दूतावास घटाउने सरकारको तयारी, १० वटा नियोग खारेजीको सम्भावना

सरकारले दूतावास र महावाणिज्य दूतावासको संख्या घटाउने गृहकार्य गरिरहेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रालयको बृहत् पुनःसंरचनाका विषयमा आन्तरिक परामर्श गरिरहेका छन्।

दूतावासको संख्या घटाउने र नयाँ दूतावास खोल्ने विषयमा मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक सहसचिवले नेपालखबरलाई बताए। अहिले नेपालका ३४ वटा दूतावास र १० वटा महावाणिज्य दूतावास गरी ४४ वटा नियोग छन्। 

विगतमा पार्टीगत भागबण्डामा आफ्ना कार्यकर्तालाई राजदूत बनाएर पठाउनकै लागि अनावश्यक दूतावास खोलिएको भन्दै करिब १० वटा दूतावास खारेज गर्ने तयारी छ।  

‘मन्त्रीज्यूले सचिवज्यू र हामीलाई राखेर मन्त्रालय पुनसंरचनाको खाका तयार गर्न निर्देशन दिनुएको थियो,’ उनले भने, ‘विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको पुनरवलोकनको विषय समेटिएको छ। ८–१० वटा दूतावास खारेज गर्ने गरी खाका बनाइँदै छ।’

केही दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री खनालले पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण र पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनालसँग मन्त्रालयको पुनर्संरचनाका विषयमा सुझाव लिएका थिए। परराष्ट्रमन्त्री खनालले मन्त्रालयको पुनर्संरचनाका लागि काम गरिरहेका छन्। 

‘अजयभद्र खनाल र मैले परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटेर परराष्ट्र मन्त्रालयको पुनर्संरचनाका विषयमा लामो कुराकानी गरेका थियौँ। सरकारले अरु मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्न लागिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ भन्ने उहाँलाई लागेको छ। त्यसमा काम गरिरहेको हामीले पायौँ।’

पूर्वराजदूत कर्णले मन्त्री खनाललाई डेनमार्क, फिनल्यान्ड, पोर्चुगल, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रिया, स्पेन, म्यानमार, इजिप्ट, क्यानडा, ब्राजिलस्थित नेपाली दूतावास खारेजीको सुझाव दिएका छन्। 

‘यी देशका दूतावास हटाएर तिनको काम नजिकैका दूतावासबाट गर्न सकिन्छ। स्विजरल्यान्ड, फ्रान्स, बेलायत, अमेरिकास्थित दूतावासमा कर्मचारी थपेर काम गर्न सकिन्छ। यसले ठूलो खर्च घटाउँछ,’ उनी भन्छन्। 

अनलाइनबाट काम भइरहेकाले धेरै ठाउँका महावाणिज्यदूतावास पनि खारेज गर्नु आवश्यक देखिएको कर्णको बुझाइ छ।

‘दूतावासको संख्या हटाउने र राख्ने दूतावासको क्षमता बढाउने हो। २०–२२ देशमा मात्र दूतावास आवश्यक छ। ४४ वटा नियोगको पुनरवलोकन हुनुपर्छ,’ उनले भने। 

नेपालमा लगानी हुने र नेपालको सामान विदेशमा बेच्न सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर दूतावास खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘भारतको दिल्लीमा दूतावासर र कोलकातामा मात्र महावाणिज्यदूतावास भयो। मुम्बई र बेङ्लोरमा पनि महावाणिज्य दूतावास आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ लाखौँ नेपाली छन्। मुम्बई र बेङ्लोर बिजनेस हब पनि हो। त्यहाँको महावाणिज्यदूतले बिजनेस जेनेरेट गर्ने हो।’ 

अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत
परराष्ट्रमन्त्री खनालले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्तिको गृहकार्य गरिरहेका छन्। पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति गर्न लागिएको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चैत २४ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ।

अहिले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र साउथ अफ्रिकासहित १७ नियोगमा राजदूत रिक्त छन्। ओली सरकारले ३४ वटा नियोगमध्ये १७ मा राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त गरेको थियो।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत कात्तिकमा राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति पाएका अमेरिका, चीन, बेलायत, रुस, कतार, जर्मनी, इजरायल, साउदी अरब, स्पेन, जापान र मलेसिया गरी ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो। ओली सरकारले नै नियुक्त गरेका ६ देशका राजदूतलाई भने फिर्ता बोलाइएको थिएन। बालेन सरकारले फिर्ता बोलाएका ६ देशका राजदूतहरूलाई एक महिनाभित्र फर्किन पत्राचार भइसकेको छ। 

खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्तिको नीति अख्तियार गरेर पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न चाहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। खुला प्रतिस्पर्धाका लागि गरिने विज्ञापनमा आकांक्षीहरूको उमेर, अनुभव र शैक्षिक योग्यता लगायतका विवरणहरू माग गरिने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक सहसचिवले नेपालखबरलाई बताए। ती सहसचिवका अनुसार वैशाखभित्रै राजदूत नियुक्तिका लागि विज्ञापन हुनेछ। अहिले राजदूत रिक्त रहेका १७ वटामध्ये केही दूतावास पनि खारेज गर्ने सरकारको तयारी छ।

ती सहसचिवले भने, ‘अहिले रिक्त मध्ये १४–१५ वटा दूतावासमा मात्र राजदूत नियुक्तिका लागि विज्ञापन हुन्छ होला। निर्णय त भइसकेको छ। छलफल त्यही अनुसार भइरहेको छ।’