युनिकोड
विपक्षी दलहरूले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारको कार्य असंवेदनशील र असंवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेत युवराज दुलालले जानकारी दिए। ‘यतिबेला काठमाडौँ उपत्यकासमेत देशका विभिन्न स्थानमा सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकको छानबिन, लगत संकलन र पहिचान नगरी तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चिता नगरी बस्ती हटाउने कार्य तिब्र पारिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी सरकारको यो रवैयप्रति आपत्ति र विरोध गर्दछौँ,’ बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै दुलालले भने।
वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितताविना बस्ती हटाउने कार्यले बालबालिका, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न परिवारमा असुरक्षा र त्रास बढाएको दुलालको भनाइ छ। बैठकले संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई तत्काल सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
‘यो अवस्थामा त्यस्ता बस्तीमा बसोवास गर्ने नागरिकमा व्यापक असुरक्षा, भय र त्रासको स्थिति सिर्जना भएको छ। यसमा पनि खासगरी बालबालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न परिवार बढी प्रभावित भएका छन्,’ दुलालले भने, ‘संविधानले नेपाली नागरिकको आवासको हकको सुनिश्चिता गरेको छ। तसर्थ सम्पूर्ण सुकुम्बासी नागरिकको जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य जोखिमसमेतका विषयलाई ख्याल गरी तत्काल सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था गरी यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ।’
विपक्षी दलको बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि र महँगी नियन्त्रण गर्न असफल भएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरेको छ। दाल, चामल, तरकारी, तेललगायत खाद्य सामग्रीको मूल्य आकाशिएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापना गरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।
‘दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू दाल, चामल, तरकारी, फलफूल, मरमसला, तेलसमेत भान्सामा प्रयोग हुने अन्य खाद्य सामाग्रीको चरम मूल्य वृद्धि भएको छ। महंगीले आकास छोएको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल महंगी र कालाबजारी नियन्त्रण गरी गरिब, मजदूर, किसान र सीमान्तकृत समुदायका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापना गरी सुपथमूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्न माग गर्दछौँ।’
सरकारले विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन र राष्ट्रसेवक कर्मचारीका संगठनमाथि नियन्त्रण तथा खारेजीको निर्णय लिएकोप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएको छ। ती निर्णयहरू तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको दुलालले बताए।
‘नेपाली विद्यार्थी र उनीहरूका संगठनले मुलुकको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, जनजीविका, र शैक्षिक सुधारका क्षेत्रहरुमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विषयमा कसैको दुइमत नहोला। तानाशाही पञ्चायति शासनकालमा होस् वा निरंकुश राजतन्त्रको समयमा उपरोक्त मुद्धा स्थापना र प्राप्तीमा विद्यार्थी संगठनहरुको भुमिका अहम रहेको थियो र छ,’ उनले भने, ‘तर संगठनको यस्तो भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै वर्तमान सरकारले खारेजीको निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो। विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अभिलम्ब फिर्ता गर्न माग गर्दछौँ।’
ट्रेड युनियन कारेज गर्ने निर्णय पनि फिर्ता लिन विपक्षी दलले माग गरेका छन्। ‘सरकारले ट्रेड यूनियनका गतिविधिमा अंकुश लगाउने, नियन्त्रण गर्ने र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। मजदूर वर्गको पेशागत हकहित र अधिकारसँगसँगै मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संगठनहरूलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछ,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै दुलालले भने, ‘सार्वजनिक प्रशासनमा क्रियाशिल रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय घोर अलोकतान्त्रीक र जनविरोधी रहेको छ।’
बैठकले रासायनिक मलको आपूर्ति समस्या अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै किसानलाई पर्याप्त मल आपूर्ति गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए। बैठकले बर्डफ्लु संक्रमण फैलिँदै जाँदा झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र काठमाडौँमा ठूलो संख्यामा कुखुरा तथा हाँस नष्ट गर्नुपरेको अवस्थाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रभावित किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन माग समेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया