युनिकोड
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहले सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन अध्यादेशहरू ल्याइएको बताएका छन्।
बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा उनले पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका कार्यमा हुने विलम्बलाई यसले अन्त्य गर्ने दाबी पनि गरेका छन्।
‘विगतमा दशकौँसम्म अल्झिएका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई पहिचान गरी तिनको दिगो र वैज्ञानिक समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ,’ सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्।
सरकारले अध्यादेश ल्याकोमा आलोचना भइरहेका बेला सामाजिक सञ्जालबाट उनले त्यसको बचाउ गरेका हुन्।
अध्यादेशले अप्ठेरोमा राष्ट्रपति : केपी र सुशीलालाई रोकेका थिए, बालेनलाई के गर्लान्
‘सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। २०८३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण गर्न पठाएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापतिले नयाँ जनादेशको मर्म अनुसार शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। सो आग्रहका बावजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो कानुनी बाटो रोजेको हो। ’
उनले यसले कार्यसम्पादनमा देखिएका अवरोध (डेडलक) अन्त्य गरी नतिजामुखी शासन पद्धति स्थापित गर्न सहज हुने तर्क गरेका छन्।सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको दाबी पनि उनले गरेका छन्।
‘कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गरेको छ,’ उनले भनेका छन्।
यस्ताे छ शाहको भनाइ
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। २०८३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण गर्नु पठाएको छ।
वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिले नयाँ जनादेशको मर्म अनुसार शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। सो आग्रहका बावजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो कानुनी बाटो रोजेको हो। यसले कार्यसम्पादनमा देखिएका अवरोध (डेड्लक) अन्त्य गरी नतिजामुखी शासन पद्धति स्थापित गर्न सहज हुने छ।
सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो। पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका कार्यमा हुने विलम्बलाई यसले अन्त्य गर्नेछ। विगतमा दशकौँसम्म अल्झिएका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई पहिचान गरी तिनको दिगो र वैज्ञानिक समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
यो अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको छ। कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गरेको छ।
प्रतिक्रिया