युनिकोड
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनप्रति नेपाल एसोसियसनले असहमती जनाएको छ।
बिहीबार नेपाल बार एसोसिएसनको सल्लाहकार समितिसँगको बैठक पछि बारले तीन बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदन प्रथम दृष्टिमै आयोगको तोकिएको कार्यक्षेत्र बाहिर गई शक्ति विभाजनको सिद्धान्तलाई समेत अनदेखा गरी ‘सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैंले संशोधन गर्न सक्नु पर्दछ’ भन्नेलगायतको विषयहरूप्रति बारले प्रारम्भिक रूपमै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र भावना विपरितको कथन गरिएको भन्दै नेपाल बारले असहमति प्रकट गरेको हो।
‘स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायमा समेत प्रभाव पार्ने बेहोराहरू उक्त प्रतिवेदनमा पर्न गएको जानकारी हुन आएकोले सो विषयमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधिशमार्फत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) को ध्यानाकर्षण गराउँदछ’, बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्।
भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार गठित आयोगको प्रतिवेदन र यसै विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न बारले समिति समेत बनाएको छ।
नेपाल बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजय प्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा रहेको समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुजन लोप्चन, टीकाराम भट्टराई, डा. दिनमणि पोखरेल सदस्य र नेपाल बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइराला सदस्य सचिव रहनेछन्।
अध्ययन समितिले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन पश्चात् यस सम्बन्धमा नेपाल बारले अवधारणा प्रकाशनमा ल्याई आवश्यक सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया