युनिकोड
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले आगामि बजेटमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् उनले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि अपनाइएको उपायबाट अर्थतन्त्रमा कति असर पार्छ भन्ने विषयमा वस्तुसंगत ढंगले अध्ययन गर्नुपर्ने र बजेटले त्यसलाई सुधार गर्न जोड दिनुपर्ने बताए।
अर्थतन्त्रको समग्र रुपान्तरणका लागि रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने र उत्पादन बढाउने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र भैपरी अवस्थामा राहत वितरण गर्नका लागि सबै नागरिकको अभिलेखिकरण गर्ने विषयमा बजेटले जोड दिनुपर्ने उनले बताए। कृषिको आधुनिकिकरण, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधारको कार्यक्रमको कार्यान्वयन एवं शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्नेगरी बजेट आवश्यक रहेको बताए।
यस्तै कोरोना भाइरस महामारीबाट सिर्जित आर्थिक स्थितिलाई माथि उकास्न स्वरोजगारलाई व्यवस्थित बनाउने र साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भट्टराईले बताए। यसबाहेक बजेटले आर्थिक विकासमा राज्यको भूमिका, निजी क्षेत्रको भूमिका र बजारको भूमिकालाई समेत स्पस्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिए। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको लगानी रहने र औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। यस्तै पछिल्लो ३ वर्ष यता बाह्य लगानी आउन नसकेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई भारत र चीनसँग जोडेर एफडिआई भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अर्थतन्त्रको गुणात्मक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार र समाजिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरुलाई व्यापक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने भट्टराईले बताए। उनले विकास खर्च बढ्न नसक्नुको विषयमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नपुर्ने बताए।
उनले भने, ‘विकास खर्च सार्वजनिक खर्च ठिक ढंगले प्रत्येक वर्ष खर्च गर्न सकिराखेका छैनौं। यस्तै भइराखेको छ। यसको निम्ति सायद यहाँकै पालामा कतिपय ढंगले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदन आएको पनि हो। त्यो सार्वजनिक भएको छैन र त्यो फाट्टफुट्ट मैले सुने अनुसार त्यहाँ राम्रै सुझावहरु दिइएको छ भन्ने पनि छ। त्यसलाई लागू गरेर जाँदा राम्रो होला।’
यस्तै बजेटले सांसद विकास कोषको विषयमा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। उनले उक्त कोषका कारण सांसदहरुको बेइज्जत भइरहेकोले कि त निर्वाचन प्रणालीलाई नै बदल्नु पर्ने नभए कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘म त्यसको पक्षमा त होइन तर मेरो सुझाव के हो भने कि त हामीले निर्वाचन प्रणाली बदलौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔं, र सांसदहरुले विधायकी काम मात्रै गर्छन उनीहरुलाई मन्त्री हुने अभिलाशा पनि हुँदैन यसपछि चुनावि खर्च पनि तिनको हुँदैन र मतदातालाई रिझाउनको निम्ति बढि बाचा बन्धन तिनले गर्न पनि पर्दैन। त्यस्तो स्थिति भइदियो भने सहज हुन्छ नत्र अहिलेकै प्रणाली अन्तर्गत चाहिं सांसदहरुलाई बडो ह्युमुलेसन हुने अवस्था चाहिं छ।’
उनले अहिलेको व्यवस्था अनुसार गर्दा खासै प्रभावकारी नभएको भन्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समग्र विकासको योजना बनाएर सरकारले दिएको मार्ग निर्देशन अन्तर्गत बजेटबाटै आउनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया