युनिकोड
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले जेन–जी युवालाई सरकारले रोजगारी दिन नसकेको स्वीकार गरेका छन्।
बिहीबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका युवाहरू रोजगारीको माग लिएर मन्त्रालयमा लगातार आउने गरेको भएपनि आश्वासन दिएर मात्रै पठाउने काम भएको बताएका हुन्। उनकाअनुसार मन्त्रालयमा दैनिक हजारभन्दा बढी युवा रोजगार माग्न आउने गरेका छन्।
श्रम मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नु नभई सीप विकास, प्लेसमेन्ट र रोजगारसँग जोड्ने काम मात्र भएको मन्त्री यादव बताउँछन्। तर हरेक दिन युवाहरू रोजगार माग्न आउने गरेको उनको भनाई छ।
मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घाइतेहरूलाई सीपमूलक तालिम दिने योजना राखिएको भएपनि रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नसकिने बताए।
उनकाअनुसार राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमको बजेट भारी कटौती भएको छ। पहिले १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको कार्यक्रम अहिले घटेर १ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको उनको गुनासो छ। उनकाअनुसार देशभर अधिकतम १७ हजार जनालाई मात्रै १०० दिनको रोजगारी दिन सकिने बताए।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रममा पहिला १३ अर्ब बजेट हुने गर्थ्यो अहिले हामीसँग १ अर्ब २० करोड छ। यसमा महानगरलाई हामीले ३ लाख दिन्छौँ, उपमहानगरपालिकालाई ४ लाख, नगरपालिकालाई ५ लाख, गाउँपालिकालाई १० लाख। यो १० लाखमा गाउँपालिकाले अब १०० दिने रोजगारी दिनुपर्यो भने ६ जनालाई दिन सक्नुहुन्छ। हामीले साढे ८ हजार पूरै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्छौं त्यो पनि १०० दिनलाई मात्रै।’
मन्त्री यादवकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको कुल बजेटसमेत घट्नेगरि सिलिङ दिइएको छ। उनले मन्त्रालयले सीपमुलक तालिम आयोजना गरेर निजी क्षेत्रसँग रोजगारीका लागी समन्वय गर्नेगरि काम अगाडी बढाएको बताए।
प्रतिक्रिया