युनिकोड
सरकारले दुई वटा अध्यादेश ल्याउन निर्णयको नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ। यसलाई कांग्रेसले शक्ति केन्द्रीयकरणतर्फको खतरनाक संकेत भनेको छ।
मंगलबार कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकराले संसद्प्रति अविश्वास जनाएको उल्लेख गरेका छन्। ‘यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरण तर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ।’
सरकाले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमलाई कांग्रेसले व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथिको अतिक्रमण भनेको छ। ‘यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक छ। यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विशेषतः संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। ‘यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रीत गरी चेक एन्ड ब्यालेन्स प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिताविना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ,’ कांग्रेसले भनेको छ।
त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए पनि प्रस्तुत अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको जनाएको छ। यसलाई कांग्रेसले संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत भनेको छ।
कांग्रेसले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कांग्रेसले भनेको छ, ‘सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न जोडदार आग्रह गर्दछ।’
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी र सहकारी समस्यासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। त्यसका आधारमा अध्यादेश जारी गर्न मंगलबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ।
प्रतिक्रिया