युनिकोड
नागरिक समाजका संघसंस्थाहरूले संसद र प्रदेश सभामा सदस्य संख्या घटाउने गरी घोषणापत्र तयार गर्न राजनीतिक दलहरूलाई सुझाव दिएका छन्।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी १६ वटा सामाजिक संघसंस्थाहरूले सामूहिक रुपमा दलहरुले घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव दिएका हुन्।
राजनीतिक दलहरूलाई घोषणापत्रमा नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र समावेशितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय समावेश गर्न उनीहरुले अपिल गरेका छन्।
आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ लाई केवल नियमित निर्वाचन नभई लोकतन्त्रको दिशा तय गर्ने ऐतिहासिक अवसरको रूपमा लिन नागरिक समाजले राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।
आर्थिक विकासका लागि रोजगारी सिर्जना, नवप्रवद्र्धन, प्रविधिमैत्री उद्योग, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन, कृषि सुधार, साना व्यवसाय र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन तथा गरिबी निवारणका लागि कार्यान्वयनयोग्य योजना र बजेट सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।
संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले लोकतन्त्रको गुणस्तर सुधार, संघीयताको सुदृढीकरण र नागरिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि संशोधन आवश्यक रहेको गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले बताए।
संसद र प्रदेश सभामा सदस्य संख्या घटाउने, राष्ट्रिय सभालाई समावेशी र विज्ञमूलक बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा प्राथमिकता दिन उनले माग गरे।
संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि मौलिक हक, सामाजिक–आर्थिक अधिकार र सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई छ। वैदेशिक सहयोग र ऋणसम्बन्धी नीतिमा पारदर्शिता अपनाउँदै उत्पादनमूलक र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरे।
सशर्त ऋण निरुत्साहित गर्दै अनुदानलाई प्राथमिकता दिन तथा विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी पुँजी निर्माणमार्फत आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘संसद र प्रदेश सभामा सदस्य संख्या घटाउने, राष्ट्रिय सभामा पूर्ण समानुपातिक र समावेशी तथा विज्ञहरुको प्रतिनिधिमूलक बनाउने, संसद्लाई नीति निर्माणमा जवाफदेहि र उत्तरदायी बनाउने, संघीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संविधानले तोकेका अधिकारको प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा प्राथमिकता दिन हार्दिक अपिल गर्दछौँ।’
नागरिक समाजले सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सेवाग्राही केन्द्रित बनाउन कर्मचारीतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार, युवाको सीप र क्षमताको उपयोग, निजी, सहकारी र सामाजिक क्षेत्रको परिचालनमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शुन्य सहनशीलता नीति, डिजिटल सेवा प्रवाह, नीति तथा बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता, प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली र संघीय संरचनाको पारदर्शिता घोषणापत्रमा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभुत रूपमा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार, सीपमूलक शिक्षा प्रवद्र्धन, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सुदृढीकरण, बालविवाह र महिलामाथि हिंसा अन्त्य गर्न घोषणापत्रमै स्पष्ट प्रतिवद्धता माग गरिएको छ।
निर्वाचन खर्च र सम्पत्ति पारदर्शिताका लागि उम्मेदवारको छुट्टै बैंक खाता, नगद कारोबार निषेध, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था र राजनीतिक दलका आमसभा तथा चुनावी कार्यक्रमको खर्च विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने अपिल गरिएको छ।
घोषणापत्रलाई प्रतिबद्धतामूलक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन आग्रह गरेको छ। जल, जमिन, जंगल र वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकुल नीति, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र हरित ऊर्जासम्बन्धी ठोस योजना घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया