युनिकोड
जेनजी आन्दोलन संस्थागत गर्नेगरी भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर लगत्तै जेनजीहरूको एउटा समूहले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विवाद गरेका छन्।उनीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हस्ताक्षर गरिसकेको सम्झौताको प्रति पनि च्यातिदिएका छन्।
सम्झौताले आफूहरूको माग पूरा नहुने भएकाले च्यातिदिएको जितेन्द्रकुमार महतोले बताए।
महतो भन्छन्, ‘यो सम्झौताको ड्राफ्ट कसले बनाएको हो, यसमा हाम्रो संलग्लता छैन। त्यहाँ धेरै राख्नु पर्ने कुराहरू छन्। ती कुराहरूलाई राखेकै छैन। दुईचार जना जेनजी भोलेन्टियर राखेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामीलाई बोल्नै दिइएन।’
महतोले आफूहरूले राख्न चाहेको वा मागमा समेट्न खोजेको कुरा के हो भन्ने चाहिँ खुलाएनन्।
‘जेनजी भोलिन्टियर्स राखेर हामीलाई बोल्न नदिएपछि हामीले सम्झौता पत्र च्यातिदियौँ,’ उनले भने।
यसअघि मंसिर ८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुलदंगा र खेलकुद मन्त्रालयमा पिटापिट गर्ने जेनजीहरूले नै बुधबार पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विवाद झिकेका हुन्। यो समूहमा बुधबार चिनिएका अनुहारमध्ये जितेन्द्रकुमार महतो र सुप्रिया राज्यलक्ष्मी शाही थिए।
काउन्सिल अफ जेनजीका कोसी प्रदेश संयोजक उपार्जुन चाम्लिङ भने सम्झौतामा ‘राजा’ शब्द नदेखेपछि उनीहरू भड्किएको बताउँछन्। हस्ताक्षर भइसकेपछि उनीहरूले विवाद सुरु गरेको उनले बताए।
‘अब आफूले हस्ताक्षर गर्दै गरेको सम्झौतामा के छ, के छैन भन्ने कुरा त सम्झौता गर्ने बेलाअघि थाहा हुनु पर्छ होला नि त?’ चाम्लिङ भन्छन्।
जेनजी आन्दोलन भएको तीन महिनामा मंसिर २४ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको यो सम्झौतासँगै जेनजी आन्दोलन संस्थागत भएको मानिएको छ। एक तर्फ सरकार पक्षबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्कोतर्फ जेनजी पक्षबाट जेनजी सहिद परिवारका भोजबिक्रम थापा बसेर सयभन्दा बढी जेनजी माझ यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
हस्ताक्षर समारोहमा जेनजीको तर्फबाट नेपाल जेनजी फ्रन्ट (रक्षा बमको समूह), काउन्सिल अफ जेनजी (सुदन गुरुङको समूह) र जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सका जेनजीहरू, घाइते जेनजी, सहिद परिवार लगायतको उपस्थिति थियो।
हस्ताक्षर लगत्तै जेनजी प्रतिनिधि मिराज ढुंगानाले सम्झौताको विरोध गर्दै एक विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। सम्झौताले केही सम्बोधन गरे पनि प्रमुख माग स्पष्ट र ठोस रुपमा नसमेटेको उनको आरोप छ।
‘यो सम्झौता आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्र र भ्रमपूर्ण रहेकोमा हामी विश्वस्त छौँ,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रस्तुत सम्झौताप्रति हामी समर्थन जनाउन असमर्थ छौँ र स्पष्ट रुपमा यसको घोर विरोध गर्छौं।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्झौताको प्रति पनि च्यात्ने समूह पनि ढुंगाना निकट रहेको बुझिएको छ।
प्रतिक्रिया