प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको एकीकृत विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएकी छिन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट सार्वजनिक संरचना तथा सम्पत्तिमा भएको क्षतिको विस्तृत विवरण तयार गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएकी हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मातहतका निकायहरूमा समेत भएको सम्पूर्ण क्षतिको प्रतिवेदन संकलन गरी एकीकृत रूपमा तयार गर्न निर्देशन दिइन्। उनले भनिन्, ‘जेनजी आन्दोलनको समयमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण कतिपय काम कारवाहीहरू प्रभावित भएका छन्, त्यसको यथार्थ विवरण आवश्यक छ।’
बैठकमा उनले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायहरूको खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक नभएको बताउँदै बाँकी अवधिमा सबै निकायका प्रमुखहरूले आफ्ना जिम्मेवारीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुरूप सेवाग्राहीमैत्री र जनआकांक्षा अनुरूप सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरिन्। साथै, चालु आर्थिक वर्षका लक्ष्यहरू हासिल गर्न उच्च मनोबलका साथ कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गरिन्।
उनले सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुदृढ गर्न आवश्यक आइटी उपकरण खरिद कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अर्थ मन्त्रालयसँग राय-सहजीकरणका विषयमा समयमै समन्वय गर्न निर्देशन दिइन्।
त्यसैगरी, नेपाललाई फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नियमनकारी, अनुसन्धानकारी तथा अन्य निकायहरूसँग सहकार्य र अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन्।
सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र निर्माणप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक निकायहरूले गर्ने कार्यमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र सेवाग्राहीमैत्रीपनामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कडाइका साथ अनुगमन गर्न निर्देशन दिइन्।
Shares

प्रतिक्रिया