युनिकोड
सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। यसअघि २०७७ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदमा आफूलाई सहज हुने गरी संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश संसदबाट पारित हुन नसकेपछि निष्क्रिय भएको थियो।
तर, साढे ५ वर्षपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले त्यस्तै व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेका छन्। मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्का बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र अध्यक्षसहित तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। यीमध्ये चार जना उपस्थित भए गणपुरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था अध्यादेशमा गर्न सरकारको सिफारिस छ। आफू र अन्य दुई सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न बालेनले प्रस्ताव गरेका हुन्।
यसअघि २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस्तै अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जनालाई नियुक्ति दिलाएका थिए। ओलीको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ मा परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि छ। जसमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।’
सोही दफाको (५) मा बैठकमा पेस भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने र उपदफा (६) मा (५) अनुसार सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन नसक्ने उल्लेख छ। यसरी निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउनेछन् र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिनेछ।
तर दोस्रो पटक बोलाइएको बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ। सरकारले यी विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलमा निर्णय गर्न सक्ने गरी संशोधन गर्न चाहेको छ। ओलीले त्यसलाई संशोधन गरेर अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र बैठकबाट अध्यक्षसहित बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका थिए।
अहिले बालेनले पनि अगाडि बढाएको अध्यादेशमा यही व्यवस्था राख्न सिफारिस गरिएको छ।
ओलीले यस्तो व्यवस्था गर्नुको कारण थियो– संवैधानिक परिषद्मा आफू बहुमतमा नहुनु। सभामुख र विपक्षी दलका नेता आफ्नो पक्षमा नआउने भएपछि ओलीले यस्तो अध्यादेश जारी गरेका थिए। त्यतिबेला उपसभामुख पद रिक्त थियो। सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा थिए।
ओलीले यस्तो अध्यादेश जारी गरेपछि २०७७ माघ २१ गते अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित ३२ जना र २०७८ असार १० गते लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीसहित २० जना गरी ५२ जनालाई नियुक्त गरेका थिए। उनीहरूलाई नियुक्तिका लागि सिफारिसको निर्णय प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले गरेका थिए।
यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि पर्यो। तर वर्षौंपछि सर्वोच्च अदालतबाट समेत यो नियुक्तिले वैधानिकता पायो। ५२ जनाको नियुक्तीलाई बहुमतबाट वैधानिकता दिने इजलासमा हालकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समेत थिइन्।
अब संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको समेत नियुक्ति सिफारिस गर्ने तयारी छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीश सहभागी नभएर कानुनमन्त्री सहभागी हुनेछन्।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेनले आफूले चाहेकै न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न समेत सहज हुनेछ। बालेनको पक्षमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र कानुनमन्त्री सोविता गौतम हुनेछन्। उनीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हुन्। उपसभामुख रास्वपाकै समर्थनमा श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबीकुमारी ठाकुर छन्। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नेकपाका नारायण दाहाल छन्। विपक्षी दलको नेता कांग्रेसका भीष्मराज आङ्देम्बे छन्।
यसअघिको कानुनी व्यवस्था अनुसार सर्वसम्मत र बहुमतबाट निर्णय गर्न अप्ठेरो हुने भएपछि प्रधानमन्त्री बालेनले तीन जनाले नै निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेका हुन्।
न्याय परिषद्ले यसअघि नै योग्यता पुगेका ६ जना न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकेको छ। जसमा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ छन्।
केपी र सुशीलालाई रोकेका राष्ट्रपतिले के गर्लान्?
