारित मितिमा फर्कून् भन्ने चाहना अनुरूप सरकारले थप निर्णय नगरेको बताइएको छ।
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि गरिएको अन्तरिम आदेश भएकाले सो निर्णय फिर्ता लिन जाने कानुनी बाटो बन्द भएकाले मन्त्रिपरिषदले राजदूतहरू आफै नैतिक बन्धन महसुस गरेर फिर्ता होऊन् भन्ने चाहना राखेको हो।
‘राजदूत भनेको सरकारको विश्वासप्राप्त प्रतिनिधि हो, फेरि उहाँहरूले सम्बन्धित मुलुकमा बिदाइ भेट समेत गरिसकेको स्थिति छ,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘राजदूतका रूपमा देशको प्रतिनिधित्व गरिसक्नुभएका महामहिमहरूले यति नैतिक दायित्व पक्कै बुझ्नु हुन्छ भन्ने आशाका साथ थप कुनै निर्णय नगरिएको हो।’
राजदूतहरूलाई फिर्ता गराउने गरी थप पत्राचार गर्दा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको अवहेलना हुने भएकाले सरकारले यो उपाय अपनाएको हो।
यद्यपि, यस सम्बन्धमा अन्य कानुनी समाधान खोज्ने जिम्मा मन्त्रिपरिषदले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीलाई दिएको छ।
प्रतिक्रिया