युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको महिनादिन नबित्दै तीन मन्त्री विवादमा तानिएका छन्।
गत फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपाबाट गत चैत १३ गते शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यही दिन उनले १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए।
सरकार गठन भएको दुई सातापछि नबित्दै तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपककुमार साह विवादमा तानिएका थिए। उनकी पत्नी डा. जुनु श्रेष्ठ स्वास्थ्य बिमा बोर्डको बैठकमा सहभागी भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।
श्रेष्ठ दुई वर्षअघि स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य नियुक्त भएकी थिइन्। तर, बोर्डलाई कुनै जानकारी नदिई अध्ययनका लागि बेलायत गएकी थिइन्। लगातार तीनभन्दा बढी बैठकमा उपस्थित नभएपछि बोर्डको सदस्य पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैलाई टेकेर उनलाई पदमुक्त गरिएको थियो।
तर, साह श्रममन्त्री बनेपछि उनी बोर्डमा गएकी थिइन्। त्यसका लागि तत्कालीन श्रममन्त्री साहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहतामार्फत काम गराएका थिए। त्यो विवादपछि रास्वपाले साहलाई श्रमन्त्रीबाट हटाएको थियो।
त्यसलाई लिएर रास्वपाले स्वास्थ्यमन्त्री मेहतालाई पनि सचेत गराउन प्रधानमन्त्री शाहलाई सिफारिस गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले श्रमन्त्रीबाट साहलाई हटाएका थिए भने स्वास्थ्यमन्त्री मेहतालाई सचेत गराएका थिए।
एउटा मन्त्रीको पद गएको र अर्को मन्त्रीलाई सचेत गराएको दुई साता नबिन्दै तेस्रो मन्त्री विवादमा आएका छन्। यतिबेला विवादित बनेका छन्, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका व्यवसायी दिपक भट्टसँग उनको व्यापारिक साझेदारी रहेको समाचार आएका छन्। त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनपछि खरिद गरेको शेयरबारे सम्पत्ति विवरणमा नखुलाएको आरोप लागेको छ।
यस विषयमा सोमबार गृहमन्त्री गुरुङले प्रष्टीकरण दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रष्टीकरण दिएका गुरुङले आफूले गलत नगरेको दाबी गरेका छन्।
पार्टीको निर्णय मान्ने र आवश्यक छानबिनका लागि सघाउने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘म यस विषयमा पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयको पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछु र अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार छु।’
यसअघि सोमबार बिहान उनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेका थिए। लामिछानेसँगको भेटमा आफ्नो बारेमा आइरहेका विषयमा स्पष्ट पारेको जनाइएको छ।
विपक्षी दलले भने गृहमन्त्री गुरुङको राजीनामा मागेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गुरुङको राजीनामा माग गर्दै छानबिनका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
‘नेपाली कांग्रेस सरकारसमक्ष स्पष्ट माग गर्दछ- गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आरोपहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन प्रक्रिया तुरुन्त प्रारम्भ गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषयलाई ढिलासुस्ती, प्रभाव वा ढाकछोपतर्फ लैजाने कुनै पनि प्रयासले सुशासन, नैतिकता र जनविश्वासमाथि गम्भीर आघात पुर्याउनेछ।’
त्यस्तै, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि गृहमन्त्री गुरुङमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँ आयोजित राप्रपाको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेलने यस विषयमा सरकार र रास्वपाले स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
‘सुशासनको कुरा गर्ने गृहमन्त्रीको बारेमा अहिले सञ्चार माध्यममा जे आईराखेको छ, त्यसबारे सरकारले तत्काल आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ लिङदेनले भने, ‘गृहमन्त्रीले आफ्नो पोशिजन क्लियर गर्नुपर्छ। पार्टी सभापतिले गृहमन्त्रीको बारेमा आफ्नो पोजिशन क्लियर गर्नु पर्छ।’
प्रतिक्रिया