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश/विधेयक एक वर्षभित्रमा तेस्रो पटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पुगेको हो। यसअघि केपी शर्मा ओली विधेयक र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेका थिए। तर राष्ट्रपति पौडेलले दुवै पटक रोकिदिए।
२०८२ असार ३१ गते दुवै सदनबाट पारित भएर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति पौडेल समक्ष पुगेको थियो। तर साउन ८ गते राष्ट्रपति पौडेलले विधेयकमा पुनर्विचार गर्न भन्दै प्रतिनिधि सभामा नै फिर्ता पठाइदिएका थिए।
संविधानको मर्म र भावना, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएको भन्दै त्यतिबेला विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरिएको थियो। संविधानको धारा १११ मा विधेयक पारित गर्ने विधि सम्बन्धी व्यवस्था छ। जुन व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभा समक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने उल्लेख छ।
धारा ११३ को उपधारा (३) अनुसार विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था छ।
यसअघि ओली सरकारले अगाडि बढाएको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले यही धारा प्रयोग गर्दै फिर्ता गरिदिएका थिए। उपस्थित संख्याको बहुमतबाटै निर्णय गर्न सक्ने सहितका ५ वटा विषयमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपति पौडेलले सुझाएका थिए। त्यसपछि ओली सरकार यो विषय अगाडि बढाउन नपाउँदै भदौमा ढल्यो।
संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११४ मा छ। यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ। राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुनसक्ने र खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्रमा सदनले स्वीकार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। स्वीकार नगरेमा पनि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।
भदौमा संसद् विघटन भएपछि बनेको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि यस सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेकी थिइन्। उनले संसद् नभएको अवस्थामा नयाँ संसद् आएपछि सुनुवाइ हुने गरी नियुक्त गर्न सक्ने जस्ता विषय समेटेर ल्याउन खोजेको अध्यादेश पनि राष्ट्रपति पौडेलले रोकिदिएका थिए।
उक्त अध्यादेश आउन नपाउँदै कार्की सरकार बिदा भयो। अहिले बालेनले सरकार बनेको एक महिनामै यस सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेका हुन्। यसअघिका सरकारले यस्तै विषय समेटेर ल्याउन खोज्दा रोकेको अध्यादेश जारी नगरेका राष्ट्रपति पौडेलका लागि यो अर्को परीक्षा हुनेछ।
सरकारले वैशाख १७ गतेका लागि बोलाएको दुवै सदनको बैठक पनि अध्यादेश ल्याउनकै लागि स्थगित गराएको थियो। मंगलबार दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको सरकारले बुधबार थप तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ। यी सबै अध्यादेश राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहेको उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताए।
विपक्षी दल र बारको विरोध
सरकारले बोलाइसकेको संसद् बैठक रोकेर धमाधम अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेपछि विपक्षी दलसँगै नेपाल बार एसोसिएसनले पनि विरोध गरेको छ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको चार विपक्षी दलको बैठकले सरकारले अगाडि बढाएका पाँच वटै अध्यादेश फिर्ता लिएर संसद् बैठक बोलाउन माग गरेको छ। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूले संयुक्त बैठक बसेर यस्तो माग गरेका हुन्।
सरकारले संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने दुई वटा अध्यादेश मंगलबार र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी आध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश स्वीकृत नगर्न पनि राष्ट्रपति समक्ष दलहरूको अनुरोध गरेका छन्।
बुधबार नै नेपाल बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी संसद् बैठक स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
संसदीय प्रक्रियाद्वारा अनुप्राणित कानुन मात्र सर्वस्वीकार्य हुने बारले जनाएको छ।
‘जनविश्वास प्राप्त एवं सार्वभौमसत्ता प्रयोगको स्थल संघीय संसद् एवं संसदीय प्रक्रियाद्वारा अनुप्राणित कानुन मात्र सर्वस्वीकार्य र दीर्घकालीन हुने कुरामा यस एसोसिएसन विश्वस्त छ,’ बारले भनेको छ।
संसद्लाई छलेर ल्याइने अध्यादेशले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने र स्वेच्छाचारलाई बढावा दिने बारको ठम्याइ छ।
बारले भनेको छ, ‘यस्तो कार्य संविधानवाद प्रतिकूल छ। अतः उक्त अध्यादेशलाई तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ।’
प्रतिक्रिया