नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मकुमारी अर्यालले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेकी छन्।
प्रतिनिधि सभामा बिहीबार भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनले वर्तमान सरकारप्रति जनताले असाधारण आशा राखेको भएपनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले उनीहरुको भरोसालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताइन्।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट दृष्टि, कार्यान्वयनको आधार र जनजीवन परिवर्तन गर्ने साहसिक संकल्प नदेखिएको बताइन्। उनकाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम शब्द छन्, दृष्टि छैन। घोषणा छन्, दिशानिर्देश छैन। नाराहरू छन्, तर कार्यान्वयनको आधार छैन।
उपनेता अर्यालले आफूलाई नवीन सोचको सरकार बताउने नेतृत्वले ल्याएको दस्तावेजमा नवीनता र स्पष्टता नरहेको टिप्पणी गरिन्। उनकाअनुसार नीति र कार्यक्रमबीचको भिन्नता समेत स्पष्ट छैन।
उनले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय संकल्पलाई नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाएको भन्दै असन्तुष्टी जनाइन्। देश समृद्ध भएपनि नागरिक सुखी नभए समाजवादको लक्ष्य पूरा नहुने उनको भनाई छ। विगत सरकारका सकारात्मक अभ्यास र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै उनले राम्रा अभ्यासलाई अस्वीकार गर्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाइन्। अर्यालले संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेपनि नीति तथा कार्यक्रममा ‘समाजवाद’ शब्द नै उल्लेख नगरिएको बताइन्। नीति तथा कार्यक्रम संविधानको मौलिक हक र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको मर्मअनुसार नआएको उनको भनाइ छ।
उनले भनिन्, ‘यो सरकारप्रति नेपाली जनताले असाधारण आशा राखेका थिए। जनताले सोचेका थिए, अब शासनको शैली फेरिनेछ, राज्यको सोच फेरिनेछ, प्राथमिकता फेरिनेछ, तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ सरकारद्वारा प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रमले जनताको आशा, उत्साह र भरोसालाई सम्बोधन गर्न सकेन। यो नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा यस्तो लाग्छ, शब्द छन्, दृष्टि छैन्। घोषणा छन्, दिशानिर्देश छैन। नाराहरु छन् तर कार्यन्वयनको आधार छैन। आफूलाई नविन सोचको अवतार भनिने सरकारले ल्याएको दस्तावेजमा न नविनता देखियो, न स्पष्टता, न जनताको जीवन बदल्ने साहसिक संकल्प नै देखियो।’
उनले थपिन्, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो राष्ट्रिय संकल्प हो तर यसलाई झिक्नुभएछ। देश समृद्ध त बन्ला तर जनता खुशी र सुखी भएनन् भने समाजवादमा कसरी पुग्न सकिन्छ? राम्रा अभ्यासलाई समेत अस्वीकार गर्ने प्रयास किन गरियो? विगत सरकारका सकरात्मक प्रयत्नहरूलाई कहिँ कहिँ निरन्तरता दिन खोजेजस्तो त देखिन्छ, तर केही शब्द लिने केही झिक्ने गर्दा त्यसको अनर्थ पनि लागेको छ।’
तीनखम्बे अर्थनीतिलाई समेत उपेक्षा गरिएको आरोप लगाउँदै उनले सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पनि अविश्वसनीय रहेको टिप्पणी गरिन्। उनले कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, ऊर्जा र औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिइन्।

प्रतिक्रिया