युनिकोड
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको रिट खारेज गर्दै अदालतले सार्वजनिक संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवा तथा काम कारबाही सम्बन्धमा समाचार लेख्न तथा प्रकाशित गर्न कानुनले प्रतिबन्ध नलगाएको ठहर गरेको छ।
नेपालखबरले प्रकाशित गरेको समाचारको विषयमा बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले २०८२ जेठ २६ गते दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत, काठमाडौँका न्यायाधीश श्याम विहारी मौर्यको इजलासले असार ५ गते रिट खारेज गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ भर्खरै आएको छ।
आदेशको पूर्णपाठमा सार्वजनिक संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवा तथा काम कारबाही सम्बन्धमा सञ्चार गृहले नागरिकलाई सुसूचित गराउन र सो सम्बन्धमा समाचार लेख्न तथा प्रकाशित गर्न कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको नदेखिएको उल्लेख छ।
‘नेपाल सरकारले स्थापना गरेको संस्थामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदीय हैसियतले गरेको काम, कारबाही, निर्णयलाई निजको व्यक्तिगत काम कारबाही भन्न मिल्ने देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा (१) मा ‘विद्युतीय प्रकाशन प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार सम्पादकीय, लेख¸ रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। जुन कुरा आदेशमा स्मरण गराइएको छ।
नेपालखबरले ‘जलविद्युत कम्पनीका आईपीओ स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रतिशत नै तोकेर मागे कमिशन’ र ‘सन्तोष नारायणले बिचौलिया पठाएर ५/७ प्रतिशत कमिशन मागे पछि उर्जा प्रवर्द्धकले बनाए यस्तो रणनीति’ शीर्षकका रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो।
नेपालखबरका यी रिपोर्टहरू र बिजमान्डु अनलाइनसमेत विरुद्ध नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आफ्नो साख, बजार मूल्य, लगानी, उपभोक्ता सेवाग्राहीको विश्वास र विदेशी साझेदारसँगको सम्बन्धमाथि हमला गरी, आम सर्वसाधारण र सार्वजनिक वृत्तमा व्यवसायिक छवि घुमिल्याउने दुष्प्रचार भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
तर अदालतले निवेदन माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी रहनु पर्ने नदेखिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको हो।
प्रतिक्रिया