युनिकोड
प्रतिपक्षमा हुँदा बोलेका शब्दहरू सत्तामा पुग्दा आफैँविरुद्धका हतियार बन्दा रहेछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू अहिले यसैको उदाहरण बनेका छन्।
हिजो संसद्को गरिमा र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहितालाई लिएर कडा प्रश्न गरेका रास्वपाका सांसदहरूतर्फ अहिले तिनै प्रश्न सोझिन थालेका छन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा उपस्थित नभएपछि विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीले बुधबार सदन अवरुद्ध पारे। तैपनि बिहीबार प्रधानमन्त्री सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थित भएनन्। उनको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिए।
तर, यो विरोधको केन्द्रमा विपक्षीभन्दा बढी रास्वपाका सांसदहरूको विगतको बोली चर्चामा छ। किनकि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई सही सिद्ध गर्न खोज्दा रास्वपा सांसदका हिजोका अभिव्यक्ति उत्खनन् भएर सामाजिक सञ्जालभरि भाइरल बनेका छन्।
२०८१ फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्प्रति जवाफदेही नबनेको आरोप लगाएका थिए।
प्रश्न सोध्ने पत्रकारको पास निलम्बन गरेको विषयप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले संसदमा प्रश्न उठाउँदा वा आलोचना गर्दा प्रधानमन्त्रीले सुन्ने धैर्य नदेखाएको र संसद् निरन्तर सरकारको छाया बन्दै गएको आरोप लगाएका थिए।
खनालले सन् १९३० को जर्मनीको इतिहास पढ्न नै सुझाव दिएका थिए।
‘हिटलर बन्दुकको नालबाट आएका थिएनन्, चुनावै जितेर आएका थिए। तर सरकारमा गएपछि उनले लोकतान्त्रिक अधिकार कटौती गरे,’ सांसद खनालले ओलीप्रति कटाक्ष गर्दै भनेका थिए, ‘के तपाईं हिटलर बन्दै हो?’
यस्तै, २०८२ साउन २७ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि रास्वपा सांसद खनालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लोकतन्त्रमाथि निर्वाचित नेताहरूले कसरी विधिको शासन भत्काउँदै लैजान्छन् भन्ने कुरा स्पष्टसँग लेखिएको हुनाले ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाइ’ पुस्तक पढ्न आग्रह गरेका थिए।
फरक विषयमै भए पनि त्यसबेला रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै पटकपटक संसद् बहिस्कार र अवरोध पनि गरेको थियो।
२०८२ चैत २३ गतेको संसद् बैठकमा बोल्दै रास्वपाका अर्का सांसद मनिष झाले संसद्लाई चिया पसल वा चौतारी होइन गुरुकुल बनाउनुपर्ने बताएका थिए।
‘सदन मलाई मन लागे आउँछु, मन लागे बोल्छु, मन लागे बस्छु, नलागे जान्छु भन्ने ठाउँ होइन,’ त्यसबेला झाले भनेका थिए।
तर, उनकै दलका वरिष्ठ नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका जवाफ दिन संसदमा आएनन्।
बिहीबार कांग्रेसका सचेतक निस्कल राईले रास्वपा सांसद झाकै शब्द उद्धृत गर्दै व्यङ्ग्य गरे।
‘सदन चिया चौतारी होइन, यो गुरुकुल हुनुपर्छ, विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने माननीयज्यूको भनाइ मलाई मन परेको थियो,’ उनले भने, ‘ तर आज परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यो गुरुकुल र यो विश्वविद्यालयलाई बंक गर्न थाल्नुभएको छ। देशको कार्यकारी प्रमुखले सदनजस्तो गरिमामय संस्थालाई बेवास्ता गर्नु संसदीय अभ्यासप्रतिको उदासीनता होइन र!’
रास्वपाका सांसद मनिष झाले २०१५ सालदेखि नेपालमा संसदीय अभ्यास हुँदै आएको र प्रतिपक्षलाई बलियो बनाउन त्यसबेलाका नेतृत्वले समेत काम गरेको बताएका थिए।
तर, आज सरकारमा पुगेपछि संसद् प्रतिपक्षको हो भन्ने संसदीय मान्यता सो दलका सांसदले बिर्सेका छन्।
‘हिजो संसदीय मूल्य र लोकतान्त्रिक मूल्यका कुरा गर्ने सत्तापक्षका साथीहरू आज प्रधानमन्त्रीको उदासीनतालाई सामान्य बनाउने प्रयत्न गरिरहनुभएको छ, यो दुखद छ,’ कांग्रेसका सांसद राईले भने।
प्रतिक्रिया